काठमाडौँ — सरकारले कृषिको रुपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने हरेक प्रदेशका तीन–तीन वटा स्थानीय तहलाई ५–५ करोड रुपैयाँ थप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप ५–५ करोड रुपैयाँ थप अनुदान दिइने बताए ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो एवम् उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकारी समूह र सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।
