सरकार छ, मन्त्रीहरु छन्, तर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र नीतिगत रुपमा सही निर्णय लिन सकेका छैनन् । देशमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार छ । तर सरकार र यसका मन्त्रीहरु कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नै सही निर्णय लिन भने सकिरहेका छैनन् ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार एकपछि अर्को गर्दै पटक–पटक फेल हुँदै आइरहेको छ । कोरोना भाइरसलाई कसरी रोकथाम गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको देखिन्न ।
भदौ ४ गतेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरसलाई यसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग कहिले पनि ठोस योजना नभएको प्रस्ट हुन्छ । भएका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरुबीच पनि समन्वयभएको छैन । एउटै पार्टी नेकपाका मन्त्री सरकारमा हुँदा समेत एक मन्त्री र अर्को मन्त्री तथा एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय भएको घटनाहरुले देखाएका छन् । साथै, एउटा संयन्त्रले काम गर्न नसकेपछि अर्को गठन गर्ने तर किन गर्न सकिएन भनेर समीक्षा नगर्ने परिपाटी सरकारको रहेको छ ।
अस्थायी संरचनाले काम गरेन
संक्रामक रोग रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग पुराना संयन्त्र थिए । प्राकृतिक र स्वास्थ्य आपत्काल हेर्ने स्थायी निकायहरु थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्राकृतिक विपत्तिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले हेर्नेगर्छ । ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ मा सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी सरकारी–निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध जुध्ने माथिल्लो निकाय हो । तर कोरोना भाइरसको संकट आउदा सरकारले ती स्थायी संयन्त्रलाई देखेन । र, कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद्मा भनेझैं ‘नेपालको संविधान र कानुनले नै नचिन्ने उच्च स्तरीय समिति गठन गरियो ।’
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयअनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहने गरी ‘कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरियो । जसअन्तर्गत ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ (सीसीएमसी) र यसको सचिवालय स्थापना गरियो ।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलको कामले भन्दा विवादले चर्चामा आए । औषधि खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा उनको नाम पनि मुछियो । उनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस काम र पहल गर्न सकेनन् ।
‘सुरुदेखि नै सरकारले स्थायी संयन्त्रलाई छाडेर अस्थायी संयन्त्रलाई अघि ल्यायो । र, यो अस्थायी संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । यसमा नेतृत्वदायी भूमिका कसैले पनि खेल्न सकेन,’ पूर्वसचिव आत्मराम पाण्डे भन्छन् ।
उक्त उच्चस्तरीय समन्वय समितिमाथि प्रश्न चिन्ह उठेपछि सीसीएमसी निर्देशक समितिबाट काम भयो । केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म सीसीएमसीको संयन्त्रलाई पुर्याइयो । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, अस्पतालको व्यवस्था, विदेशबाट ल्याउने नागरिकको व्यवस्थापनलगायत अन्य सम्पूर्ण कोरोना भाइरस रोकथामसम्बन्धी काम उक्त सीसीएमसी र यसका संयन्त्रहरुलाई नै दिइयो । किनकी सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न छिटो, व्यवस्थित र समन्वयतात्मक रुपमा सम्पादन गर्नका लागि सीसीएमसीको सचिवालय स्थापन गरेको हो । जसले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै सम्बद्ध निकायहरुमार्फत यस केन्द्रले कोरोना भाइरसविरुद्ध समन्वयात्मक रुपमा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
सीसीएमसी सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा हुन्छ । उनको टोलीमा सेनाका उपरथी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ वा १२औं तहका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।
सीसीएमसी सचिवालयलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि व्यक्तिहरुको ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन तथा र मृतकहरुको शव व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । तर यी कामहरु प्रभावकारी रुपमा भएका छैनन् ।
‘पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनेन । नेपालमा कोभिड–१९ को राम्ररी व्यवस्थापन भएन भने त जनतालाई नै पीडा हुन्छ नि । यो नीतिगत कमजोरी हो,’ सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन् । उनका अनुसार पहिला एउटा संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिनु र पटक–पटक फेरिरहनुले नीतिगत रुपमा सरकार स्पष्ट नभएको देख्न सकिन्छ । ‘भोलि काम बिग्रियो भने जिम्मेवारी लिने कोही पनि नहुने देखियो,’ उनले थपे ।
जनप्रतिनिधि छाडेर प्रशासकतिर
सुरुमा नागरिक सरकारलाई छाडेर सेनामार्फत काम गर्न खोजेको सरकारले अहिले आएर जनप्रतिनिधिहरुलाई छाडेर प्रशासकहरुबाट काम गर्न थालेको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेपछि पञ्चायतकालमा जस्तै जिल्ला प्रशासन प्रमुख (सीडीओ) मा भर पर्नु पर्ने भएको हो ।
