काठमाडौँ — भारतीय सादा पोसाकका प्रहरीले २०५० चैत १४ मा बानेश्वरमा व्यक्तिको घरमा गरेको खानतलासीलाई लिएर नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । संसदले पनि कडा विरोध जनाएको थियो । भारतले माफी माग्नुपर्ने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामा उठेको थियो ।

हातहतियारसहित आएका सादा पोसाकका भारतीय प्रहरीले बानेश्वरस्थित सीडीओ टोलका शिवप्रसाद शर्मा र मदनकृष्ण श्रेष्ठको घरमा प्रवेश गरेर उनीहरूको कन्चटमा पेस्तोल तेर्स्याएका थिए । नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भनी आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो । 

तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५० चैत १६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आइन्दा यस्तो घटना हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै कडा विरोधपत्र बुझाएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीले भारतले भविष्यमा यस्तो नहुने ग्यारेन्टी गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने बीपी कोइरालाले आफ्नो शासनकालमा यस्ता घटनामा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई माफी माग्न लगाएर नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता बलियो बनाएको स्मरण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यस्तै अडान राख्नुपर्ने भनाइ सत्तापक्षका सांसदहरूले राखेका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सत्तापक्षका सांसद तारानाथ रानाभाटले भारतीय राजदूतलाई दिएको विरोधपत्रलाई संसदमा पढेर सुनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त पत्रमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक महत्त्वको भएकाले पढेर सुनाउन माग गरेका थिए । कांग्रेसका हरिप्रसाद नेपालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बीपी प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनले क्षतिपूर्तिसहित माफी मागेको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो सदनसमक्ष माफी मागेको स्मरण गराएका थिए । 

कांग्रेसकै पूर्णबहादुर खड्काले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँणले बीपी कोइरालाले लिएको अडान स्मरण गराउँदै गिरिजाप्रसादले पनि आफ्ना पूर्वजले कायम राखेको परम्परालाई निरन्तरता दिन सल्लाह दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा किन बेल्नुहुन्न भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

२०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय उत्तरी सीमारेखा हिमाल भएको बताएकामा बीपीले विरोध जनाएका थिए । त्यतिबेला नेहरूले भोलिपल्टको भारतीय सदनमा बोलेर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएको बताएका थिए । त्यस्तै सीमामा चिनियाँ सैनिकको गोलीबाट एक जना नेपालीको मृत्यु भएको घटनामा बीपीले राखेको अडानलाई पनि सांसदहरूले स्मरण गराएका थिए । उक्त घटनाको विरोधमा बीपीले अडान लिएपछि चीनले माफी मागेर मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो । विशेषतः कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बीपीले लिएको अडानको पटक–पटक स्मरण गराएका थिए । 

गृहमन्त्री देउवाले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी रेवतबहादुर थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । भारतीयले ज्यादती गरेको भन्दै स्थानीयले घटनास्थलबाट खबर गरे पनि उपस्थित नभएको आरोप लागेका एसपी थापालाई निलम्बन गरिएको जानकारी गृहमन्त्रीले दिएका थिए । तर संयुक्त जनमोर्चा नेपालका लीलामणी पोखरेलले भारतीय प्रहरी ५ दिनसम्म नेपालमा बस्दा सरकारलाई किन थाहा नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

गृहमन्त्री देउवाले नै उक्त टोली नेपाल प्रवेश गरेर एसपी थापालाई भेटेको स्विकारेका थिए । देउवाले घटनाको विवरण सुनाउँदै सदनमा भनेका थिए, ‘भारतीय प्रहरीले अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहमार्फत चैत १३ मा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसपी थापालाई भेटेर मदनकृष्ण श्रेष्ठको घरमा बस्ने एक अपराधी चिनाइदिन्छौं तपाईंहरूले निगरानी गर्नुपर्‍यो भनेका रहेछन् । भारतीय टोलीमा कमलपोखरी वडा कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) ज्ञानेन्द्र बस्नेतलाई एसपी थापाले खटाएको देखिन्छ ।’ देउवाको उक्त भनाइले एसपी थापालाई घटनाका बारेमा जानकारी भए पनि बेवास्ता गरेको देखिएको थियो । घटनाका पीडित भनिएका इद्रिस अन्सारीले भने भारतीय प्रहरीलाई आफूले सिंहदरबारमा देखेको बताएका थिए । आफू बसेको कोठाबाट भारतीय प्रहरीले केही नगद लुटेको आरोप इद्रिसले लगाएका थिए । 

स्रोतका अनुसार चैत ९ गते नै उनीहरू भारतीय मोटरसाइकलबाट भैरहवा नाकाबाट नेपाल छिरेर बागबजारस्थित होटल तुलसीमा बसेको र बानेश्वरमा खानतलासी गरेर त्यही नाकाबाट फर्केको सांसदहरूले बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतीय प्रहरीको हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सुपुर्दगीको व्यवस्थाले विशेष प्रहरीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नदिने बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षसहितका सांसदहरूले एक जना प्रहरीलाई मात्र दोष थुपारेर सरकार पन्छन नमिल्ने बताएका थिए । गृहमन्त्रीले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । उनले प्रहरीले आफैं कारबाही गर्न पाउने सहमति कुनै पनि मुलुकसँग नभएको भन्दै मुलुकको सार्वभौम अखण्डता र स्वाधिनतामा आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

नेपालले लिखित विरोध जनाएपछि भारतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको थियो । भारतले नेपालमा भएको घटनाका बारेमा आएको समाचारलाई ‘ठूलो क्षोभ’का साथ हेरिरहेको बताएको थियो । भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषयमा आफ्नो कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने जनाएको थियो । उसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको जानकारी पनि गराएको थियो । दिल्ली प्रहरीको एउटा सानो समूहले आदेश र अख्तियारबिना नेपाल प्रवेश गरेर केही अवान्छित व्यक्तिको खोजी गरेको भारत सरकारले जनाएको थियो ।

भारतीय प्रहरीको प्रवेश, नेपालको संसदमा भएको विरोध, भारत सरकारको आधिकारिक धारणा र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सरकारी निर्णयमा केन्द्रित भएर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘भारतलाई विरोधपत्र बुझाएको सदनलाई जानकारी’ शीर्षकमा २०५० चैत १७ मा प्रकाशित गरेको थियो । साथै नेपालले भारतीय प्रहरीको हस्तक्षेपको लिखित विरोध जनाएका कारण भारतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको शीर्षकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले तयार गरेको समाचार पनि सोही दिन प्रकाशित गरिएको थियो ।