‘आईभीएफ विशिष्टीकृत सेवा हो, संघमै दर्ता हुनुपर्छ’

चैत्र २५, २०८१

डा. प्रकाश बुढाथोकी

'IVF is a specialized service, should be registered in the Union'

नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिसकेपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन । र, सबैलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भनिसकेपछि निःसन्तानका बारेमा कमसेकम काउन्सिलिङसम्म होस् भन्ने हो । त्योसम्म पुर्‍याउनका लागि विज्ञहरूबाटै ‘टाक्स सेयरिङ’ र ‘टाक्स सिफ्टिङ’ गर्नुपर्ने हो ।

किनभने अहिले हरेक वडामा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा विज्ञ पठाउने भन्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखातरि मर’ नै हो । त्यो सम्भव नै छैन । त्यही भएर हामीले ‘टाक्स सेयरिङ–टाक्स सिफ्टिङ’ गर्नैपर्छ । 

पहिलेको अञ्चल अस्पताल अहिलेको प्रादेशिक अस्पतालसम्म कमसेकम क्लिनिकचाहिँ सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ विज्ञहरूको भनाइमा पनि कतिपय निःसन्तानको समस्या काउन्सिलिङबाटै रोक्न सकिन्छ । काउन्सिलिङको विकल्प यो/यो छन् है भन्नेसम्म जानकारी दिन सकियो भने रेफर गर्ने च्यानल पनि राम्रो बन्थ्यो । 

आईभीएफ भनेको विशिष्टीकृत सेवा हो । त्यही भएर यो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यो कानुनविपरीत हुन्छ । हाम्रो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको विपरीत पनि हुन्छ । किनभने विशिष्टीकृत सेवा भएकाले सञ्चालनको स्वीकृति संघीय सरकारले मात्र दिने हो । 

जति पनि निःसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा आईयूआई वा आईभीएफ सेवा केन्द्र खुलेका छन्, तिनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै सञ्चालन स्वीकृति लिनुपर्छ । अहिले लगभग २९ वटा दर्ता भएका छन् । ९ वटाले निवेदन दिएका छन् । २२ वटा प्रक्रियामा छन् । उनीहरूलाई इजाजत दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसबाहेक कानुनविपरीत पनि सञ्चालन भएका छन् । त्यस्ता सेन्टरहरूको खोजी भइरहेको छ । अनुगमन गर्ने क्रम पनि जारी छ । 

जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को दफा ७ को २४ मा विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा टेस्टट्युब बेबी वा आईभीएफ सेन्टर मापदण्ड राखेका छौं । त्यसमा सेन्टर सञ्चालनका लागि के मापदण्ड चाहिन्छ त्यो पनि उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न आईभीएफ सेन्टरहरूले गरिरहेको गलत प्रचारप्रसारका बारेमा आम जनतालाई प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुसूचित गर्दै आइरहेको छ । र, अर्को कुरा हामीले मेडिकल काउन्सिललाई पनि पत्राचार गरेका छौं । किनभने मेडिकल काउन्सिलले कुनै पनि चिकित्सकलाई प्रचारप्रसार गर्नलाई बन्देज गरेको छ । मेडिकल काउन्सिललाई आफ्ना सदस्यहरूलाई मनिटरिङ गर्नुस् भनिसकेका छौं ।

– विश्वभर नै निःसन्तानपनको समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा निःसन्तानपनको अवस्था, भविष्यमा यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरले आयोजना गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी राउन्ड टेबलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथीकीले राखेको विचारको सम्पादित अंश ।

डा. बुढाथोकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् ।

Link copied successfully