भैरहवामा सेज र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय छँदै छन् । त्यसअतिरिक्त सडक सञ्जाल र अन्य थुप्रै सुधारका काम गर्नु पनि जरुरी छ ।
आजभन्दा २०/२५ वर्षअघि म भैरहवामै कर अधिकृत थिएँ । यो ठाउँको सम्भावना एकदमै प्रचुर छ । भारतको केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स उद्योगमा १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । विश्वमा अहिले कन्ट्याक्ट ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ भइरहेको छ । हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन धार्मिक पर्यटकलाई मात्रै ध्यान दिएका छौं । तर, यो मात्रै नभएर कोही लेजर गर्ने हुन्छन् । कोही हेल्थ केयरका लागि आउँछन्, कोही व्यावसायिक बैठकका लागि आउँछन् । यो सबैका लागि विमानस्थललाई ‘ट्रान्जिट–हब’ बनाउन सकियो भने मात्रै विमानस्थल चल्छ । त्यसपछि मात्रै विमानस्थल, होटलमा गरेको लगानी सुनिश्चित हुन्छ ।
विमानस्थल, होटल, उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको पनि विकास हुन्छ । यसो हुन सके समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । भारतमा अहिले ‘कन्ट्याक्ट म्यानिफ्याक्चरिङ’ छ, केमिकल फार्मास्युटिकल्समा विश्वबजारको १६ प्रतिशत भारतले ओगट्छ । त्यो मात्रै हामीले ल्यायौं भने लाभ उठाउन सकिन्छ । केमिकल, म्यानिफ्याक्चरिङ, टेक्सटायल, गार्मेन्ट, फुड, एग्रो–बिजनेसलाई पनि जोड्नुपर्छ ।
भारतमा अहिले पावर ग्रिड त्यहीं सिर्जना गर्ने गरी ग्रिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि गौतम बुद्ध नगरमा जापानको कम्पनीको ‘इन्टरेस्ट’मा ‘अक्सन’ भइरहेको छ । त्यो हिसाबमा हामी पनि जानुपर्छ । पूर्वाधारलाई ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा जोड्यो भने उद्योग सफल हुन्छ । लगानीको प्रतिफल आउँछ । सरकारले २ खर्बभन्दा बढी भैरहवाको पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा खर्च गरिसक्यो, त्यसको प्रतिफल अब निजी क्षेत्रबाट देखिनुपर्छ ।
ग्रिन म्यानिफ्याक्चरिङमा जानुपर्छ । अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या छ । भोलि ऊर्जा संकट आउन सक्छ । त्यसकारण सोलार, स्वच्छ ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा हामीले दुई/तीनवटा दृष्टिकोणले हेर्छौं । एउटा–उत्पादनमूलक उद्योगका लागि माल–मेसिनरीमा दिनुपर्ने प्रोत्साहन दिन सरकार तयार छ । दोस्रो– ‘ब्युरोक्र्याटिक हर्डल’ हटाइदिन्छौं । तेस्रो– सहज कर्जाका लागि बैंकिङ संस्थासग सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ ।
उद्योगहरूलाई एक–आपसमा जोडेर, एकले अर्कोलाई माथि उठाउने गरी ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा काम गर्यौं, सरकारले दिनुपर्ने सुविधाका लागि सरकार तयार छ, नीतिगत सुधारका लागि हामी तयार छौं । बिजनेसहरूलाई लाइसेन्स दिँदादेखि नै नीतिगत हर्डल छन् । संस्था दर्तामा झमेला छ । यस्ता झमेला हटाउन तयार छौं । आर्थिक ऐनका लागि सुझाव दिनूस्, हामी त्यसमा समावेश गर्छौं ।
लुम्बिनी करिडोरमा पहिला धेरै फलाम उद्योग थिए । त्यतिखेर आर्थिक ऐन ल्याउने बेलामा म आन्तरिक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशक थिएँ । त्यतिखेरको सरकारको नीति ‘ब्लास्ट टेक्नोलोजी’लाई सपोर्ट गर्ने कि अहिले भइरहेको टेक्नोलोजीलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने भयो । फेरि ‘ब्लास्ट टेक्नोलोजी’बाट जाँदाखेरी प्रदूषण कम हुन्छ । त्यसकारण आइरन (फलाम)मा भइरहेको अन्तशुल्क हटाउनु पर्छ भनेर निर्णय भयो ।
पछि आएको आर्थिक ऐनमा सुधार गरेका छौं । अहिले रुग्ण उद्योगको पनि काम अघि बढिरहेको छ । यसमा सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैं तयार छ । तथापि, पूर्ण छैन । सीमित स्रोत छ । यसले राजस्व आइरहेको ठाउँमा गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
व्यवसायको विस्तार गर्ने कुरामा सरकारको नीतिले कहीँ ढिलो गरेको छ भने हामी सुधार गर्न तयार छौं । कोभिडपछि व्यवसायमा केही शिथिलता आएको हो । हामीले शिथिलता आएको यहाँ मात्र देखेका छौं । समस्या संसारभर छ । यो सबैतिर परेको प्रभाव हो । अब बिस्तारै यसलाई लयमा फर्काएर अर्थतन्त्रलाई एउटा ‘ट्र्याक’मा ल्याउनेगरी हामी अगाडि बढेका छौं । यसमा के गर्नु पर्छ, अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ ।
दक्ष जनशक्तिका लागि सरकारले ‘इन्स्टिच्युट’हरूमा लगानी गरिदिने र त्यसको नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसमा संघ सरकारले पनि गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ । सरकारले भनिदिए मात्र पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरिदिन सक्छन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्रोत र नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।
भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा घरहरू बनाउने र हाउजिङमा लगानी बढेका कारण त्यता सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना धेरै छ । सिमेन्ट उद्योग नेपालमा किन स्थापित भयो भने सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग गरेका कारण भएको हो । हामीले क्लिंकरमा भन्सार शुल्क लगाइदियौं । तयारी सिमेन्टमा भन्सार शुल्क लगाइदिऔं । यही नीतिले गर्दा नेपालको सिमेन्ट उद्योग दिगो भएको छ । यसमा थप सहयोग गर्न पनि सरकार तयार छ । मेरो अनुभव नेपाली उद्योग लामो समयसम्म चल्ने देख्दिनँ ।
भियतनामले चीन सिमेन्ट निर्यात गर्थ्यो । चीनले भियतनामलाई भन्सार शुल्क लगाइदियो । त्यसपछि भियतनामले नीति परिवर्तन गरेर ‘वेलकम टू चाइनिज इन्भेस्टर इन भियतनाम’ भन्यो । यस्तै ‘वेलकम टू इन्डियन इन्भेस्टर इन नेपाल’ अब भन्नु पर्छ । दुई सय/चार सय मेट्रिक टनको उद्योग चलाएर चल्दैन । ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्छ । मेरो सेयर गुम्छ भनेर डराउनु हुँदैन । लगानीकर्ताले प्रविधि पनि ल्याउँछन् । स्रोत पनि ल्याउँछन् । पूर्वाधार विकासका लागि भारतले सहयोग पनि गर्छ ।
त्यसका लागि कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बीएलआईएस लगायत सबै समस्या समाधान हुन्छ । अब यसमा जानैपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग हो । त्यो सरकारले ओगटेर बसिरहेको छ । अब सरकार निजीकरणमा जानैपर्छ । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मूल्यांकन गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बंगलादेश र भारततर्फ निर्यात बढाउनुपर्छ ।
(‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘सुस्त पूर्वाधार र अस्थिर नीति, उत्पादनका चुनौती’ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलद्वारा व्यक्त विचार)
