जुनसुकै व्यक्ति स्वस्थ नभएसम्म रोजगारीका लागि प्रभावकारी ढंगले योगदान गर्न सक्दैनन् । त्यसैले स्वास्थ्य मानवीय पक्षको महत्त्वपूर्ण र पहिलो विषय हो । त्यसका लागि राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकेको छ वा छैन हेर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्यमा आवश्यकताअनुसार लगानी हुन सकेको छैन । जति लगानी भएको छ, त्यसबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयलाई पुनर्विचार गर्ने, बनेका कानुनलाई संशोधन गर्ने, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने गरी प्रणाली नै अदलबदल गरेर काम गर्न जरुरी छ ।
आजको सन्दर्भमा उपचारका निम्ति नेपालीले कति पैसा खर्च गर्नुपरेको छ ? १ सय रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले ५४ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ, ५४ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेका कारण हरेक वर्ष ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गइरहेका छन् । उपचारका लागि बलियो आर्थिक क्षमता राख्ने मानिसले पनि राम्रो उपचार नपाएको गुनासो छ । त्यसैले संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारसँगै संरचनात्मक सुधारलाई पनि राज्यको प्राथमिकताका विषयससँग जोड्नुपर्छ ।
हामीलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन भएका छन्, विदेश गएका छन् । यी जनशक्तिले भिसाका लागि आवेदन दिँदा सजिलै गरी पाउँछन् । जहाँ जान पनि पाइने र तलब सुविधा पनि अधिकतम पाउँछन् । नेपालले योग्य बनाउँछ, तर उनीहरूको गन्तव्य बाहिर हुन्छ । त्यसमा राज्य दोषी कि जाने ? त्यसकारण कोही व्यक्ति बाहिर जान्छ भने किन गयो भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति डाक्टर, नर्सलगायतलाई काम लगाएबापत न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छौं कि छैनौं ? स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिले निजामती कर्मचारीभन्दा बढी सुविधा पाउने हुनुपर्छ । व्यक्तिगत क्षमता जति अभिवृद्धि भयो, त्यति नै देशलाई फाइदा हुने ह् ा। जस्तै, एमबीबीएस गरेर तीन वर्ष दुर्गममा गएर काम गर्छ भने एमडी गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नसक्नुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको अभ्यास पूर्ण छैन । धेरै सुधार आवश्यक छ भने नयाँ विषय जोड्नुपर्छ । रोजगारीसँग जोड्न स्वास्थ्य र शिक्षा स्रोतमुखी हुनुपर्छ ।
शिक्षण अस्पतालमा दिइने कोटा गुणस्तर र नियमनसँग जोडिएकाले यो अन्योन्याश्रित विषय हो । सरकारले अधिकतम क्षमता कति हुन्छ, त्यसका आधारमा अधिकतम संख्या दिने हो, ५० शैयाको अस्पतालमा १०० जना विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्न । अस्पतालका उपकरण र शिक्षकको बढी समय लिएर धेरै विद्यार्थी पढाउने सकिने स्थिति हुन सक्छ । गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी अधिकतम जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ प्रयत्न गरिरहेको छु ।
प्रदेशस्तरीय पाटोमा धैरै काम गर्न जरुरी छ । हामीले पाउनुपर्ने न्युनतम सुविधासमेत पाइएको छैन । विश्वमा एआई, रोबटिक्सलगायतको विकास भएकाले त्यसलाई छुँदै नछुने स्थिति पनि हुनुहुँदैन । प्रविधि स्वास्थ्यसहित सुशासन, आम नागरिकलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र नागरिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनसमेत आवश्यक हुन्छ । डिजिटाइजेसनको प्रक्रियामा पनि सबै क्षेत्रलाई लिएर जान सक्नुपर्छ । उपचारकै क्रममा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रा नागरिकहरू उपचारका लागि बाहिर जाने क्रम बढ्दै जानेछ । विश्वसनीयता आर्जन हुन सक्ने गरी सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिएन भने नेपालमै उपचार गर्छु भन्दैनन् । संसारमा विकसित भएका प्रविधि प्रयोग गरेर मात्रै विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकिन्छ ।
शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । शिक्षा र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सक्यौं भने त्यति नै प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन हुने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । अझै परम्परागत शिक्षालाई नै अघि बढाउने, समयसापेक्ष परिवर्तन नगर्ने हो भने हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउन सकिन्न ।
शिक्षालाई रोजगारी, सिर्जनामुखी, स्रोतमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिरहेका छैनौं । समग्र सरकारी र गैरसकारी संयन्त्रभित्र प्रविधिको प्रयोगलाई विकास गर्नुपर्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विकास गर्ने स्थिति आउँछ । किनकि शिक्षाले नै दक्ष जनशक्ति दिन सक्छ । समग्र शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न सक्ने हो भने हामीले सबै पक्षको विकास गर्न सक्छौं । शिक्षाभित्र कन्टेन्टको पाटो हुन्छ । एउटा व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान कति हो ? राष्ट्रभित्रै बसेर काम गर्ने, राष्ट्र विकासमा योगदान पुर्याउने, राष्ट्रको स्रोतहरू प्रयोग गर्नेलगायत अर्को विषय हो । यी दुवैलाई प्राविधिक फ्रेममा प्रयोग गर्न सक्ने दक्षता आर्जन गर्ने अर्को विषय भयो । यी सबै विषय शिक्षासँग जोडिएका हुन्छन् ।
सबै विषयलाई आत्मसात् गर्ने शिक्षा नागरिकले पाएको खण्डमा रोजगारी छिटो पाउने र देशमा समृद्धि आर्जन हुने गरी देशलाई योगदान गर्न सक्छ । जहाँ गए पनि बिक्ने नागरिक बन्न सक्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्छ । तर नेपालमा क्रिएसन पहिला हो कि कानुन पहिले हो ? कुनै कविले कविता लेख्दा कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भनेर पर्खदैन । कानुनले फुकाएको छ कि छैन भनेर पर्खंदैन । क्रिएसन पहिले आइसकेको छ भने त्यसपछि कानुनी फर्म्याटमा ढाल्ने हो । तर हामीले के गर्यौं भने नयाँ विषय आयो भने कानुनले दिएको छैन भनेर रोकिरह्यौं । नयाँ विषय, उपयोगी विषय भयो भने त्यसपछि पनि कानुन बनाएर प्रयोग गर्न स्थिति हुन्छ ।
(कान्तिपुरले पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको ‘मूल सरोकार : शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार’ विषयक सत्रमा पौडेलले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
