काठमाडौँ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अनुदान दिन्छ । पशुहरूका लागि फार्म निर्माण, मिनी टिलर खरिद, माछापालन होस् या धान, मकै, तरकारी उत्पादनका लागि सेड निर्माण गर्न नै किन नहोस्, किसानले धेरथोर अनुदान पाइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रयोजनमा पनि किसानलाई अनुदान दिने गरिएको छ । यसरी किसानलाई अनुदान वितरण गर्न थालेको वर्षौं बितिसक्यो । तर न अहिलेसम्म अनुदानको प्रभावकारी वितरण र नतिजा नै देखिएको छ, न वास्तविक किसानको हातमा अनुदान परेको छ । यहाँ वास्तविक किसानले अनुदान पाउँदैनन् । शक्तिको भरमा अनुदानको रकममा गैरकिसानकै हालीमुहाली छ ।

पछिल्ला करिब ८ वर्ष (२०७३/७४ देखि २०८०/८१) को तथ्यांक केलाउँदा कृषि क्षेत्रमा गएको अनुदान रकम अर्बौं छ । तर त्यो किसान र उपभोक्ताका लागि फलदायी नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । आखिर कहाँ गइरहेको छ, अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ ? के यसमा ‘बाहुबली किसान’कै एकलौटी छ ?

‘सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान ठूला किसान, उद्योगपति किसान, कम्पनी र सहकारीले मात्रै पाए, साना किसानले पाएनन् । अहिलेको संरचनाले गैरकिसान मात्रै बढे,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ।

सरकारी तथ्यांकले भने किसानका संघसंस्था, सहकारी, समूहलाई अर्बौं रुपैयाँ वितरण भएको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ६ परियोजनाबाट मात्रै १९ अर्ब १३ करोड १३ लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ । कृषिअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट उक्त रकम वितरण भएको हो ।

यो रकम रासायनिक मलका लागि दिइएको अनुदान होइन । बिमा या उखु किसानलाई प्रोत्साहनका लागि दिइने अनुदान पनि होइन । यो त विशुद्ध कृषि उपजको उत्पादन बढाउन किसानलाई दिइएको अनुदान हो । तर वास्तविक किसानसँग अनुदान पुग्न नसकेको महासंघको दाबी छ ।

‘अनुदान पाउन कम्पनी, पान नम्बर र वार्षिक अडिट रिपोर्ट चाहिन्छ, यी डकुमेन्ट नभए किसानले अनुदान पाउँदैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘साना किसानबाट त्यो सम्भव हुँदैन । साना किसानसँग कम्पनी हुँदैन । फलस्वरूप किसानका नाममा पहुँचवालाले अनुदान पाए ।’

दुई आर्थिक वर्षमा आयात भएको प्रमुख बाली (रकममा)

सबै किसानको पहुँचका लागि किसानको पहिचानसहितको वर्गीकरण आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । सेवा सुविधा वर्गीकरणका हिसाबले उपलब्ध गराउँदा सबै किसानको पहुँचमा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा दिँदा पारदर्शी हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुग्दा किसान उत्साहित छैनन् । जसले गर्दा जमिन बाँझो रहने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ र आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकभर ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ र १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

जबकि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९० अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिबाली आयात भएको छ । हुन त यो रकम २०७९/८० तुलनामा केही कम हो । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ७ अर्ब २२ करोडको प्रमुख कृषि बाली आयात भएको थियो । तर केही कृषि बस्तुको आयात हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नै बढी आयात भएको छ । तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको गहुँ आयात भएको थियो । २०८०/८१ मा आयात ह्वात्तै बढेर २ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले साना किसानलाई अवहेलना गर्दा उत्पादन बढ्न नसकेको कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीको दाबी छ । सरकारको नीति साना किसानमैत्री भए मात्रै कृषि अनुदानको सदुपयोग भई उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कृषि अनुदान वितरण गरे पनि कार्यकर्ताको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेन । साना किसानभन्दा व्यापारीलाई हेरेर नीति बनाइन्छ, समस्या त्यही हो,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘किसानभन्दा राज्यले चाहने कम्पनी हो । अनुदान पाउन कम्पनी दर्ता चाहिन्छ, प्रस्ताव बुझाउनुपर्छ । सामान्य किसानले त्यो गर्न सक्दैन, त्यही भएर कृषि अनुदान साना किसानको पहुँचबाहिर गयो ।’

