काठमाडौँ — राज्य कोषबाट गृह मन्त्रालयमार्फत नागरिकलाई दिइने आर्थिक सहायता तथा चन्दा (आसच)का बारेमा उठ्ने गरेको पारदर्शिताको प्रश्नको जवाफ अहिले सहज रूपमा पाउन सकिँदैन । आसचको पारदर्शिताको सन्दर्भ तीन दशकदेखि उठ्दै आए पनि लामो समयको अभ्यासले पनि अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन ।

सत्तामा बस्नेले मुलुकको राजस्व आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र मोजमस्ती गर्ने स्रोत बनाउने गरेको अनगिन्ती घटनाले राजनीतिक नेतृत्वमाथि अहिले पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले आसचको रकम कसैको नाम नै नराखी वितरण गर्ने, बिरामीले उपचारको कारण खुलाए पनि डाक्टरी सर्टिफिकेट, बिल भर्पाइजस्ता कागजात नराख्ने, आफूलाई मन परेका व्यक्तिलाई कारण नै नखुलाई रकम उपलब्ध गराउने, ‘राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न’ जस्ता कारण देखाएर रकम सहयोग गर्ने जस्ता विकृतिलाई २०४६ पछिका सबैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मलजल गरेको देखिएको थियो ।

गृहले उपलब्ध गराउने रकम बुझेर राजनीतिक कार्यकर्ताले रेस्टुरेन्टमा गजल सुनेर मनोरञ्जन गरेको भेटिने गरेको थियो । गृहमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा मात्र होइन, विपक्षी पार्टीमा बिग्रह ल्याउन पनि त्यस्तो रकम खर्चेको भेटिन्थ्यो । 

राजस्व रकमको चरम दुरुपयोग भएको सूचनाका आधारमा २०५२ मा प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिका सभापति ह्दयेश त्रिपाठीले आसचको अध्ययन गराएर विकृतिका अनेक उदाहरण सार्वजनिक गराएका थिए । ०५२ पुस १७ मा बसेको लेखा समितिको बैठकले पहिलो पटक आसच शीर्षकमा खर्च भएको रकमको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने, बिरामी उपचारका लागि रकम दिएको भए बिल भर्पाइ अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, सहयोग गर्दा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने जस्ता निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो । विभागीय मन्त्रीले यस्तो खर्चको विवरणमा सहयोग लिने व्यक्तिको नाम र कारण उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन पनि लेखाले दिएको थियो ।

सहयोग रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुँदा बदमासी .गरेको जानकारी सबैलाई हुन सक्ने भनाइ लेखा समितिको थियो । त्यतिबेला लेखा समितिले गरेको अध्ययनअनुसार प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँभन्दा बढी सहयोग रकम मात्र हिसाब गर्दा बर्सेनि चार करोड बाँड्ने गरेको रेकर्ड देखिएको थियो । समितिले रकम लिने व्यक्ति र संस्थाको विषयमा छानबिन पनि सुरु गरेको थियो । 

गृहले लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार धेरैजसो आसच राजनीतिक नेता–कार्यकर्तालाई दिएको देखिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले औषधि उपचारका नाममा एउटै व्यक्तिले २ लाख ५० हजारसम्म सहयोग लिएको र कुनै मापदण्ड र प्रमाणबिना यसरी सहयोग गरेको देखिएको जानकारी दिएका थिए । कार्यकर्तालाई गजल सुन्न, मनोरञ्जन गर्न र राजधानी बस्नलाई समेत रकम उपलब्ध गराएको भनाइ लेखा समितिको थियो । खतिवडाले बेनामी मानिसको नाममा दिने रकमले गृहमन्त्रीले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग गरेको जानकारी दिएका थिए । 

आसच दुरुपयोगको उदाहरण 

गृहले आसचको रकम पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको दैनिकी चलाउने, सडक आन्दोलन दबाउन र पार्टीका अन्तरकलह चर्काउनसमेत खर्च गर्न प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो । राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न भनेर केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री भएका बेला ०५२ असारमा नथुनीसिंह दनुवारले २० हजार रुपैयाँ लिएको उदाहरण लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । खतिवडाले कांग्रेस सरकारले सडक आन्दोलन गरेका बेला एमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई रकम दिएको देखिएको थियो भने एमालेले कांग्रेस नेतालाई दिएको देखिन्थ्यो ।

खतिवडाले कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले आसच लिएको सूची प्राप्त भएको बताएका थिए । सहयोगका नाममा गृहलाई ‘दादा’ बनाउने काम भएको भन्दै खतिवडाले राज्यको कोष दुरुपयोग भएको बताएका थिए । एमाले सरकारको समयमा मुकुन्द श्रेष्ठको नाममा १ लाख, त्रिलोचन ढकालले ५० हजार र लालबाबु कडायतले ७५ हजार लिएको उदाहरण लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । 

 त्यतिबेला लेखा समितिले औंल्याएको बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने, पत्रको जवाफ सही रूपमा नदिने र निर्देशनहरू पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको थियो । सभापति त्रिपाठीले मन्त्रालयहरूले पत्राचार गर्दा पनि उट्पट्याङ भाषा प्रयोग गरेको बताएका थिए । महालेखा प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयहरूले ५ हजार ७ सय वटा बेरुजुसम्बन्धी पत्रको जवाफ नपठाएको उल्लेख गरिएको थियो । ऐन कार्यान्वयन गराउन घचघचाएको भए पनि सरकारले नटेरेको भनाइ त्रिपाठीको थियो ।

लेखा समितिले आयोडिनयुक्त नुनबापतको अनुदान रकम गायब भएको भन्दै त्यसको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त रकम ४ करोड ४ लाख भए पनि साल्ट ट्रेडिङसँग नभएकाले कुन उद्देश्यका लागि कहाँ खर्च गरिएको हो, त्यसको विवरण माग गरिएको जानकारी लेखा समितिका सदस्य विष्णुविक्रम थापाले दिएका थिए ।