काठमाडौँ — लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र सरकारले मुलुकमा विद्युतीकरण विस्तार गर्दै जाने महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा ३२ वर्षपहिले अघि सारेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोधका स्वर सडक, सदन र सभाहरूमा गुन्जिरहेका थिए । विशेषतः वामपन्थी दलले सदनमा र सरोकारवालाका नामबाट विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले सडकमा अरुणविरोधी गतिविधि जोडतोडका साथ उठाइरहेका थिए ।

अरुणका विषयमा गोपाल सिवाकोटी लगायतले वातावरण बिग्रने, स्थानीयको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने, मुलुकको ऋणको भारी बढ्दै जाने र आयोजना निर्माण मुलुकको हितमा नभएको विषय मुख्य रूपमा उठाएका थिए । आयोजनाको निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिने समझदारी भएको थियो । आयोजनाको प्रवेश मार्ग बनाउन टेण्डरसमेत भइसकेको अवस्था थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा २०५० माघमा सर्वोच्च अदालतले आयोजनाको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि आयोजना अघि बढाउन झन् अन्योल थपिएको थियो । खासमा आयोजनाको वातावरण प्रतिवेदन लुकाएको आरोप प्राधिकरणमाथि लगाइएको थियो । प्रवेश मार्ग निर्माणको रेखांकनको विषयलाई पनि विवादमा ल्याइएको थियो । 

अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि २०५० माघ १४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अजितनरायणसिंह थापाले सर्वोच्चको आदेशले नेपालले ३० करोड राजस्व गुमाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले राजस्व घाटाको मार अन्ततः सर्वसाधारणमाथि पर्ने बताएका थिए । 

आयोजना समयमै सुरु भएर २००१ मा पूरा गरेर बर्सेनि ४ अर्ब आम्दानी गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको थियो । उनका अनुसार १ सय १७ किमि प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि इटालियन कम्पनीसँग वार्ता भइरहेको थियो । तर अभियानकर्ताहरूले उक्त सडक निर्माणका लागि इटालियनसँग सम्झौता भइसकेको सूचना प्रवाह गरेका थिए । सडक निर्माणको समझदारी भए पनि सम्झौता नभएको थापाले जानकारी गराएका थिए ।

आयोजनाको आलोचकहरूले भने आयोजना निर्माणले मुलुकलाई घाटा पर्ने र साना विद्युत् आयोजना निर्माणका जोड दिनुपर्ने बताउने गरेका थिए । तर प्राधिकरणले भने अरुण मात्र नभएर गण्डक, त्रिशूली, हेटौंडा, देवीघाटलगायतका आयोजनामा पनि लगानी गर्ने योजना बनिरहेको जनाएको थियो । 

अरुणलाई पटक–पटक विवादमा ल्याए पनि सरकारी पक्ष भने अरुणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको थिएन । आयोजनाका इन्जिनियर विश्वध्वज जोशीका अनुसार अरुणको माथिल्लो भागमा हिमतालहरू भएकाले यसले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा थप सहयोग पुग्ने बताएका थिए । अरुण वर्षातमा पनि विद्युत् उत्पादन हुने र सुख्खा मौसममा पनि कमी आउन नदिने आयोजना भएको प्राधिकरणको भनाइ थियो । 

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पहिलो चरणमा ३ हजार ८ सय अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा १ सय ९८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनालाई मुख्य लगानी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक बाहेक जापान, जर्मन बैंक, स्विडेन, फिन्डल्यान्ड रहेको थियो ।