काठमाडौँ — त्यतिबेला विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख निर्यात व्यापार गलैंचा उद्योगले धानेको थियो । ५० को दशकमा बर्सेनि १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको गलैंचा विदेश जाने गरेको थियो । अमेरिका, युरोप तथा जर्मनी नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार थियो ।

जर्मनी नेपाली गलैंचाको ठूलो बजार थियो । नेपालमा गलैंचा कारखानामा हजारौंले रोजगारी पाएका थिए भने निर्यात व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा गलैंचाले ओगटेको थियो । 

गलैंचाले विश्व बजारमा मार्केट पाइरहेका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले बालमजदुरको विषय उठाएका थिए । नेपालका गैरसरकारी संस्थाले नेपाली गलैंचामा बालमजदुर प्रयोग भएको प्रचार गरेका थिए ।

नेपालमा रगमार्गलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत नेपाली गलैंचामा बालमजदुरको प्रयोग भएको विषय निरन्तर उठाइरहेका थिए । गलैंचा उद्यमीहरूले भने यथार्थभन्दा टाढा गएर प्रचार गरेका कारण व्यवसाय नै धराशायी भएको बताउँदै आएका थिए । 

जर्मनीको पानोरमा टेलिभिजनले बालमजदुर प्रयोगका विषयमा वृत्तचित्र नै बनाएको थियो । यसको प्रभावले जर्मनीबाट गलैंचाको अर्डर कम हुन थालेको थियो । तर पनि गलैंचाविरुद्धको अनर्गल प्रचार रोकिएको थिएन ।

अन्ततः सरकारले २०५१ असोजदेखि नेपालमा उत्पादन भएको गलैंचालाई बालश्रममुक्त प्रमाणित गर्ने घोषणा गरेको थियो । उद्यमीहरूले भने बालश्रममुक्त प्रमाणपत्र वितरण गर्दा पनि आउन सक्ने समस्याप्रति ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । 

उद्यमीले बालश्रमविहीन चिह्न प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दा पहिले नै गोदाममा स्टक गलैंचाको बिक्रीमा समस्या हुने बताएका थिए । तर श्रम मन्त्रालयले भने बालश्रमविहीन स्टिकर र लोगो तयार गरेर प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

बालश्रमविहीन प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मन्त्रालयले १३ सूत्रीय आधारभूत सर्त अघि सारेको थियो । सर्तमा तानको कोड नम्बर, कारखानाको नाम र बुन्ने मान्छेलाई परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । कारखाना क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रवेश निषेध, मजदुरको उमेरमा शंका लागे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट उमेर प्रमाणपत्र लिनेलगातयका सर्त अघि सारिएको थियो । उक्त प्रावधानहरू २०५१ भदौको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि गरिएको थियो । 

२०५१ असोजको पहिलो साता जर्मनीमा हुन गइरहेको नेपाली गलैंचा ओर्टेफा मेलाअगावै सहभागी हुन श्रम मन्त्रालयका सचिव तथा गलैंचा उद्यमीहरू जाने तयारी गरिएको थियो । खासगरी मेलाअगावै बालश्रमका विषयमा जानकारी दिन उनीहरू त्यता जाने तयारी गरिएको थियो । 

गलैंचा आयातकर्ताहरूको संस्था (बीभीओआई), पानोरमा च्यानल र अन्य पत्रकारहरू, युरोपेली सांसद तथा विश्व श्रम संगठनका प्रतिनिधिलाई भ्रमणको निम्तो दिने तयारी रहेको थियो । खासगरी बालश्रमको विषय कति संवेदनशील रहेको छ ? बालश्रम प्रयोग भएको हो कि होइन जस्ता ‘इस्यु’ मा नेपालले जानकारी गराउने उद्देश्यले उनीहरूलाई निम्त्याउने तयारी गरिएको थियो । 

सन् १९९४ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफले नेपाली बालमजदुरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रचार हुने सामग्रीले नेपाली गलैंचा उद्योगमा असर पर्ने चिन्ता उद्यमीहरूको थियो ।

गलत प्रचार रोक्न नेपाल सरकारले सोही अनुसारको रणनीति बनाएर प्रचार रोक्नुपर्ने धारणा उद्यमीको थियो । उद्यमीले नेपाली गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर नियन्त्रण राख्ने विख्यात सर्भिस जनरल सर्भिस (एसजीएस) नामक संस्थासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । 

बालश्रम प्रयोगका नाममा नेपाली गलैंचाविरुद्ध भएको अनर्गल प्रचार, गलैंचामा बालमजदुरविहीन स्टिकर लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली गलैंचाका विषयमा उठाइएका प्रश्नलाई समेटेर पत्रकार श्याम घिमिरेले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘गलैंचामा बालश्रमविहीन प्रमाणपत्र वितरणमा हतार नगर्न आग्रह’ शीर्षकमा २०५१ भदौ २१ मा प्रकाशित गरेको थियो ।