काठमाडौँ — सरकारी प्रयास र स्वामित्वमा स्थापना भएका मध्ये वीरगन्ज चिनी कारखानालाई महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी स्वामित्वका उद्योग बिस्तारै रुग्ण हुँदै गएर अन्ततः बन्दै भएका कतिपय उदाहरणमध्येको एउटा वीरगन्ज चिनी कारखाना पनि हो ।

तत्कालीन सोभियत संघले २०२१ मा उपहारस्वरूप स्थापना गरिदिएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको शिलान्यास भने राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा गरेका थिए । उक्त कारखाना कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना गरिएको थियो । कारखानाले २०४७/०४८ मा सबैभन्दा धेरै २ लाख २ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो । किसानले बेचेको २३ लाख ९ हजार ५ सय ४८ क्विन्टल उखु पेलेर उक्त परिमाणको चिनी उत्पादन गरिएको थियो । तर त्यसको तीन वर्षपछि ०५०/०५१ मा पुग्दा चिनी उत्पादन ८५ हजार क्विन्टलमा झरेको थियो । त्यतिबेला कारखानाले ९ लाख २५ हजार क्विन्टल मात्र उखु पेलेको थियो । 

स्थापनाकालमा १५ करोड अधिकृत पुँजी रहेकामा २०४९/०५० मा जारी पुँजी ८.८३ करोड र चुक्ता पुँजी ७.५२ करोड पुगेको थियो । २०४८/०४९ मा सबैभन्दा धेरै १३ हजार बिघा जमिनमा उखु खेती गरिएको थियो । त्यतिबेला झण्डै १६ हजार किसानले उखु उत्पादन गरेर कारखानालाई बिक्री गरेका थिए । तर एकैपटक ९ हजार १ सय ३६ बिघामा मात्र उखु उत्पादन भएको थियो । २०२२/०२३ सालमा पनि ५ हजार ९ सय ९८ बिघा जमिनमा मात्र उखु उत्पादन भएको थियो ।

त्यतिबेला चिनी उत्पानका लागि सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको उखु खेतीमा आएको ह्रास नै कारखाना ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण मानिएको थियो । उखु उत्पादन घट्नुमा किसानले समयमा नै भुक्तानी नपाउनुलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो । कारखानामा बुझाएको उखुको भुक्तानी समयमा नपाउनु, टाठाबाठाले मात्र समयमै उखु कारखानामा बुझाउन पाउने तर सामान्य कृषकले लामो समय कुर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँच र हस्तक्षेप बढ्दै जानुजस्ता कारणले कारखानाको उत्पादनमा ह्रास आएको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका थिए । 

उत्पादन घट्दै गए पनि कर्मचारीको संख्यामा कमी नहुनुले पनि कारखानालाई धराशायी बनाएको एकाथरीको भनाइ रहेको थियो । चिनी उत्पादन सबैभन्दा धेरै भएको आव २०४८/०४९ मा १३ सय ८६ जना कामदार प्रयोग गरेकामा उत्पादन घट्दा पनि कामदारको संख्या भने खासै कटौती गरिएको थिएन । यसले चिनी उत्पादनमा लागत बढेको थियो । मुलुकमा चिनीको माग बढ्दो भए पनि उत्पादन घट्नुको उचित कारण पत्ता नलाग्दा कारखानाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । 

यसरी ५० को दशकमा ओरालो लागको चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले नै २०५६ फागुनमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १६ गतेको बैठकले कारखाना बन्दको निर्णय गरे पनि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । यसको स्वामित्वमा रहेको जमिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका सरकारी नियकाले प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय जमिन त सरकारले कारखानाबाट सञ्चालित कार्यालयका नाममा रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छ ।

स्थानीयले भने अहिले पनि कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर खुला बजारीकरणको युगमा सरकारले पुनः कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय भने सोचनीय रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय किसानले उखु खेती गर्न धेरै कम गरेका छन् भने उखु बिक्रीको रकम नपाउने समस्या विकराल छ । भारतसँगको खुला सीमा पनि चिनीको उत्पादन र बिक्रीमा प्रभाव पर्ने स्थानीय बताउँछन् । 

कान्तिपुरले ५० को दशकबाट कारखाना कसरी ओरालो लाग्यो र त्यसको कारण के होला भन्ने कुरा खोतल्ने प्रयासहित वीरगन्जका पत्रकार गिरीश गिरीले तयार गरेको ‘एउटा अग्रणी उद्योग ओरालो लाग्दैछ’ शीर्षक समाचार २०५० माघ ३ मा प्रकाशित गरेको थियो ।