काठमाडौँ — कृषिमा गैरकिसानको बोलबाला रहेको र उनीहरूले अनुदान रकम पाउनकै लागि जे जे खडा गर्नुपर्छ, त्यो गरिरहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताएका छन् । कृषिको मुख्य समस्या भनेको ९० प्रतिशत साना किसान अनुदानबाट वञ्चित हुनु रहेको र अनुदानको वितरण प्रणाली बिरुवा एकातिर र मलजल अर्कोतिर भनेजस्ताे भएको उनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान लक्षित वर्गले पाउँदैनन् भनिन्छ, साना किसानले पाए पनि नगन्य हुन्छ, किन होला ?
पहिलो कुरा कृषिमा कार्यक्रम नै कम छन् । दोस्रो अनुदानका कार्यक्रम थोरै छन् । तेस्रो, कार्यकर्ताको घेराभन्दा बाहिर सरकार निस्किनै सकेन । चौथो, अनुदानका लागि साना किसानको पहुँच नै हुँदैन । नीतिले नै साना किसानलाई ठगेको छ । साना किसानलाई उन्मूलन गर्ने सरकारी नीति छ । चाहे त्यो योजना आयोगको अद्यावधिक आयोजनाबाटै किन नहोस् । सरकारका विभिन्न नीतिगत दस्तावेज हेर्दा साना किसानमैत्री छैनन् । ठूला किसानलाई दिएको अनुदानको कुरा गर्दा आयातको ग्राफलाई हेर्नुपर्छ । आयातको अवस्था बढेकै छ । प्रतिफल देखिँदैन । किन पहुँचवालालाई मात्र करोडौंको अनुदान जान्छ ? यसको एक मात्रा कारण हो, लेनदेन ।
एकातिर अनुदान रकम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन, अर्कोतिर भएको अनुदानले पनि राम्रो प्रतिफल दिएको छैन, समस्या कहाँ छ ?
अनुदानको वितरण प्रणाली बिरुवा एकातिर र मलजल अर्कोतिर भएको छ । जो वास्तविक किसान हो, त्यसलाई सरकारको नीतिले सम्बोधन गर्दैन । जो कृषिमा नाफा हुन्छ, अनुदानकै लागि किसान बन्नेहरूबाट उत्पादन वृद्धि हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन । कृषिमा गैरकिसानको बोलबाला रहेको र उनीहरूले अनुदान पाउनकै लागि जे जे खडा गर्नुपर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । तर ९० प्रतिशत साना किसान अनुदानबाट वञ्चित छन् । समस्या यही हो ।
हामीकहाँ किसानमा अनुदानबारे सचेतनाको अवस्था कस्तो छ, सरकारबाट के गर्नुपर्थ्यो ?
अनुदानको सशक्तीकरणका लागि परियोजनामार्फत कुनै न कुनै सूचना प्रकाशन गरिन्छ । तर कति जनाले पत्रपत्रिका पढ्छन् ? कति जनाले सूचना पाउँछन् भन्ने खालको प्रश्न पनि छ । सरकारको लक्षित वर्ग नै साना किसान होइनन् जस्तो देखिन्छ । त्यही भएर सूचना साना किसानसम्म पुग्दैनन् । अनुदानको प्रक्रिया पनि धेरै झन्झटिलो छ । यसले पनि साना किसान त्यति इच्छुक देखिन्नन् । सचेतनाको कार्यक्रम सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर त्यसमा उसको रुचि छैन ।
सरकारले समानुपातिक कृषि अनुदान वितरणका लागि कस्तो योजना बनाउनुपर्छ ?
हामीकहाँ किसानको संख्या धेरै छ । कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ । जति उत्पादन हुन्छ, उत्पादनमा संलग्न किसानको पहिचान गर्नुपर्छ । किसान को हो, त्यसलाई चिन्नुपर्छ । किसानको पहिचान र वर्गीकरणको कुरा पनि छ । यसले लक्षित वर्गमा अनुदान लैजान सघाउँछ । अनुदानको अनुगमन पनि जरुरी छ । नागरिक समूहसहित नियमित अनुगमनको विकास गर्नुपर्छ र अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाएर दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
कसको खल्तीमा पुग्यो कृषिको अर्बौं अनुदान ?
