काठमाडौँ — चितवनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेष गरी वाग्मती प्रदेशको ६१ लाख जनसंख्यामध्ये ७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या चितवनमा छ । चितवनको हावापानी, पूर्वाधार, कृषि पर्यटन, उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्र दिनप्रतिदिन अघि बढिरहेका कारण नयाँ बस्ती विकास हुने क्रम जारी छ ।
चितवनमा अहिले पनि ८ वटा अस्पताल छन् । निजी, सरकारी र स्थानीयतहबाट सञ्चालित अस्पतालहरू छन् । चारवटा ठूला अस्पताल छन् । मेडिकल कलेजहरू यहीँ छन् । यी अस्पतालहरूलाई अझै व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारबाट भर्खरै शिक्षा, स्वास्थ्य ऐन २०८१ पास भएको छ । अब वाग्मती प्रदेश सरकारले सय बेड सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई नर्सिङ पढाउन सकिन्छ भनेर ऐनमा राखिएको छ । चितवनमै वाग्मती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित प्रादेशिक अस्पताल छ । जुन अस्पताल हिजोका दिनमा ५० बेडमा सुरु भएको थियो । त्यसका भौतिक संरचनामा केही कमी कमजोरीहरू थिए ।
आवश्यक इक्युपमेन्टहरू थिएनन् । वाग्मती प्रदेशको लगानीमा आज उक्त अस्पताल सय बेडमा सञ्चालन भएको छ । त्यसमा आवश्यक इक्युपमेन्टदेखि लिएर मेडिसिन, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्दै लगिएको छ । चितवनमा सरकारी अस्पतालहरू ४ सय ५० बेड बनाइएका र निजी अस्पतालहरूको पनि स्तरोन्नति गर्दै लगिएका छन् ।
वाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै तवरबाट सहयोग गर्न तयार छ। किनकि, चितवन यस्तो जिल्ला हो, जुन वाग्मती प्रदेशको राजधानीसँगै जोडिएको छ । त्यसैले चितवनलाई अन्य जिल्लाको केन्द्रका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले यसलाई मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा वाग्मती प्रदेशबाट मात्र नभई सँगै जोडिएको लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकलाई पनि औषधि उपचार गर्न यो जिल्ला सक्षम हुनेछ ।
त्यसका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार लागिपर्नेछ । बजेटको सिलिङ बनाउँदा डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसार हो भने कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । तर अहिले वाग्मती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधारतर्फ नै बढी केन्द्रित भएको छ । विगतमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटेको छ । विगतमा अस्पतालहरूको भौतिक संरचनाहरू बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँ आवश्यक पर्ने मेडिकल उपकरणहरू किन्ने गरिन्थ्यो । यो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट घटेको छ । तर भर्खरै शिक्षा स्वास्थ्य ऐन पास भएकाले अब पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमा पनि जान सक्छौं ।
यसरी जान सकेको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारकै मनिटरिङमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि वाग्मती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय केन्द्रित रहेर काम गर्नेछ । चितवन काठमाडौंपछि दोस्रो जनघनत्व भएको, बस्ती विस्तार भएको, मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको क्षेत्र हो ।
अहिले निजी क्षेत्रले प्रचुर मात्रामा लगानी गरेको छ । तर उहाँहरूको केही समस्या छ । त्यसमा कतिपय कानुनी अड्चन छन् । अहिले हामी गहन तवरमा संघीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारले त्यस्ता समस्या समाधान गर्दै सहज तरिकाले लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्छौं । नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न समस्या थियो । निजी अस्पतालहरूको नवीकरण भएको थिएन । स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नभएका कारणले गर्दा पनि समस्या थियो । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य ऐन आएकाले यसले धेरै समस्याको सम्बोधन गर्छ । तिहारलगत्तै हामी त्यतातर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने छौं ।
(वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले ‘चितवन चिन्तन’को तेस्रो सत्र ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी : चितवनको चिनारी’ विषयक छलफलमा दिएको अभिव्यक्ति)
