काठमाडौँ — २०५० मा आर्थिक उदारीकणको चरण सुरु भइसकेको थियो । तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने नीति थिएन । त्यसैले लगानी डुब्ने भयले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका थिए । लगानी गर्न चाहे पनि ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हितमा नभएको आवाज सडक र सदनमा चर्को रूपमा उठिरहेका बेला भोलि के होला भन्ने परिस्थिति बनेको थियो । 

विशेषतः वामपन्थी दलहरू, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्था र सरोकारवालको नाममा भइरहेको विरोधका कारण विश्व बैंकलगायतका ऋण दाताहरू नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका थिए । तर मुलुकमा भने विद्युतको माग धेरै थियो । त्यसैले विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकेर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था थियो । 

२०५० पुसको अन्तिम साता काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको दुईदिने विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा झण्डै ४० अर्ब लगानीका साना–ठूला उद्योगले अनुमति लिएर पनि सञ्चालन गर्न आलटाल गरिरहेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले उद्योग सञ्चालनमा आलटाल गर्नुको मुख्य कारण विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या थियो । 

बैठकमा उद्योग मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार संयुक्त लगानीका लागि १ सय १३ वटा उद्योगले इजाजत लिएका थिए । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट साना तथा ठूला गरी ३ हजार ९ सय उद्योगले अनुमति लिएका थिए । तर सरकारले विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने देखेपछि उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पृथ्वीराज लिगलले इजाजत–पत्र वितरण गरिए पनि उद्योग स्थापना हुन नसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘विद्युत् आपूर्तिमा कमी र अनियमित विद्युत् कटौतीका कारण विशेषतः सिमेन्ट उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् ।’ 

सरकारले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी भित्र्याउने रणनीति अपनाएको थियो । २०५०/०५१ को चौमासिक अवधिको समीक्षा बैठकमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर साना विद्युत् परियोजना तथा थर्मल प्लान्ट खडा गर्नुपर्ने सुझाव योजना आयोगका सदस्यहरूले दिएका थिए । आयोगका सदस्य लिगलले ५ मेगावाट तथा त्यसभन्दामाथि ‘थर्मल प्लान्ट’ खडा गर्न निजी संयुक्त वा सार्वजनिक उद्यमहरूलाई तत्काल आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । निजी क्षेत्रलाई थप सुविधा नदिए लगानी भित्रिन नसक्ने धारणा राखिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले उद्योग मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए । 

निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न चाहेकाले उत्पादित विद्युत् सरकारले नै खरिद गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । आयोगका सदस्य लिगलले लगानीका लागि आउने उद्यमीलाई सरकारी कोषमा बचत रहेको विदेशी मुद्रा ऋण दिने तथा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भए पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने प्रावधानका विषयमा छलफल मात्र चलेको थियो । 

निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ र भन्नेजस्ता आशंका कायम थियो । २०५४ मा शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको १ मेगावाटसम्मको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने नीति लागू गरिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने नीति कायम रहेको छ । अरुण, खिम्ती, भोटेकोशीजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने चर्चा भएकाले सरकारले विद्युत् खरिद गर्ने नीति बनाउन आलटाल भइरहेको थियो । 

जलस्रोत मन्त्रालयका कायमुकायम सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विद्युत् खरिदका विषयमा कुराकानी भइरहे पनि विद्युत् प्राधिकरणले किन्न गाह्रो हुने तर्क गरेका थिए । खासगरी विद्युत् उत्पादनमा हुने लागत रकम धेरै हुने भएकाले खरिदको विषयमा सरकारी पक्ष प्रस्ट हुन सकेको थिएन । त्यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ र भन्ने आमधारणा थियो भने उत्पादित विद्युत् सरकारले नै खरिद गर्ने अहिलेको जस्तो ग्यारेन्टी नभएका कारण लगानीकर्ता ढुक्क थिएनन् । 

विद्युत् आपूर्ति मात्र होइन खपत भएको विद्युतको महसुल संकलनमा पनि त्यतिबेला ठूलै समस्या थियो । त्यसैले तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले विद्युत् प्रयोग गरेर शुल्क नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले आ–आफ्नो कार्यालयमा खपत भएको विद्युत् महसुल समयमा नतिरेमा लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । झण्डै ३२ वर्षअघि निजी आवासमा भन्दा सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग भएको विद्युत् महसुल उठाउन कठिन भएकाले राज्यमन्त्री घिमिरेले सरकारी अधिकारीहरूलाई नै ‘फोकस’ गरेर धारणा राखेका थिए । 

मुलुकमा लगानीको खुला वातावरण भए पनि विद्युत् आपूर्ति त्यतिबेलाको ठूलो समस्या थियो । विद्युत्को अभावमा दर्ता भएका उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । तर विद्युत् उत्पादनमा लगानी आउन नीतिगत समस्या मात्र थिएन, मुलुकभित्र हुने राजनीतिक खिचातानी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी थियो । यिनै विषय र सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको छलफलमा आधारित ‘मूल समस्या विद्युत् आपूर्तिमा अभाव’ शीर्षकको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० माघ १ गते प्रकाशित गरेको थियो ।