केन्द्रमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी र यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सीसीएमसीहरुले काम गर्न नसकेपछि प्रशासकहरुलाई जिम्मेवारी दिन थालिएको हो । यसको मुख्य उदाहरण हो, मन्त्रिपरिषद्को भदौ १ गतेको निर्णय । उक्त निर्णयअनुसार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति(डीसीसीएमसी)ले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिइयो । यसअघि पनि डीसीसीएमसीको नेतृत्व पनि सीडीओले नै गर्दै आएकन थिए । सीसीएमसीबाट एकद्वार प्रणालीअनुसार कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्छु भनेको सरकारले सीडीओलाई जिम्मेवारी दियो ।
‘पहिला सरकारले गरेको लकडाउन भन्नु र अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञा भन्नु उही हो । तर यो लगाइरहँदा सरकारले कोरोना भाइरससँग रोकथाम र नियन्त्रणको लागि थप के पहल गरिरहेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ बस्न्यातले भने ।
यस्तै, भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को एउटा अस्थायी संयन्त्र गठन गर्यो । उक्त निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न गृह सचिव सचिवको संयोजकत्व समिति गठन गरिएको थियो । सीसीएमसीले गर्दै आइरहेको भूमिका किन गृहसचिवलाई दिइयो भन्ने कुरा सरकारले प्रस्ट पार्न सकेको छैन । त्यसमाथि सीसीएमसीमा गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । उक्त समितिका अन्य सदस्यहरु पनि केन्द्र, जिल्ला, स्थानीय तहका सीसीएमसीमा छन् ।
यसैबीचमा स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि आफ्नै छुट्टै अस्थायी संयन्त्र बनाए । उनले गत साता कोरोना भाइरस रोकथामका लागि हरेक प्रदेशमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरे । महानिर्देशकको नेतृत्वमा देशभर कोभिड–१९ को रोकथाम एवं प्रतिकार्य सहजीकरण गर्न खटिएको टोलीले औंल्याएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी तरिकाले समन्वय गर्नका लागि मन्त्री ढकालले निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । ‘संरचना नै संरचनाहरु भए । तर जिम्मेवारी लिने र काम गर्ने निकायचाहिँ भएनन्,’ पाण्डेले भने ।
समन्वय नै छैन
सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल छन् । ‘तर मन्त्रालयहरु बीचमा समन्वय भएको देखिन्न,’ पूर्व सचिव पाण्डे भन्छन् ।
मन्त्रालयबीचमा समन्वय नभएको भन्ने ठूलो उदाहरण हो, भदौ २ गतेको घटना । उक्त दिन काठमाडौंबाट दुबईका लागि उठेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान उता अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई नलिई रित्तै फर्कियो । काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन अभाव भएको भन्दै पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको सचिवालयले चिठी पठाएर विमान रित्तै फर्काएको थियो । तर उक्त निर्णयको निर्देशक समितिकै अर्का सदस्य तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री योगेश भट्टराईले विरोध गरेको कुरा बाहिर आयो । ती नागरिकहरुलाई सरकारले फेरि आइतबार विमान पठाएर ल्याएको छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ आएसँगै गृहमन्त्री थापा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थायी संरचनाअनुसार रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए । तर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरे । जसले गर्दा दुई मन्त्रीबीच समन्वय हुन सकेन । जिल्ला प्रशासक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संयन्त्र गृहअन्तर्गत तर नेतृत्वकर्ता पोखरेल भएपछि काम प्रभावकारी हुन पनि सकेन ।
लकडाउन खुकुलो बनाउने सम्बन्धमा पनि सरकारी नियकाबीचमा समन्वय हुन सकेन । पूरै खुकुलो बनाउन हुन्न भन्दाभन्दै सुरक्षा निकायहरुले गरेको आग्रहलाई मन्त्रीहरुले लत्याइदिए र फेरि संक्रमण तीव्र हुँदै गयो ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन खोल्ने क्रममा सीसीएमसीमा विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय नहुँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीका अनुसार त्यसबेला सुरक्षा निकायहरुले सरकारलाई लकडाउनलाई पूरै नखोल्नका लागि आग्रह गरेको थियो । ‘हामीले बिस्तारै खोल्दै जाऔं, अवस्था अझै बिग्रिन सक्छ भन्ने सल्लाह दिएका थियौं । तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पुरै लकडाउन खुल्यो भन्दै सार्वजनिक गाडीसमेत चलाउन दियो । कार्यालय पनि खोल्यो । जसले गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्नका लागि थप मद्धत पुग्यो,’ ती अधिकारीले भने । सुरक्षा निकाय र सरकारका मन्त्रीबीचमा राम्रो समन्वय हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो ।
पूर्वसचिव पाण्डे सरकार संयन्त्र बीचमा नहुनुमा जस्केलाबाट अस्थायी संयन्त्र बनाएर काम गरिनुलाई पनि मान्छन् । ‘पहिलो उच्चस्तरीय समिति, त्यसपछि सीसीएमसी त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समितिहरु बन्यो । तर यी निकायहरु बीचमा समन्वय नहुँदा कोरोना भाइरस नियन्त्रणभन्दा बढ्ने काम भयो,’ उनले भने,‘कामको बाँडफाँड पनि गन्जागोल छ । कोही पनि जिम्मेवारी छैनन् । जिल्लामा स्थानीय सरकार र सीडीओबीच पनि समन्वयभन्दा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।’
