काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघीय शासन प्रणालीमा नेपालले छोटो समयमै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा बुधबार आयोजित ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको तेस्रो सत्र ‘मूल सरोकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार’ मा बोल्दै अधिकारीले दक्षिण अफ्रिकालाई संघीयतामा अभ्यस्त हुन ३० वर्ष लागेको तर नेपालले ५/६ वर्षमै गन्तव्य पत्ता लगाएको दाबी गरे ।
‘नेल्सन मण्डेलाले नेतृत्व गरेको दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार कति भन्ने कुराको तय गरेर अभ्यस्त हुन ३० वर्ष लाग्यो,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले त ५/६ वर्षमै कतिपय गन्तव्य पत्ता लगाइसकेका छौँ ।’
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीचको अधिकारको स्पष्ट विभाजन र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा पाकिस्तानले १२ वर्षपछि फेरि केन्द्रमा फर्काएको थियो,’ उनले भने । संविधान जारी भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा भएका प्रयासबारे चर्चा गरे ।
पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएको र यसमा पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तिनलाई उपयोग गर्ने प्रणाली र उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर मात्र हामीले दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
अधिकारीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्दा जनशक्ति उत्पादनलाई ध्यानमा राखिएको बताए । ‘अहिले हाम्रो आईटी र एलएलबी विषयमा शिक्षित जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग छ,’ उनले भने, ‘पोखरा विश्वविद्यालयबाट होटल म्यानेजमेन्ट पढेका जनशक्ति सिंगापुर, हङकङ पुगेका छन्, कोही पनि बेरोजगार भएको अवस्था छैन ।’
उनले विशेषज्ञ ज्ञानका लागि विदेश जान चाहनेलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनुपर्ने भए पनि विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै टिकाउ सकिने सम्भावना रहेको औंल्याए । ‘अहिले विदेश गएका हाम्रो विद्यार्थीलाई एआईको प्रगतिका कारण ५ देखि ५ वर्षपछि विस्थापित भएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।
युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्नुभन्दा यहीँ एआई, माइनिङजस्ता नयाँ-नयाँ विषयमा शिक्षा दिएर यतै टिकाउन जोड दिइनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अन्तमा, अधिकारीले विदेश गएका नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन र उनीहरूको दक्षता उपयोग गर्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।
‘मेरिटोक्रेसीलाई आधार मान्दै पारदर्शी नीति अपनायौँ भने हामीले दिगो विकासतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘उज्यालो पाटोलाई कालो पर्दाले ढाकेर सबै खतम छ भनेर निराशा पैदा गरेर नेपालको अस्तित्वमा चुनौती दिन खोजिएको छ । यो ठीक होइन ।’
