काठमाडौँ — २०४६ को परिवर्तनका बेला मुलुकमा सरकारले बनाएका विद्युत् आयोजना मात्र थिए । प्रजातन्त्र प्राप्तिले विकासको चाहना बढ्दो थियो । विद्युतीकरणका लागि जनस्तरबाट पनि व्यापक दबाब आउने गरेको थियो । 

निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थिएन । मुलुकमा विद्युत् संकट बढ्दै गएको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरे पनि घरेलु राजनीतिको प्रभावले अघि बढ्न कठिन भएको थियो । अरुणको कुल लागत ७६ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ४० करोड अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने आश्वासन दाताहरूबाट प्राप्त भएको थियो । तर विशेषतः संसद‍्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका वामपन्थी दलले अरुणको विरोध जनाइरहेका थिए । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र विदेशी सहयोगबिना ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना थिएन । 

 २०५० वैशाखमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको विकास परिषद‍्को बैठकमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी विद्युत् उत्पादन सहज नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तत्काल विद्युत् गृह बनाउन निजी क्षेत्रले पनि नसक्ने भएकाले सोलारबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि अघि बढाउन पनि निजी क्षेत्रलाई नै गुहार्ने निर्णय भएको थियो । परिषद‍्को बैठकको निर्णय अनुसार निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सरकारी तहमा छलफल सुरु भएको थियो । 

कालिगण्डकी (ए), खिम्ती, मोदीजस्ता सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रस्ताव गरे पनि लगानी र निर्माणको विषय टुंगिएको थिएन । निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सके पनि अझै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान थियो । राष्ट्रिय परिषद‍् बैठकको निर्देशन अनुसार विद्युतको सोखिन उपभोग हटाउने, चुहावट कम गर्ने र भारतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना बनाइएको थियो । 

भारतबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न दुहवी–कठैया प्रसारण लाइनको काम छिटो गर्ने र कोहलपुर नानपारा लाइनलाई प्राथमिकता दिने निर्देशन विकास परिषद‍्ले दिएको थियो । निजी क्षेत्रले मोदी र खिम्ति आयोजनाका लागि चासो दिएको त्यतिबेला जलस्रोत विकासका लागि वैदेशिक सहयोग लिने नीति परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो । दातृ संस्थाले दिने ऋण अरुण तेस्रोबाहेक अन्यमा कम सम्भावना रहेको योजना आयोगले नै स्विकारेको थियो । 

विकास परिषद‍्को बैठकमा योजना आयोगका सदस्यहरूले नै जलस्रोतमा विदेशी सहयोग लिने नीति बनाउन सरकारलाई सुझाएका थिए । योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामशरण महतले अरुण बनाउन ऋणको बोझ हुने नाराथरी शंका नगर्न बैठकमा भनेका थिए । विद्युत् उत्पादन ज्यादै कम भएकाले वैकल्पिक उर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति परिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने दीर्घकालीन ऊर्जा योजना तयार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

मुलुकभर २५ हजार पानीघट्ट सञ्चालनमा रहेकाले त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने धारणा पनि राखिएको थियो । सरकारले साना विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न विद्युत् विकास कोष खडा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निजी क्षेत्रसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विभाग खडा गर्ने प्रस्ताव परिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनतर्फ आकर्षित गराउन जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने परिषद‍्को निर्णय थियो । 

सरकारले प्रस्ट रूपमा विद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । त्यतिबेला पनि भारतबाट २० मेगावाट विद्युत् भारतसँग खरिद गरिएको थियो । त्यतिबेला भोटेकोशी, खिम्ती र इन्द्रावती तेस्रो आयोजनामा एकै समयमा गरिएको लगानी स्वदेशी र विदेशीको पहिलो लगानी थियो । त्यतिबेलादेखि विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्र अहिले झन् सशक्त भएको छ ।