काठमाडौँ — पहिलो आवधिक योजना बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा त्यति हेर्न पाइएन । दोस्रो आवधिक योजना अलि हतारमा बनाइएको थियो र त्यसमा क्षेत्रगत लक्ष्यहरु पनि निर्धारण नभएको पाएकाले केही समसामयिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नीति तथा योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट प्रदेशमा भएका मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रका नीतिहरुलाई ‘टार्गेट सेट’ गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसमा अब अगाडि बढ्ने छौं । त्यसमा नीति निर्धारण गरिसकेपछि अहिले हामी कहाँ छौं र अब ५ वर्षमा कहाँ पुग्छौं भन्ने तय हुने छ । आवधिक योजनाले भन्ने यही नै हो । अबको एक/डेढ महिना भित्र यो ‘टार्गेट’ निश्चित गर्नेछौं । अहिले आयोग पूर्ण भइसकेको पनि छैन ।
चितवन मेडिकल हबका रुपमा अघि बढेको छ । फेरि चितवनलाई ‘७८ औं’ जिल्ला भन्छौं । प्रदेशले बनाएको नीति नियमले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले संघीय कानुनसँग नबाझिनेगरी र संघिय भिजन सँगसँगै लग्नेगरी नीति बनाइयो भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज हेटौंडामा छ । यो कलेजको सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग पनि सरसल्लाह गर्दै र संघीय मन्त्रालयहरु अन्तर्गत हुने संस्थाहरुलाई संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत नै कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ । साथै, प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्थाहरुलाई त्यहाँ कस्तो कानुन बनाउनुपर्ने हो छलफल गर्नेछौं ।
(वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले ले ‘चितवन चिन्तन’को तेस्रो सत्र ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी : चितवनको चिनारी’ विषयको छलफलमा दिएको अभिव्यक्ति)
