काठमाडौँ — विकासका नाममा दातृनिकायको प्राविधिक सहायता रकमको ठूलो हिस्सा विदेशी सल्लाहकारकै तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको धारणा अहिले पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमै उठ्ने गरेको छ । विकास आयोजनामा विदेशी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र सहायताको ठूलो रकम उनीहरूले नै लैजाने समस्याका बारेमा सरकारी अधिकारीहरू पनि वर्षौंदेखि अनभिज्ञ छैनन् ।

विदेशबाट सहयोग प्राप्त भएको तथ्यांक देखिने तर मुलुकले पाउने उलपलब्धि न्यून हुने योजनाविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।तीन दशकअघि पनि यो समस्या लगभग अहिलेकै जस्तो थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि गठन भएको सरकारका अधिकारीहरू ५० को दशकमा पनि विदेशी सहयोग विदेशतिर भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्ने गर्थे । तर यसको नियन्त्रणको प्रयास खासै हुन सकेको थिएन । 

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोय कसरी उपयोग भइरहेको छ, त्यसको सन्देश २०१० ताका टोनी हागनले खिचेको नेपालको कालीगण्डकी उपत्यकाको फोटोलाई लिने गरिएको थियो । उनले आफ्नो पुस्तकमा कालीगण्डकी उपत्यकाको नीलगिरि हिमालअगाडि तातोपानीनजिक बिग्रेको झोलुंगे पुलसँगै एउटा काठको फड्के अंकित फोटो राख्ने गरेका थिए । उनले आफ्नो पुस्तकमा यो पुललाई देखाएर विदेशी सहायतामा निर्मित पुलभन्दा पनि स्थानीय श्रम र प्रविधिबाट तयार भएको पुल नै दिगो हुने बताएका थिए । 

नेपालको विकास प्रयासमा लामो समयदेखि योगदान गरिरहेका स्विस नागरिक हागनले विदेशी सहयोगमा बनेको पुल भत्केको र स्थानीयले बनाएको पुलबाट आउजाउ गरेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उनले २०५०/०५१ मा प्रवाह गरेको सन्देशमा विकासको शैली चार दशकअघिकै भएको भन्दै विदेशी सहयोग दुरुपयोग भएकामा आलोचना गरेका थिए । उनले आफ्नो पुस्तकमा भत्केको पुलको फोटो राखेर नेपालको विकासमा विदेशी सहयोग सदुपयोग हुन नसकेको सांकेतिक उदाहरण दिएका थिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यतिबेला नै तयार गरेको एक अध्ययनमा पनि विदेशी ऋणदाता संस्था तथा दातृराष्ट्रहरूको प्राविधिक सहयोग उपयोग गर्ने क्षमता मुलुकमा पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको थियो । तर विदेशी सहायता लिने क्रम भने रोकिएको थिएन । ४० देखि ५० को दशकमा नेपालले बर्सेनि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी सहायता लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको थियो । 

योजना आयोगको अध्ययन अनुसार विदेशी सहायतालाई स्थानीयको मागभन्दा पनि लाद्ने प्रवृत्ति रहेको थियो । खासगरी प्राप्त रकमको योजना तथा कार्यक्रत्र विदेशीकै डिजाइनमा बन्ने र सरसामान खरिदको व्यवस्थापन पनि उनीहरूले नै मिलाउने गरिएको योजना आयोगका अधिकारीहरू नै स्विकार्थे । आयोगका प्रवक्ता खेमराज नेपालले सामाजिक क्षेत्रका लागि ऋणबाट प्राविधिक सहयोग नलिने रणनीति बनाएको दाबी गरेका थिए । 

नेपालमा प्राविधिक सहायता जुटाउने संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक हो । मनिलाबाट त्यतिबेला प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १९९३ भरिमा एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई ३० करोड बराबरका १६ वटा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो । सहयोगमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत सहायता दातृपक्षका सल्लाहकारले तलव सुविधाअन्तर्गत आफ्नै मुलुकमा फर्काउने गरेका थिए ।

प्राप्त रकममध्येको २० प्रतिशत स्थानीय जनशक्तिलाई विदेशमा तालिम दिन खर्च गरिन्थ्यो । बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय प्रविधि परिचालनका लागि खर्च गरिन्थ्यो । योजना आयोगका सदस्य डा. विनायक भद्राले विद्युतलगायतका क्षेत्रमा विदेशी सहयोगमा भरपर्ने अवस्थाको विकास भएको बताएका थिए । विदेशी सहायतमा लिएपनि त्यसको सदुपयोग उचित रूपमा नभएको विशेषज्ञहरूको भनाइ थियो । 

भद्राले स्थानीय जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । आयोगका प्रवक्ता नेपालले विदेशी सल्लाहकारको सट्टा नेपाली नै राख्न थालिएको दावी गरेका थिए । जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित खानेपानी तथा स्वास्थ्य आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहायतामा बाली आयोजना, युनिसेफको बजेटसम्बन्धी अध्ययन, गुणस्तरीय पर्यटन साझेदारी आयोजनालगायतका क्षेत्रमा नेपाली सल्लाहकार राख्न सुरु गरेको जानकारी प्रवक्ता नेपालले दिएका थिए ।