काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा २०५१ भदौ २७ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा खुबै बहस भएको थियो ।

संसद् पुनःस्थापनको माग राख्दै साउन ११ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । पूर्वसांसदद्वय हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका पति दुर्गा सुवेदी र राजनीतिक कार्यकर्ता लोककृष्ण भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गरेका थिए । 

संसद् विघटन गरेको दुई महिनापछि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको ११ सदस्यीय विशेष पूर्ण इजालसले रिट खारेजीको फैसला गर्दै निर्वाचनको बाटो खोलेको हो । 

११ जना न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायसहित सात जना रिट खारेजीको पक्षमा उभिएका थिए भने चार जना रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । रिट खारेजी गर्ने पक्षमा उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोविन्द सिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, मोहनप्रसाद शर्मा, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ उभिएका थिए ।