काठमाडौँ — राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर राजाको उक्त घोषणा बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

रिट निवेदनको मुख्य माग प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको थियो । आजभन्दा ठिक ३१ वर्ष १२ दिनअघि प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन गरिएको मागमा सर्वोच्चले सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजालसमा २०५१ भदौ ७ बाट रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ सुरु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनको माग गर्दै २०५१ साउन १७ मा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

इजालसमा विश्वनाथसहित सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, हरगोविन्दसिंह प्रधान, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ रहेका थिए । सर्वोच्चमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरेर सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । ठूलो भीड अदालत प्रवेश गर्न खोजेका कारण प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । 

इजालसबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथले रिट निवेदक कानुन व्यवसायीलाई तीन दिनभित्र बहस सक्ने गरी तयारी गर्न भनेका थिए । उनले रिट निवेदकका तर्फबाट तीन दिनमा आफ्नो पक्षमा पैरबी सक्न भनेका थिए । रिटको पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायी सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुराशय राखेर प्रतिनिनिधिसभा विघटन गरेको बताएकी थिइन् ।

उनले कोइरालालाई टनकपुर सम्झौता, शाही नेपाल वायु सेवा अन्तर्गतको धमिजा काण्ड, बानेश्वरमा भारतीय प्रहरी प्रवेश गरेको जस्ता काण्डहरूबाट घेरिएपछि आफूलाई संसदले अप्ठेरो पार्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क कार्कीले गरेकी थिइन् । उनले टनकपुरमा संसदले आफूलाई असहयोग गरेको अनुभूति प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेकाले संसदप्रति दुराशय राखेको बताएकी थिइन् । 

अन्तरिमकालमा कानुन मन्त्री तथा अधिवक्ता नीलाम्बर आचार्यले २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्री सर्वोच्चता नभई संवैधानिक सर्वोच्चताको कल्पना गरेको बताएका थिए । बहसका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘संविधानको धारा ४ ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बेला प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिँदैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु भनेको पदले दिएको अधिकार र सुविधा त्याग्नु हो भन्दै रिटको पक्षमा तर्क राखेका थिए । उनले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वप्रति इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको स्विकृतिमा मात्र निर्णय गर्न सक्छन् ।’

कांग्रेसको एउटा पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेकाले संग्रौलाले त्यता इंगित गर्दै कोइराला आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा रहेको संकेत गरेका थिए । उनले कांग्रेसको संसदीय दलको विधान नै नभएको पनि स्मरण गराएका थिए । अधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, डा. सूर्य ढुंगेल र श्रहरि अर्यालले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेको जीकिर गरेका थिए ।

बहसका क्रममा ‘अन्तिम विवाद’ श्री ५ बाट गरेको काम बदर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने थियो । बेलुकी ५ बजेसम्म बहस भए पनि अधिवक्ता ढुंगेलले बोल्दाबोल्दै समय सकिएको थियो ।

बहसमा न्यायाधीशहरूले राजाले प्रधानमन्त्रीले गरेको सफारिस के हुने भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालको न्यायिक इतिहासमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको उक्त मुद्दामा २०४७ को संविधानको धारा ३१, ३६, ५३, ४२, ८८, ११२, ११३ लगायतमा उल्लेखित धेरै प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सत्तारुढ कांग्रेसकै संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनको पक्षमा देखिएको, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको वामपन्थी दलहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा उक्त मुद्दाका विषयमा जनचासो निकै ठूलो थियो । त्यसैले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो ।

अदालतमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोशित भीडले ११.३० मा अदालतबाहिर नारा लगाएको थियो । इजालसमा यसको प्रभाव परेकाले १२.४५ मा बहस रोकिएको थियो । पुनः २ बजे सुरु भएको बहसका लागि पक्षबाट १७ जना अधिवक्ताले नाम टिपाएका थिए ।

सरकारको पक्षमा पनि ठूलै संख्यामा वकालत गर्ने तयारी गरिएको थियो । रिट निवेदककातर्फबाट तीन दिनमा बहस सक्ने भनेपनि समय अपुग हुने देखिएको थियो । बारको तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा (एमिकसक्युरी) गणेशराज शर्मा, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद पन्त, अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र सुवास नेम्वाङले बहस गर्ने तयारी गरिएको थियो । रिटको पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि उनीहरूले बहस गर्ने योजना बनाइएको थियो । 

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसका हरि नेपाल र एमालेका गणेश पण्डितले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसैगरी कांग्रेसका दुर्गा सुवेदी र एमालेका लोककृष्ण भट्टराईले पनि रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथको एकल इजालसले यसअघि नै विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको थियो ।