काठमाडौँ — २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले २०४८ देखि नै आर्थिक उदारीकरणको नीतिमा जोड दिएको थियो । कतिपयले कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणका नाममा नेपालका उद्योगधन्दा धराशायी बनाएको, उद्योग बेचेर खाएको र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर बन्द गराएको जस्ता आरोप अहिले पनि लगाइरहेका छन् ।

तर उदारीकरणकै माध्यमबाट विद्युत् उत्पादनमा सुरु भएको लगानीले भने अहिलेसम्म ‘सफलतापूर्वक’ निरन्तरता पाइरहेको छ । जसको परिणाम अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीको भन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी छ । 

अहिले नेपालमा लगभग ३ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सयौं आयोजना निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा निर्माणको पाइपलाइनमा छन् । पञ्चायतकालको अन्त्यमा करिव साढे पाँच सय मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो भने मुलुकभर विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहक लगभग २० लाख थिए । 

निजी क्षेत्रको लगानी विद्युत् विकास नीति २०४९ जारी भएपछि विद्युत् उत्पादन र उपभोग ह्वात्तै बढेको हो । विद्युत् नीतिले आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन सुरु गरेको थियो । बेलाबेलामा विद्युत् ऐन तथा नियमहरू निजी क्षेत्रको अनुकूलतामा अहिले पनि परिवर्तन भइरहेको छ ।

आजभन्दा करिव ३२ वर्षअघि अर्थात् ५० को दशकमा मुलुकमा ठूला कलकारखाना चलाउने कुरा त परै जाओस्, अहिलेजस्तो बिजुलीको उज्यालोमा बस्ने पहुँच पनि सर्वसाधारणमाझ थिएन । मुलुकका अधिकांश भाग अँध्यारोमा थिए भने सहरी क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङको मार भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । 

सरकार आफैंले ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन । ठूलो लगानीमा बन्न सक्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेर प्रारम्भिक काम सुरु गरे पनि राजनीतिक विवाद, ‘अधिकारकर्मी’ र सामाजिक संघसंस्थाको विरोधले अनिश्चितजस्तै बनेको थियो । तर सरकारले भने लगानी भित्र्याएर विद्युत् उत्पादन बढाउन नसकेमा आर्थिक विकासका धेरै सम्भावना रोकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

त्यही निष्कर्षका आधारमा गरिएको प्रयासका क्रममा विदेशी लगानी ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी जुटेको थियो । निजी लगानी भित्र्याउने नाममा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नहुने एकाथरीले बलियो तर्क अघि सारेका थिए । त्यतिबेला सिन्धुपाल्चोकमा ३६ मेगावाट (हाल ४५ मेगावाट) को भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अमेरिकाले लगानी गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीले उत्पादन गरेको विद्युत् डलरमा खरिद गर्नुपर्ने सर्त थियो । उल्लेखित पृष्ठभूमिमा दुवै आयोजनाको कुराकानी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला खिम्ती निर्माणका लागि सरकारले पहिलो सम्झौता गरेको थियो । 

सुरुमा त सरकारले खिम्तीका लागि मात्र नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेकामा विद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धक तथा विज्ञहरूले निजी क्षेत्रलाई समेटेर एउटै छाता ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । पछि विद्युत् नीति सोही अनुसार ल्याइएको थियो । 

दोलखा र रामेछापको सीमामा पर्ने खिम्ती–१ आयोजना निर्माणका लागि २०५० चैत १७ मा साबिक जलस्रोत मन्त्रालय र हिमालय पावर लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा विदेशी लगानीमा विद्युत् आयोजना बनाउने यो पहिलो प्रयास थियो । जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा जलस्रोत मन्त्रालयका तर्फबाट कायमुकायम सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह तथा हिमालय पावरका तर्फबाट सञ्चालक एफ पिटर हारउडले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

बुटलव पावर कम्पनी लिमिटेड तथा नर्बेको स्टाटक्राफ्ट, एबीबी इनर्जी र कमैर्नर इनर्जी नामका संस्था मिलेर हिमालय पावर कम्पनी गठन गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण हिमाल पावर कम्पनीले गर्ने सम्झौता भएको थियो । एकातिर अरुण आयोजना ल्याउन कठिन हुने गरी राजनीतिक द्वन्द्व बढेकाले त्यसलाई चिर्न निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउने गर्थे । त्यसमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनिएको अरुण रोकिने हो भने लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको विश्वास घट्दै जाने चिन्ता पनि बहसको विषय बनेको थियो । त्यतिबेला एमालेसहितका संसदमा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका वामपन्थी दल अरुणका विरुद्ध सडक र सदनबाट जोडदार आवाज उठाइरहेका थिए । 

विदेशीहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर बुझ्लान् भन्ने चिन्ता सरकारको थियो । त्यसैले पनि खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण गरेर विद्युत् आपूर्तिमा सहजता ल्याउने प्रयास गरेको त्यतिबेलाका प्राधिकरणका अधिकारीले बताउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ मुलुकले भोग्दै आएको लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने र ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने योजनाअनुरूप निजी क्षेत्रको लागानीमा जोड दिइएको थियो । खिम्तीले २०५४ मंसिरमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

जलस्रोत मन्त्रालयको आयोजनामा हुने वित्तीय खर्चबाहेक आयोजना निर्माणका लागि ९ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । हिमालय पावरका सेयर होल्डर्सले २८ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी आयोजनाको निर्माण अघि बढाइएको थियो । अन्य लगानी एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसन, नर्बेजियन विकास संस्था, नर्बेकै एक्सपोर्ट फाइनान्स संस्था तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको थियो । आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशीको करिब ६ अब लगानी हुने अनुमान थियो । नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी खिम्तीमा भएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ र त्यसमा विदेशी लगानीकर्ता पनि इच्छुक हुन थालेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने सरकारी मनसायसहित खिम्ती आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको सन्दर्भलाई समेटेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले तयार गरेको ‘जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी’ शीर्षकको समाचार कान्तिपुरले २०५० चैत १८ मा प्रकाशित गरेको थियो ।