धेरैजसो किसानले आफ्नो मिहिनेतले कृषि कर्म र उत्पादन गरिरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ । लक्षित वर्गसम्म अनुदान नपुग्दा आयात बढेको उनको भनाइ छ । दलहन, फलफूल, ताजा तरकारीलगायत बस्तुको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब १४ करोड ६७ लाखको फलफूल आयात भएको थियो । २०८०/८१ मा फलफूलको आयात बढेर १९ अर्ब ५४ करोड २५ लाख रुपैयाँको पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँको दलहन आयात भएकामा गत वर्ष बढेर १५ अर्ब १ करोड ९६ लाख पुगेको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँको ताजा तरकारी आयात भएको थियो । गत वर्ष १ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

धान–चामल आयात भने केही घटेको छ । २०७९/८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँको धान–चामल आयात भएको थियो । गत वर्ष आयात घटेर २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाखमा सीमित बनेको छ । विगतका वर्षको तुलनामा धान उत्पादन बढेकै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ टन धान उत्पादन भएको थियो । अपुग भने आयातमै निर्भर हुनुपर्छ ।

यी प्रमुख बालीबाहेक आलु, प्याज र लसुन पनि अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको छ । गत वर्ष मात्रै ६ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । ४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँको प्याज–लसुन आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यसले पनि अनुदान उपलब्धिमूलक नभएको स्पष्ट हुने विज्ञको दाबी छ ।

‘कृषि अनुदानको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता केन्द्रबाटै सुरु हुन्छ । मुहानबाटै फोहोर आउन थालेपछि त्यसको असर जिल्ला–जिल्लामा पनि देखिन्छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘कृषिका परियोजना सञ्चालनमा मात्रै नभई नीति निर्णय गर्ने मान्छेले समेत त्यसबाट फाइदा लिन्छन्, त्यसको असर उत्पादनमा पनि देखिन्छ ।’

मन्त्रालयअन्तर्गत ६ आयोजनाबाट वितरण भएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट अनुदान रकम खर्च भएको छ । यस परियोजनाबाट १३ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख ३० हजार खर्च भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना महत्त्वाकांक्षी योजना हो । सुरुको वर्षमा धेरै बजेट विनियोजन भयो । त्यसअनुसार खर्च करिब ५० प्रतिशत मात्रै भयो,’ परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘आयोजना विवादमा पर्‍यो । अहिले बजेट कम छ, खर्च ८० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।’

आठ वर्षयता अनुदानका लागि २१ अर्ब ५५ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको ती अधिकारी बताउँछन्, जसमध्ये १३ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख ३० हजार रुपैयाँ किसानलाई वितरण गरिएको उनको दाबी छ ।

परियोजनाअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम रहेका छन् । यसको उद्देश्य धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ सुन्तलालगायत खाद्य बस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो । तर यी बस्तुमा आयातमै निर्भर हुनुपरेको भन्सारको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

२/२ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा सञ्चालनको ७ वर्षसम्म पनि मूल्यांकन नभएको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट २ अर्ब ३५ करोड ५० लाख ५ हजार अनुदान वितरण भएको छ । २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको आयोजनाको मुख्य उद्देश्य पशु सेवालाई सुदृढ गर्दै नवीन प्रविधिका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु हो । तर यस आयोजनाबाट पनि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । ‘रूपन्देहीको एक पशुपालक समूहसँग दुग्ध मूल्य शृंखलाअन्तर्गत उपयोजना सञ्चलन गर्न २ करोडको सम्झौता भएकामा गोठ, आहार भण्डार र मेसिनरी तथा ५८ भैंसीका लागि ८८ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरी आयोजना फरफारक गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाबाट २०८० भदौ ३ मा उपआयोजना अनुगमन गर्दा मुर्रा भैंसी ५८ वटाबाट घटेर ५ वटा मात्रै देखिए ।’

