काठमाडौँ — विराटनगरमा वि.सं. १९९३ मा स्थापित रघुपछि जुट मिल्स २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लथालिङ्ग भएको आवाज अहिले पनि सुनिने गरेको छ । स्थापना भएको झण्डै ६ दशकपछि अर्थात् २०५० मा आइपुग्दा जुट मिल्सको अवस्था निकै नाजुक भएको थियो ।

२००३ सालमा जुट मजदुरको अधिकारका नाममा सुरु भएको आन्दोलन अन्तिममा राणाविरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो । मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, युवराज अधिकारीलगायतका मजदुर आन्दोलनमा सहभागी भएर अधिकारको माग गरेका थिए । आन्दोलन चलिरहेका बेला बीपी कोइराला पनि आफ्ना समर्थकसहित सामेल भएका थिए । 

पञ्चायतमा खुम्चिएर बसेका मजदुरहरूले प्रजातन्त्रको उदयसँगै आफ्नो अधिकार खोज्ने परिस्थिति बन्यो । सेवा सुविधा खोज्दै बन्द, हडताल र नाराबाजी सुरु भएको थियो । प्रतिस्पर्धाको बजारमा आम्दानी घट्दै जाने तर आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने परिस्थिति बनेपछि ५० को दशकमा जुट मिल्सको आर्थिक अवस्था संकटतिर उन्मुख थियो । 

मिल्स सञ्चालन गर्न महाप्रबन्धक सुरेश कुमार गोयलले २०५० फागुनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर मिल्स सञ्चालनका लागि १ करोड माग गरेर निवेदन दिएका थिए । गोयलले मिल्सको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले प्रस्तावित रकम पाउने हो भने मिल्स सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए । 

तर सरकारले रकम दिएन । मिल्सको बेरुजु ८५ लाख थियो । विद्युत् महसुल, मजदुरलाई चाडबाड पेस्कीलगायत शीर्षकमा भएको खर्चका कारण मिल्स आर्थिक रूपमा संकटमा परेको थियो । जुट खरिद मूल्य वृद्धि भएको तर उत्पादित बस्तुको मूल्य स्थिर रहेकाले घाटा भइरहेको व्यवस्थापनको भनाइ थियो । 

मजदुरहरूले भने विभिन्न सुविधाको माग गर्दै बन्द–हडताल सुरु गरेका थिए । मजदुरहरूले मिल्सको ढोकामा आमरण अनसन नै सुरु गरेका थिए । महाप्रबन्धक गोयलले भने मिल्स सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने आफू पदमा नबस्ने बताउन थालेका थिए ।

कामदारलाई उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमविपरीत सरुवा गर्न नपाइने, रोका राखिएको सञ्चयकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा सर्त र नियमावली, २०४५ प्रजातान्त्रिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने लगायतका १६ सूत्रीय माग राखेर मजदुर चैत ५ देखि आमरण अनसनमा बसेका थिए । 

मजदुरहरूले चामल सुविधाको पनि माग गरेका थिए । निकालिएका १ सय ८१ जना मजदुरलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो । तर व्यवस्थापनले मजदुरको माग पूरा गर्न आर्थिक संकट रहेको भन्दै पछि हट्दै आएको थियो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु गरेको मिल्सको अवस्था दयनीय भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि एउटा कारण भएको अहिलेसम्म पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।