काठमाडौँ — सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
आइतबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि तथा अनुभवसमेत आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् र मधेस प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सुपर स्पेसियालिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
यस्तै सरकारले सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नवलपरासी पूर्वको देवचुली कैलालीको लम्की कर्णाली कोरिडोरको राकम र धादिङ बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिने भएको छ ।
साथै, मिर्गौला रोगीहरुको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सुविधा उपलब्ध गराउन डायलासिस मेसिन खरिद गर्न रकम छुट्याइएको छ ।
