काठमाडौँ — ५० को दशकमा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दोस्रो निर्यातजन्य बस्तु तयारी पोसाक थियो । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा तयारी पोसाकको निकासीबाट मात्र ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यतिबेला १ हजार २ सय वटा तयारी पोसाक उद्योग थिए भने ती कारखानाका कामदार लगभग ५० हजार थिए ।

सक्रिय रुपमा चलेका उद्योग भने करिब २ सयवटा थिए । उद्योगका कामदारतर्फ ३० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी थिए । खासमा नेपालीमा गार्मेन्ट तयार गर्ने सीपको अभावमा विदेशी कामदार झिकाउनुपरेको व्यवसायीहरूको तर्क थियो । तर आज तयारी पोसाक उद्योग धराशायी बनेको छ । किनकी त्यतिबेला विश्व बजारमा नेपाली गार्मेन्टको मुख्य बजार अमेरिका थियो । 

अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकको कोटा प्रणाली बिस्तारै घटाउने जानकारी दिइसकेको थियो । त्यही सन्दर्भमा नेपाली व्यवसायी भने चिन्तित थिए । अमेरिकाले कोटा प्रणाली खारेज गर्ने हो भने ९० प्रतिशत नेपाली उद्योग बन्द हुने आंकलन आजभन्दा ३२ वर्षअघि नै गरिएको थियो । 

२०५० माघ १५ मा काठमाडौंमा आयोजित तयारी पोसाकको वर्तमान वस्तुस्थिति विषय कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले अमेरिकामा मात्र सीमित तयारी पोसाकको निर्यातलाई अन्य मुलुकमा पनि लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले यस्तो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताएका थिए । 

उद्योग वाणिज्य संघका विशेषज्ञ सल्लाहकार तथा पूर्वसचिव दामोदर गौतमले तयारी पोसाकलाई अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापानलगायतका युरोपियन समुदायमा पुग्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । तर उद्यमीहरूले नेपालको भन्दा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका उद्योगबाट उत्पादित तयारी पोसाकको लागत नै बढी भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताएका थिए । खास समस्या पनि त्यही थियो । 

नेपाली तयारी पोसाक बनाउन बर्सेनि ५ करोड मिटर सुतीको कपडा चाहिन्थ्यो । तर उक्त कपडामध्ये २ प्रतिशत मात्र नेपालको प्रयोग हुने गरेको थियो । बाँकी सबै भारतबाट आयात गर्दा नेपाली तयारी पोसाकको उत्पादन लागत बढी पर्थ्यो । अमेरिकाले कोटा नतोक्ने हो भने प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने धारणा उद्योगीले राख्दै आएका थिए । 

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष केदारबहादुर अमात्यले सरकारले निकासीमा लगाएको २ प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएमा तयारी पोसाकको लागतमा झण्डै १० प्रतिशत कम हुने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । वाणिज्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीले नेपाली बस्तु विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उद्योगमा सरकारी संरक्षण र अनुदानले मात्रै आर्थिक उन्नति हुँदैन ।’