काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षति परिपूर्ति गर्न तत्काल कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक पर्ने एक अध्ययनले सुझाएको छ । गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानमार्फत ११ जना अर्थशास्त्री तथा सरोकारवाला अधिकारीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दिगो जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा सरकारले उक्त रकम प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

‘सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्ब बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यसका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मितव्ययिता अवलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रालयबाट खर्च नभएको रकमान्तर गरेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग र परिषद् खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समितिमार्फत पारदर्शी रूपमा गर्ने र आवश्यक परे राहत प्याकेजका लागि खरिद कानुनसमेत संशोधन गर्न अध्ययन समितिको सुझाव छ ।

यसका लागि आवश्यक ६० प्रतिशत रकम अहिले खर्च नभएकोलाई रकमान्तर गर्न सकिने र ४० प्रतिशत रकम कर प्रणाली सुधार तथा ऋणबाट उपलब्ध हुने विकल्प पनि अध्ययनले सुझाएको छ । रोजगारी सिर्जना तथा सीप विकासका लागि सरकारले अहिले गरेको लगानीमा थप ५ गुणा रकम आवश्यक पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । सरकारले ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ यसका लागि विनियोजन गरे पनि थप २५ अर्ब आवश्यक पर्ने अध्ययनमा भनिएको छ । चार लाख मानिसलाई एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरी प्रतिव्यक्ति करिब ५२ हजार रुपैयाँ सुनिश्चितता गर्न र २ लाख मानिसलाई ५० दिने सीपमूलक तालिमका लागि उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

अति गरिबीको अवस्थामा रहेकालाई राहतका रूपमा खाद्यान्न वा नगद तीन महिनासम्म दिनका लागि सरकारले थप ६ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा अहिले विनियोजित बजेट पौने दुई अर्ब रहेकोमा यसमा थप ५ अर्ब लगानी गर्न पनि अध्ययनमा भनिएको छ । यीबाहेक स्वास्थ्य बिमा तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप ९ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कृषि तथा वन क्षेत्रका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा रकम थप गर्न पनि अध्ययनमा भनिएको छ । सरकारले कृषि, वन तथा माछापालनका लागि आगामी बजेटमा थप १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । चालु बजेटमा यो क्षेत्रका लागि अहिले ६५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । ठूलो मात्रामा वृक्षरोपण गर्न, विद्युतीकरण र साना सिँचाइ प्रणालीका लागि पनि थप १७ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई भनिएको छ । सडक तथा यातायात क्षेत्रका लागि हाल १७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा आगामी वर्ष थप २१ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजन गर्न पनि अध्ययनले भनेको छ । यसका लागि कम्तीमा पनि १० वटा स्तरीय क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य चौकीको सुधार गर्न सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप गर्नुपर्ने अध्ययनमा भनिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा १७ अर्ब र अस्पतालका लागि १६ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । सार्वजनिक खर्चको कटौतीका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि अध्ययनको सुझाव छ ।

विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणलाई समेत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न अध्ययनमा भनिएको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनबाट चालु खर्च ५७ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने र राजस्वको हिस्सा जीडीपीको तुलनामा ३४ प्रतिशत बढ्ने बताइएको छ ।

यी क्षेत्रबाहेक अध्ययनले सरकारलाई अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त पनि दिएको छ । विद्युत्मा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ अनुदान दिएर अफ पिक समयको विद्युत् खपत बढाउन पनि सुझाइएको छ । विद्युत् क्षेत्रमा अहिले विनियोजित ८२ अर्बमा थप ७० करोड आवश्यक पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिन सरकारले ८० करोड थप खर्च गरेर फास्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनमा भनिएको छ । विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड दिन १ लाख परिवारलाई अनुदानमा चुलो दिने र टीओडी मिटर राख्न सरकारले थप ५० करोड खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनले भनेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई वित्तीय औजारमार्फत राहत दिन पनि सरकारले थप ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यस्ता व्यवसायको कुल ऋण बक्यौता करिब साढे तीन खर्ब रहेकोमा उनीहरूलाई सञ्चालनका लागि १० प्रतिशत पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । जीपीडीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत रहेको र यो क्षेत्रले १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण, सञ्चालन पुँजी उपलब्ध गराएर संकटबाट पार लगाउनुपर्ने अध्ययनको निचोड छ ।

कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका लागि ब्याजमा सहुलियत दिन सरकारले ६ अर्ब थप रकम विनियोजन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । यस्तै विदेशी लगानी भित्र्याउन, व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र कर प्रणालीलाई सहज बनाउन १ खर्ब थप रकम विनियोजन गरी आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि ४ अर्ब, स्टार्टअपका लागि ३ अर्ब र सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्वेषण गर्न ५० करोड थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अध्ययनमा भनिएको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करबापत ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तिरिरहेकाले उनीहरूलाई कर फिर्ताको लागि २ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको नेतृत्वमा पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, गोविन्दराज पोखरेल, स्वर्णिम वाग्ले, पुष्कर बज्राचार्य, कुसुम शाक्य, अरविन्दकुमार मिश्र, महेन्द्र यादव, वसन्ती आचार्यसहितको टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो । ‘लकडाउनपछि यसले ठूलो मन्दी ल्याउने र त्यसको असर विपन्न वर्गमा पर्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान थियो,’ अध्ययन समितिका संयोजक जोशीले भने, ‘कोही पनि भोकभोकै मर्नु नपरोस् र अति जोखिमका परेका व्यक्तिलाई सरकारले सहयोग गनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं ।’ सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुुझाइने उनले जानकारी दिए ।