काठमाडौँ — विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले पार्ने प्रभावका विषय लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्ने गरी ऐन निर्माण गरेर सरकारले विद्युत् विकासलाई तीव्रता दिने रणनीतिक अघि सारको थियो । सरकारले मुख्यतया विश्व बैंकबाट ऋण लिएर अरुण तेस्रो बनाउने र त्यसबाट मुलुकको विद्युत् आपूर्तिमा धेरै हदसम्म सहज हुने धारणा अघि सारेको थियो ।

संखुवासभामा निर्माण हुने अरुण आयोजना मुलुकको हितमा नभएको भन्दै वातावरणलगायतका विषय उठाएर सरोकारवालाका नाममा गतिविधि सञ्चालन भइरहेको थियो । अरुण तेस्रो बनाउँदा नाफाभन्दा बढी मुलुकलाई घाटा हुने तर्क सरोकारवालाले गर्दै आएका थिए । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेसहितका वामपन्थी दलहरूले अरुण आयोजनाको निर्माणलाई राष्ट्रघात बताउने गरेका थिए । सडक, संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस सरकारले अरुण आयोजना अघि सारेर राष्ट्रघातको बाटोमा लागेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउने गरिएको थियो । 

त्यही पृष्ठभूमिमा मानव अधिकारवादी समूह इन्हुरेडले त अर्थ मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अरुण आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । अरुणको सबै जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र तत्काल आयोजनाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । 

सरकार र आयोजना निर्माण सम्बन्ध ठेकेदारबीचको सम्झौताको सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका थिए । साथै पहिलो चरणमा निर्माण सुरु गर्न लागिएको १ सय १७ किमि सडक निर्माणका क्रममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने विषयलाई पनि सरोकार समूहले ‘विवादास्पद’ भनेको थियो । 

विश्व बैंकले लगानी गर्ने/नगर्ने यकिन नभएको भन्दै यसबाट सरकारले लगानी गर्ने ठूलो धनराशि पनि खेर जाने दाबी उनीहरूको थियो । सरोकारवालाहरूको नेतृत्व गोपाल सिवाकोटी र राजेश गौतमले गरेका थिए । अदालतमा परेको रिट पनि उनीहरूले नै दर्ता गराएका थिए । अरुण आयोजनाको पानीको स्रोत तिब्बत भएकाले त्यताको अनुमति पनि आवश्यक हुने धारणासमेत अघि सारिएको थियो । 

खासगरी पानी निरन्तर आउने ग्यारेन्टी गर्न चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको थियो । कतिपयले तिब्बतले आफ्नो ९ हजार हेक्टर सिँचाइका लागि अरुणको मुहानलाई प्रयोग गर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादनका लागि पानीको अभाव हुने तर्क पनि गरेका थिए । 

अरुणको ८० प्रतिशत भूभाग तिब्बती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले अर्को नयाँ मुद्दा अघि सारेका थिए । नेपालमा अभियानकर्ताका नाममा सिवाकोटीले नेतृत्व गरेको अरुण कन्सर्न ग्रुप, एलाइन्स फर इनर्जी, इन्हुरेडजस्ता संस्थाले वातावरण बिग्रने भन्दै आयोजनाको विरोध गरिरहेका थिए । आयोजनाले बनाउने सडकका लागि प्रतिकिमि ५ करोड खर्च हुने भएकाले मुलुककै महँगो सडक हुने धारणा पनि सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका थिए । 

उनीहरूले ठूला होइन, साना आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउने गरेका थिए । अरुणबाट मुलुकको आधा भागमा विद्युत् आपूर्ति अनुमान गरिएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर केही कारण विद्युत् उत्पादन बन्द भयो भने आधा मुलुक नै अन्धकार हुने तर्क अघि सारिएको थियो । सरोकारवालाहरूले अरुणजस्तो ठूलो आयोजना ठिक नभएको तर्कसमेत अघि सारेका थिए । अरुण आयोजना २००५ मा पूरा हुने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले मुलुकको मागको ५० प्रतिशतसम्म पूरा गर्ने अनुमान थियो ।