बढी मूल्यका सामानलाई होम डेलिभरी

सेल्सबेरी डिर्पाटमेन्ट स्टोर, सेलवेज डिर्पाटमेन्ट स्टोर, बिगमार्ट र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले सीमा तोकेर होम डेलिभरी सुविधा दिइरहेका छन् । ‘ग्राहकले २/३ सय रुपैयाँको अर्डर गर्छन्, अहिलेको अवस्थामा चालक पाइएको छैन,’ सेल्सबेरीका चिफ फाइनान्स अफिसर सन्दीप प्रधानांगले भने, ‘त्यसैले सामानको सीमा तोकिएको हो ।’

उनका अनुसार सेल्सबेरीले करिब २ हजार रुपैयाँको सामान अडर गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । उक्त सामान डेलिभरी गर्दा थप १ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ‘सातदोबाटो, सीतापाइला र महाराजगन्जबाट होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बिगमार्टले पनि दराज अनलाइनसँगको सहकार्यमा होम डेलिभरी गरिरहेको जानकारी दिएको छ । होम डेलिभरी अर्डरका लागि १५ सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्नुपर्ने बिगमार्टका फाइनान्स हेड विवेक देवले बताए । ‘१५ सय रुपैयाँभन्दा कम अर्डर गर्ने ग्राहकले होम डेलिभरी शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा शुल्क लाग्दैन ।’

भाटभटेनी सुपर मार्केटले भने ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । ‘ग्राहकले एक मुठा साग र एक किलो आलुसमेत अर्डर गरे । त्यही भएर ५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेका हौं,’ भाटभटेनीका सीओओ पानु पौडैलले भने, ‘अहिले ग्राहक फिल्टर भएका छन् ।’

मूल्यभन्दा एक पटक खरिद गरेपछि करिब १५ दिनसम्म अर्डर गर्न नपरोस् भनेर सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकको माग दैनिक बढ्दो छ । दैनिक करिब २ हजार परिवारलाई सामान होम डेलिभरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

लकडाउनका बेला सर्वसाधरणलाई सहज होस् भनेर गोल्यान समूहले घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । समूहले २ भ्यानबाट ‘माटो ब्रान्ड’ का फलफूल तथा तरकारी सस्तोमा बिक्री गरिरहेको सञ्चालक पवन गोल्यानले जानकारी दिए । ‘होम डेलिभरी नगरे पनि ठाउँ तोकेर भ्यानबाट चोकचोकमा सामान बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तरकारी पनि बजारभन्दा धेरै सस्तोमा दिएका छौं ।’

चैत १२ मा बसेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलले आवश्यक खाद्यवस्तु होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा गृह मन्त्रालयले सीमित संख्याका सवारीसाधनलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । चैत १३ मा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायी तथा सुपरमार्केट र महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा गृहले दैनिक उपभोग्य वस्तु घरघरमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार निजी स्टोरहरूले सीमा तोकेर डेलिभरी गरिरहेका छन् ।

सरकारले छुट दिने घोषणा पनि कार्यान्वयन गरेन

लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणलाई राहत दिने सरकारी निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत बिक्री हुने चामल, पिठो, चिनी, खाने तेललगायत खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा तत्काल लागू गर्न र यसका लागि तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भनिएको थियो । तर सर्वसाधारणले छुटमा खाद्यवस्तु किन्न पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयबाट आधिकारिक चिठी प्राप्त गरेपछि मात्रै छुट दिइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्रीवितरण विभागीय प्रमुख लालमोहन ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयबाट चिठी आउनुपर्ने हो । चिठी आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले खाद्यान्नमा छुट दिएका छैनौं । पुरानै मूल्यमा बेचिरहेका छौं ।’

हाल कम्पनीले बिक्री गर्ने चामलको मूल्य ठाउँअनुसार फरक छ । उपत्यकामा जिरा मसिनो चामलको मूल्य ५३ रुपैयाँ, मध्यमको ५१ रुपैयाँ, स्टिम रञ्जितको ६० रुपैयाँ र सानो स्टिमको ५७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ठाकुरले बताए । जिल्लाबाहिरको हकमा भने मूल्य फरकफरक छ । चामलबाहेक खाद्यले कर्णालीको गेडागुडी बिक्री गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै ठाकुरले यही विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन,’ उनले भने, ‘तर केकसरी नबुझेर अलमलमा छौं ।’

साल्ट ट्रेडिङका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि भन्नेबित्तिकै छुट दिन नसकिने बताए । साल्टले नुन र चिनी सहुलियत दरमा आयात गरी बिक्री गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य कम्पनीबाट खाद्यवस्तु खरिद गरी बिक्री पनि गरिरहेको छ । खाद्य वस्तुमा १/२ प्रतिशत मात्रै नाफा हुने राजभण्डारी बताउँछन् । १० प्रतिशत छुट दिँदा सिधै घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणका लागि घुम्ती पसल भने सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य आवश्यक सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय गरेको थियो । साल्ट र खाद्य कम्पनीले शाखा कार्यालयमार्फत स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको कम्बो प्याकेट तयारी गरी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पनि निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।