‘वडाले सोध्दा निको भइसकेको थिएँ’- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘वडाले सोध्दा निको भइसकेको थिएँ’

आफ्नै खर्चमा रोग पत्ता लगाएर घरमै बसेर राज्यको खर्च जोगाइदिने संक्रमितलाई सरकारले अपहेलना गरिरहेको छ । घरमा बसिरहेकाहरूलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या आए व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोग निको भएको प्रत्याभूति नहुँदासम्म निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउन सकिँदैन ?
रवीन्द्र धिताल

म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ को बासिन्दा हुँ । संघीय राजधानी काठमाडौंमै संक्रमित भएको पत्तो पाएपछि त अरु प्रक्रिया चुस्त नै होला भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । आफैं संक्रमित भएपछि सरकारका कर्तुतहरूको पोल खुल्यो । पहिलो कुरा त कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो केही लक्षण देखिएपछि मैले आफैं गएर परीक्षण गराएको थिएँ ।

रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अस्पताल गएँ । सरकारी संयन्त्रले मेरो घरपरिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ला भन्ने आशा थियो । त्यस्तो केही भएन । भोलिपल्ट मेरो परिवार र ससुरालीको परिवारका गरेर ९ जनाले आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराए । त्यसमा पनि ३ जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । मेरो घरमा अब म, मेरी श्रीमती, ४ वर्षीया छोरी र आमा संक्रमित थियौं । मलाई र आमालाई लक्षण देखिएकाले हामी अस्पताल भर्ना भयौं । श्रीमती र छोरी भने घरमै बसे ।

एउटै परिवारमा ४ जना संक्रमित देखिँदा न स्थानीय न प्रदेश न संघीय सरकारले कुनै सोधखोज गर्‍यो । सरकारले सोधखोज गर्नुअघि नै मेरा ससुराबुबालाई पनि लक्षण देखिन थालिसकेको थियो । पछि उहाँको रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आयो । टोल सुधार समिति र छिमेकीहरूले वडाध्यक्षलाई धेरै नै दबाब दिएपछि सातौं दिनको दिन वडाबाट केही मानिस सोध खोज गर्न आएछन् । अन्ततः ९ दिनको दिन वडामा हाम्रो परिवारसँग सम्पर्कमा आएका जतिको स्वावको नमुना संकलन गरिएछ । त्यसमा मेरी सासुआमालाई पनि पोजिटिभ देखियो ।

ससुराबुबालाई अस्पताल नै लगियो । तर घरमा रहेका मेरी श्रीमती र छोरीलाई कसैले सोधखोज गरेन । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि बनाएको कुनै पनि संयन्त्रले काठमाडौंमै रहेको मेरो घरसम्मको बाटो पहिलाउन सकेन । एक कल फोन पनि गर्न सकेन । जबकि मेरो टोलछेउमै वडा कार्यालय छ ।

सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ भनेर सञ्चारमाध्यममा जतिसुकै गफ सुनाए पनि समुदायस्तरमा देखिने यो हदसम्मको अकर्मण्यताको ढाकछोप कुन शब्दहरूमार्फत गर्ने ? म १५ दिन अस्पताल बस्दा वडा कार्यालयबाट २/३ पटक फोन आए पनि होम आइसोलेसनमा बसेका मेरी श्रीमती र छोरीको भने एकपटक पनि सोधखोज गरिएन । वडाबाट सोधखोज हुँदा त म संक्रमणमुक्त नै भइसकेको थिएँ ।

देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई ठोस योजनाका साथ महामारी रोकथाममा लगाउन नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । त्यसको भुक्तभोगी म हुँ । समुदायस्तरमा गरिने/हुनुपर्ने गतिविधिहरू कुशलतापूर्वक गर्न केही चुनौती होलान् नै । तर सरकारी संयन्त्रको बेथिति कुन हदसम्म छ भन्ने मैले अस्पताल बसाइँका क्रममा भोगें । सरुवा रोगको उपचार गर्ने देशकै प्रमुख अस्पतालको आइसोलेसन वार्डको अवस्था त्यस्तो होला भन्ने पहिले थाहा भएको भए बरु म घरकै आइसोलेसनमा बस्थें र बेलाबेला आफैं जाँच मात्रै गराउन जान्थें ।

४० जना संक्रमितका लागि चारवटा मात्रै शौचालय छ र एउटा पनि नुहाउने धारा छैन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी १४ दिनमा जाँच नगरी घर जाँने आँट आउला ? बिनासरसफाइ दिन बिताउन बाध्य भएका संक्रमित कसरी छिटो संक्रमणमुक्त भइएला ? म अस्पतालमा बसेको १३ दिन हुँदा नयाँ संक्रमितलाई मेरै कोठामा ल्याएर राखियो, त्यति बेला मेरो मानसिक अवस्था कस्तो भयो होला ? यसरी नयाँ संक्रमितहरूले प्रयोग गरेको शौचालयमा म कुन बाध्यताले गएँ होला ? म बयान गर्न सक्दिनँ । काठमाडौंको प्रमुख अस्पतालको अवस्था त यस्तो छ भने देशका अन्य भागमा रहेका अस्पतालहरूको हालत के होला, त्यहाँ संक्रमितहरू कसरी बसिरहेका होलान् भन्ने कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको फेहरिस्त देखाउँदै गर्दा केही हजारले हुने काममा ध्यान दिन नसकिएकै हो त ?

निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश संक्रमितका परिवारले आफ्ना मान्छेलाई अस्पतालमा रसिलो पोसिलो खाना पुर्‍याउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले नै संक्रमितलाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराए कति बढी पैसा लाग्छ र ! संक्रमित चाँडै निको भएर जाँदा नयाँ बिरामीलाई स्थान खाली हुन्थ्यो र सरकारको चौध दिने नीतिलाई पनि त केही सघाउ पुग्थ्यो होला । के यो सरकारसँग सामान्य ज्ञान पनि नभएकै हो त ?

एकातर्फ चौध दिन अस्पताल बसेपछि बिनापरीक्षण घर पठाउने र अर्कोतर्फ संक्रमणमुक्त हुनका लागि केही आधारभूत व्यवस्था पनि नगर्ने ? बिनापरीक्षण घर पठाइएको संक्रमितलाई हाम्रो समाजले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै सोचेको छ ?

हुन त पीसीआर परीक्षण नगरी घर गए पनि केही दिन एकान्तबास बस्नुपर्छ होला हामीले । तर आमनेपाली जनताको जीवनस्तरप्रति सरकार जानकार नै होला नि हैन ? कथंकदाचित कुनै मन्त्री संक्रमित भइहाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालकै शय्या खाली गरिएला, नभए पनि उच्च सतर्कता साथ पुल्चोकको क्वार्टरमा एक्लै बस्न सहज नै होला । तर त्यही क्वार्टरको पखार्लबाहिर कहीँ कतै एउटा जागिरेले जेनतेन पेट पाल्ने मेसो गरेर एउटा/दुइटा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेको छ । कुनै एउटा मजदुरले टिनको छानोमुनि आफ्ना लालाबालासहितको परिवार जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेको छ । उनीहरूले कसरी एकान्तवासको ‘निर्देशन’ पालना गर्न सक्लान् ?

मजस्ता केही भाग्यमानी संक्रमितहरूले थोरै नै सही सरकारी हेरचाह पाइरहेका छौं । तर जो बाध्यताले वा स्वेच्छाले आइसोलेसनमा बसेका छन् तिनको स्वस्थ्य अवस्थाबारे खोजबिन गर्नु पनि सरकारको दायित्व होइन र ? संक्रमितको परिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अन्य व्यक्तिहरूको पीसीआर जाँच सरकारले निःशुल्क गरिदिएको छ रे । तर आफ्नै खर्चमा जाँच गराएर रोग पत्ता लागेपछि अस्पतालको बेड नपाएर घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र दोस्रो–तेस्रो परीक्षण पनि आफ्नै खर्चमा अस्पताल पुगेर गर्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था हो ?

आफ्नै खर्चमा रोग पत्ता लगाएर घरमै बसेर राज्यको खर्च जोगाइदिने संक्रमितलाई सरकारले अपहेलना गरिरहेको छ । घरमा बसिरहेकाहरूलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या आए व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोग निको भएको प्रत्याभूति नहुँदासम्म निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउन सकिँदैन ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तीबाहेक विभिन्न प्रशासनिक इकाई र चुनावमा भोट पाएर जित्नुभएका जनप्रतिनिधिहरू । म एक्लैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यति धेरै निकाय छन् तर महाव्याधिका बेला म एक्लै छु ।

-धितालले कोरोना संक्रमित भएर काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रहँदा नै यो लेख तयार पारेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खतिवडालाई दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री

पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आए ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन केही पर धकेल्न सक्ने आकलन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिला मन्त्रीका रूपमा रहेका युवराज खतिवडा दोहोरिन्छन् या नयाँ व्यक्ति आउँछन् भन्नेबारे नेकपा वृत्तमा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको छ ।

खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै र ओली समूहकै पनि एउटा खेमा र पार्टीबाहिर समेत आलोचना भइरहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने नेकपाकै एकाथरी नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भने मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा जत्तिकै विश्वासिलो अर्को पात्र नभएकाले सकेसम्म उनलाई नै दोहोर्‍याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा शपथ लिएका थिए । खतिवडाको म्याद सकिएर रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले फागुन १४ मा गरेको थियो । तर बैठक सकिएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई लाने भन्नेबारे नेकपामा मतान्तर चुलिएको थियो । फागुन १८ मा सचिवालय बैठकले छिनोफानो गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बैठकमा आफू १९ गतेदेखि नै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुने बताएपछि उक्त मतान्तर त्यही स्थगित भएको थियो । पछि खतिवडाले प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहेकै बेला अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुनः मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद आगामी २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकअघि के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने नेकपा नेताहरूको भनाइ छ । ‘छलफल त आ–आफ्नो आफ्नो हिसाबले हुने नै भयो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टी बैठकले नै गर्ने सबैको बुझाइ भएकाले १८ गतेको सचिवालय बैठकमा निर्णय हुन सक्छ ।’

ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आन्तरिक र बाह्य पुँजी परिचालनमा खतिवडा जति दख्खल भएको मन्त्री भेटिन कठिन पर्ने दाबी गरे । ‘महामारीका बेलामा युवराजजीले आफ्नो किसिमको बेस बनाएर काम पनि गरिरहनुभएको छ, त्यसैले सकेसम्म उहाँकै निरन्तरता होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको छ,’ उनले भने । ती नेताका अनुसार सचिवालय बैठकमा अरू नेताहरूले खतिवडाको नाममा सहमति जनाएनन् र फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था आउनेछ तर ओली पछि हट्न पनि सक्छन् । ‘तर त्यसो नहोला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चलाउने भनेर पार्टीको कार्यदलले पनि सिफारिस गरेको छ, त्यही कार्यान्वयन हुने हुँदा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने मन्त्रिपरिषद् बनाउने उहाँको पनि चाहना होला ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच खतिवडाबारे एक/दुई चरण कुराकानी पनि भएको छ । दाहालले पार्टी कमिटीमै छलफल गरेर निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने विषयको टुंगो आउँदो सचिवालय बैठकले नै गर्ने दाहाल निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यो विषयले पार्टीमा प्रवेश पाइसकेको छैन, उहाँहरूबीच छलफल भएको छैन,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नियुक्तिलगायतका विषयमा यसअघि पनि पार्टीमा बबन्डर भएकाले सचिवालयले नै निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षको सहमति र पार्टी सचिवालयमा छलफल भएर नै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने बताए । ‘अहिले मैले यस विषयमा केही थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘१८ गते सचिवालय बोलाइएको छ, त्यही निर्णय होला, अध्यक्षद्वयबीच पनि कुराकानी भएका होलान् ।’

सरकारले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने कुराको टुंगो २० गतेभित्रमै लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनका बारेमा हुने निर्णयबाटै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको समेत आकलन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले उहाँले तीन विकल्प हेरिरहनुभएको छ, पहिलो दुई वर्ष पुगेकाहरूको सेट नै परिवर्तन गर्ने, दोस्रो मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स हेरेर निर्णय लिने र तेस्रो केही मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने, पुरानालाई निरन्तरता दिने,’ ओलीनिकट ती नेताको भनाइ छ, ‘कुन विकल्पमा जाने भनेर अहिलेसम्म आकार आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र सहज सहमति बनेर खतिवडा दोहोरिने अवस्था आयो भने ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियालाई केही पर धकेल्न पनि सक्छन् ।

नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्य उपाध्यक्ष गौतमले चाहे भने उनलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर यसपालि गौतम स्वयं राष्ट्रिय सभामा नजाने मनस्थितिमा रहेको सचिवालयका अर्का एक सदस्यले बताए । ‘हामीले सकेसम्म वामदेवजी नै गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको हो, तर अहिले उहाँले मनस्थिति परिवर्तन गरेजस्तो देखिन्छ, त्यति मन गर्नुभएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘हेरौं, सचिवालय बैठकमा उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले जान्न भन्नुभयो भने अरू विकल्पमा छलफल गरिन्छ ।’

गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार हुन भनेका थिए । त्यसपछि २० गते सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय प्रतिस्थापन गरेकाले अहिले गौतमको च्याप्टरै बन्द भइसकेको ओलीको भनाइ छ । नयाँ व्यक्ति ल्याउन खोज्दा एकातिर धेरै आकांक्षी हुने र चित्त बुझाइदिन पनि कठिन पर्ने र अर्कातिर खतिवडा आफ्ना लागि भरपर्दो भएकाले ओली उनकै पक्षमा देखिएका हुन् । तर पछिल्लो समयमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना तीव्र छ ।

नीति निर्माण र योजना बनाउन माहिर भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको टिप्पणी व्याप्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र तल्लो तहका नागरिकसँग जोडिने गरी काम गर्न नसकेको भनी उनकै पार्टीमा सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको अनधिकृत कारोबार, कर प्रशासन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि भने खतिवडाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×