काठमाडौँ — २०५०/०५१ सालतिर विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक २० देखि २५ लाखको हाराहारीमा थिए । मुलुकभरमा विद्युत् उत्पादन क्षमता नै साढे पाँच सय मेगावाट भएका बेला लोडसेडिङको समस्या थियो नै । नयाँ विद्युत् आयोजना बन्न नसकेको र विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला सरकारले उदार बजार अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको थियो ।

विदेशी लगानीमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता भइसकेको थियो भने अरुण तेस्रो, भोटेकोशी, उपल्लो मर्स्याङ्दी, पुवा खोला, इन्द्रावती तेस्रोलगायतका आयोजना बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्वासिलो वातावरण बनाउन प्राधिकरण आफैंले पहल गरिरहेको थियो । 

प्राधिकरणको आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न र नयाँ आयोजना बनाउन विद्युत् महसुल बढाउने निर्णयप्रति आमसर्वसाधारण र जलस्रोत क्षेत्रका अगुवा असहमति जनाइरहेका थिए । अरुण तेस्रो बनाउन दाताहरूले महसुल बढाउन दबाब दिएको एकाथरीको भनाइ थियो । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने श्रमिकको ज्याला १० बाट दैनिक ६० रुपैयाँ पुगेको र अन्य आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै गएकाले महसुल वृद्धि स्वाभाविक भएको बताएका थिए । प्राधिकरणले दुई वर्षयता तीन सय प्रतिशत बढाएकाले त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको सरोकारवालाको दाबी थियो । 

२०५१ वैशाख ६ मा काठमाडौंमा आयोजित जलस्रोतमा विदेशी लगानीसम्बन्धी एक औपचारिक कार्यक्रममा विद्युत् महसुल वृद्धि, अरुणमा गरिने लगानी र प्राधिकरणले आफैं विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरूले सुझाएका थिए । खासगरी अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन विदेशी लगानीकर्ताले प्राधिकरणको संरचना र सुशासनका विषयमा कुरा उठाइरहेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा सरोकारलावाले तीन सय प्रतिशत विद्युत् महसुल बढ्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ता हकको विषय उठाएका थिए । 

अरुणमा लगानी गर्ने तयारी गरेको विश्व बैंकका अधिकारीले प्राधिकरण आर्थिक रूपमा सक्षम नभएकाले लगानी फिर्ता गर्न समस्या होला कि भन्ने शंका व्यक्त गरिरहेका थिए । उनीहरूले त्यतिबेला प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र संस्थागत रूपमा बलियो हुनुपर्ने बताउने गरेका थिए । 

नेपालका विकास संस्थाहरूको संघ (अडान) र गोदावरी अल्मुनाई एसोसियसन (जीएए) को आयोजनामा नेपालको जलविद्युत‍्मा दिगो लगानी विषयमा भएको उक्त छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. विनायक भद्राले विद्युत् महसुल बढाउनुलाई स्वाभाविक भनेका थिए । उनले विद्युत् उत्पादन र वितरण खर्चलाई आधार मानेर सरकारले विद्युत‍्मा अनुदान दिने प्रक्रिया रोक्न लागेको बताएका थिए । 

विद्युत् महसुल समितिको सिफारिसमा महसुल वृद्धि भएको भद्राले बताएका थिए । भारतमा महसुल कम भएको प्रसंगमा उनले भनेका थिए, ‘भारतमा सरकारले अनुदान दिएका कारण सस्तो भएको हो ।’

पूर्वजलस्रोत मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपतिशमशेर राणाले अरुणकै कारण विद्युत् महसुल वृद्धि गरेको दाबी गरेका थिए । उनले अरुण आयोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुनुमा महसुल निर्धारण पनि एउटा कारण भएको बताएका थिए । 

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि समाप्त भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण पनि महसुल बढेको एकाथरीको भनाइ थियो । भारतले सन्धिको म्याद नवीकरण नगरी २०४५ मा १५ महिना नेपाललाई ‘नाकाबन्दी’ गरेको थियो । त्यही प्रसंगमा सांसद राणाले उक्त विषयलाई आधार बनाउन नमिल्ने बताएका थिए । 

सरकारले विदेशीबाट सहुलियपूर्ण ऋण लिने तर प्राधिकरणलाई सोही ऋणलाई कमर्सियल ऋणका रूपमा दिने नीति हटाउनुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अजितनरसिंह थापाले दातृ संस्थाहरूले सरकारलाई १ प्रतिशतमा दिने ऋण प्राधिकरणले ८ देखि १० प्रतिशतमा पाउने गरेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले भने ऋणको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणलाई कमर्सियल कर्जा दिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।