काठमाडौँ — ५० को दशकसम्म मनहरा फाँटमा लहलह धानका बाला झुलिरहेका हुन्थे । काठमाडौंवासी धेरै किसान यहाँ धान रोपेर दैनिक छाक टार्ने मात्रै होइन, बेचबिखन गरेर आर्थिक समस्या पनि हल गर्थे । खेतमा मनहरा खोलाको सिँचाइले धान उत्पादन पनि मनग्य हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय किसानले नै धान होइन, बालुवा बेचेर खेतलाई बगर बनाएपछि मनहरा किनार क्षेत्र पनि बिस्तारै उजाड बन्दै गएको हो ।

यहाँका किसानले खेतका गह्राबाट धान उत्पादन होइन, बालुवा झिकेर बेच्न थालेपछि मनहरा पनि गहिरिँदै गयो । खेत नजिकै बगेको खोलाको पानी कुलोमा बग्न छोड्यो, विद्युतीय मेसिनको सहयोगमा पाइप–पाइतबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । यसरी अन्ततः मनहरा फाँट बालुवा उत्पादनको थलो बन्दै गयो । 

२०३८ देखि बालुवा झिक्न सुरु गरेपछि ५० को दशकमा आइपुग्दा मनहरा गहिरिएर पम्प लगाएर पानी तानेपछि मात्रै सिंचाइ हुने अवस्थामा पुगेको थियो । मनहराको बालुवाबाट ठेक्का लगाएर रकम आम्दानी गर्न थालेपछि यो अवस्था आएको हो । ४० को दशकदेखि नै मनहरालाई बालुवा बचेर आम्दानी गर्ने थलो सरकारले नै बनाएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै किसानको निजी जमिनभन्दा खोला गहिरिन थालेको हो । त्यतिबेला थोरै परिमाणमा धान खेती घटेको विषयमा खासै कसैको चासो थिएन । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि किसानले बालुवा ठेक्का नलगाउन साबिक जिल्ला विकास समितिलाई हारगुहार गरे । तर जिविसको मुख्य आन्तरिक स्रोतमध्ये बालुवा पनि एक भएकाले किसानको कुराको सुनुवाइ भएन । मनहराबाट दैनिक २ देखि ३ सय ट्रक बालुवा उपत्यका बाहिर जाने गरेको थियो । प्रतिट्रिप बालुवामा किसानले २ सय ५० र ठेकेदारले ४ सय ५० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । २०५० मा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले बालुवा निकासीबापत ३७ लाखको टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेका थिए । त्यतिबेला उक्त आम्दानी ठूलै मानिन्थ्यो । 

किसानले धान रोप्न छाडेर आफैंले बालुवा झिकेर बेच्न थालेपछि अवैध उत्खनन पनि यहाँ सुरु भएको थियो । मनरहरापुर नजिकै गहिर्‍याएर अत्यधिक मात्रामा बालुवा झिक्न थालेपछि विकासका संरचनालाई पनि निकै ठूलो बाधा परेको थियो । तर पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोका कारण बालुवाको तस्करी घट्ने नामै लिएन, बढ्दै गयो । बालुवा तस्करी र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोको घटना उहिले मात्र होइन, अहिले पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । 

आजभन्दा झण्डै ४४ वर्षअघि सुरु भएको बालुवा उत्खनन, मनहरा फाँटमा धान लोप हुनुको कारण, स्थानीय तहको आयस्रोत र प्रशासनिक मिलेमतोका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले २०५० पुस २३ मा ‘धान बेच्ने किसानले बालुवा बेच्न थाले’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।