कास्की — संघीय सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको उदासीनताका कारण संघीय संरचनाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । राजनीतिक दलका नेता नै संघीयतालाई लिएर प्रस्ट हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ विषयक कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘संघीयता : भार कि आधार ?’ मा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयता पक्षधर दल र नेतामा पनि एकात्मक केन्द्रीयतावादी सोच हाबी रहेको दाबी गरे । राजनीतिक दल आफैंमा लोकतान्त्रिक नभई सुशासन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
आफू गृहमन्त्री रहेका बेला प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषयलाई अगाडि बढाउन खोज्दा नेताहरू नै त्यसको पक्षमा नदेखिएको उनले खुलाए । ‘सत्तारूढ दल र विपक्षी सबैसँग छलफल गरेको थिएँ । तर, कोही पनि प्रहरी समायोजनको पक्षमा देखिएनन्,’ उनले भने, ‘तर पनि मैले समायोजन प्रक्रियालाई बढाउने पहल गरेको थिएँ । प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग एक चरण छलफल गरेर समायोजन बढाउन कार्यदल नै बनाइसकेको थिएँ । तर बीचमै म हट्नुपर्यो । त्यसयता उक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।’
हातखुट्टा, मुख र दिमाग केही पनि नभएको प्रादेशिक संरचना बनाइएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले टिप्पणी गरे ।
‘संविधानले दिएको साझा अधिकारमा छलफल गर्न सकिएला । तर त्यहाँ तोकिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण दिइएन,’ उनले भने, ‘संघीयता सबैले स्वीकार गरेरै आएको हो । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनेक बहानाबाजी गरिँदै छ ।’ प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेश सरकारको रहे पनि आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरी पनि कानुनी रूपमा आफूप्रति जिम्मवार नरहेको उनले गुनासो गरे ।
संघीयतामा प्रदेश कंकालको अवस्थामा मात्रै रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘जमाना फाइभजीमा छ । तर, नेपालको संघीयता टूजीमा हिँडेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पहिला कंकाललाई भरौं । दिमाग, हातखुट्टा र मुखलगायतका अंग दिऔं । बोल्न, हिँड्न, हात चलाउन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रश्न उठाउन मिल्छ ।’
संघीयताको मर्मअनुसार कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । ७ वर्ष नै संघीय संरचनाको मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त अवधि नभएको समेत उनले उल्लेख गरे । ‘सबै ढंगले अधिकारसम्पन्न भएपछि पनि संघीयता चलेन, प्रदेशले काम गरेन भने प्रश्न गर्नुस् ?’ उनले भने ।
संविधानले व्यवस्था राम्रो गरे पनि यसको प्रयोगमा समस्या आएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले जनाइन् । राजनीतिक संघीयता आए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक संघीयता तरल अवस्थामा छ । वित्तीय संघीयता आएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले तीन तहको अधिकारलाई स्पष्ट तोकेको छ । त्यसमा केन्द्रले खेल्नु हुँदैन । तर पालिकामा पठाइने एक जना प्रशासकीय अधिकृतका लागि पनि मन्त्री र सांसद खेल्नुहुन्छ ।’
स्थानीय सरकारलाई ‘डोजरे सरकार’ भन्ने आरोप लगाइएको विषयको खण्डन गर्दै उनले राजस्व व्यवस्थापनको संरचना बनाउन सबै तहका सरकार मिल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संघीयता भार नभई अवसर भएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । संघीय प्रणालीको विरोध गर्नेप्रति आफ्नो सख्त असहमतिसमेत रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन धेरै अघि बढिसकेकाले अब त्यसको विकल्प खोज्न नसकिने उनले जनाए । ‘संघीयता भार नभई अभिभारा हो । संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौं । संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने ।
भुले–भड्केर वा नजानेर संघीय प्रणाली नअपनाइएको उनले प्रस्ट्याए । सचेत र सुविचारित ढंगले संघीयतामा देश गएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको पौडेलले बताए । ‘राजनीतिक रूपमा संघीयताले पूर्णता पाएको छ, प्रशासनिक रूपमा केही काम भएको छ । वित्तीय संघीयताका हिसाबले केही काम हुन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘संघीय ढाँचामा वित्तीय अभ्यास गर्दैगर्दा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यसको विनियोजन कसरी गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।’