रूपन्देहीको एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग १ करोड १६ लाख ४८ हजारको सम्झौता भएकामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मकवानपुरको एक पशु तथा कृषि फर्मसँग स्वच्छ मासु उत्पादनका लागि उन्नत बाख्रापालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८२ लाख ७३ हजारको सम्झौता भएको थियो । ‘सम्झौताअनुसार ८६ उन्नत खरी जातका बाख्रा, ४ बोयर क्रस, ढुवानीका लागि एक थान ट्र्याक्टर सुधारिएको खोर निर्माणसहित ५० प्रतिशत अनुदानमा ३७ लाख ६४ हजार भुक्तानी भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योजना प्रमुखसहित स्थलगत अनुगमन गर्दा फार्ममा उन्नत जातका खरी बाख्रा ८६ मध्ये ६० वटा मात्रै थिए । ४ बोयर क्रस बोका फार्ममा थिएनन् । सुधारिको बाख्रा खोर पनि उपयोगविहीन पाइयो ।’

कृषि अनुदान कसले पाउने भन्ने आधार नभएसम्म अनुदानको सान्दर्भिकता नभएको कृषिविज्ञ पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले किसानका नाममा चौधरी ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, दुगड लगायत ठूला व्यावसायिक घरानाले समेत अनुदान लिएका छन् । अनुदान उत्पादन बढाउन होइन, पैसा फलाउन लगिएको छ । तर साना किसानले पाउन सकेनन्,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको अर्को आयोजना हो, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना । यो आयोजनाको उद्देश्य ग्रामीण उद्यमशिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्न प्रमुख आर्थिक करिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादक तथा खरिदकर्ताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी गर्ने हो । यस आयोजनाबाट किसानका नाममा १ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ९५ हजार अनुदान वितरण भएको छ । यस आयोजनाको काम पनि सन्तोषजनक नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयोजनाबाट ८० करोड ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ । उक्त रकम २०७७/७८ यता वितरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको गरिबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम २०७५/७६ देखी सञ्चालनमा छ । तर आयोजनाबाट प्रदान गरेको र लाभग्राहीबाट प्राप्त भएको रकमको लाभग्राहीगत एकीकृत विवरण तथा अनुदानको उपयोग, अनुगमन र प्रभावकारिताको अध्ययन मूल्यांकन गरिएको छैन । ‘अनुदान रकमको उपयोग र उपलब्धिको सुनिश्चितता हुने गरी कार्य गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि अनुदान वितरणमा समस्या नसुल्झिएको पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘अनुदान प्रस्तावका आधारमा हुँदा सीमित व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली भयो । लक्षित वर्गका किसानलाई यसबारे जानकारी नै पुग्दैन, त्यही भएर अनियमितता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदानलाई सबैको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहबाट वितरण गर्न जरुरी छ ।’

कृषि अनुदानको उद्देश्य खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउनु हो । तर अनुदान खर्च भएअनुसार उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन । यसबारेमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘२०७८/७९ र २०७९/८० को तुलनामा अनुदान रकम ६५.०९ प्रतिशतले बढाइएको थियो । तर खाद्यान्न उत्पादन भने जम्मा ०.०४ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उत्पादन ४.३१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन २.१९ प्रतिशत मात्रै बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान रकम बढे पनि अर्बौं रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन ।’

कृषि अनुदान दुरुपयोगको गुनासो धेरै आएको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । ‘अनुदानबारे किसानदेखि नागरिक समाजसम्मै गुनासो छ । अध्ययन गर्दा अनुदान सबै दुरुपयोग नभए पनि सदुपयोग पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘अनुदान वितरणको अनुगमन कडाइसाथ हुन जरुरी छ । मन्त्रालय, संसदीय समिति, कृषि समिति, अख्तियारदेखि कृषि विभागसम्मले अनुगमन गर्नुपर्छ ।’