काठमाडौँ — कोभिड १९ महामारीका कारण समयमै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत् सरकारले यस्तो व्यवस्था घोषणा गरेको हो । सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर महामारीको समयमा काम शुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरुले यो सुविधा पाउनेछन् ।
साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघ सरकारले २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिने भएको छ । ‘स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरे यस्ता आयोजनाको कुल लागतमा २५ प्रतिशत लागत केन्द्र सरकारबाट ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भने ।
