[अर्काइभ] सल्लाहकारले नै फिर्ता लैजान्थे विदेशी सहयोगको ८० प्रतिशत हिस्सा

चैत्र १५, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

[Archive] Advisors used to take back 80 percent of foreign aid

काठमाडौँ — मुलुकलाई प्राप्त हुने विदेशी सहयोगको उपयोगका बारेमा अहिले पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो प्रश्न अहिले मात्र होइन, तीन दशकदेखि उठ्दै आएको हो ।विदेशबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अधिकांश हिस्सा सल्लाहकार, प्राविधिक इक्विमेन्ट खरिद वा यस्तै शीर्षकमा उतै फिर्ता जाने गरेको निष्कर्ष त्यतिबेला नै सरकारले निकालेको थियो । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बजारमुखी उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर विदेशी सहयोग र त्यसको उपयोगमा नेपाली पक्षको निर्णय लागू नभएकामा सरकार असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा सरकारले राख्दै आएको थियो । सहयोग र ऋण नेपालीमाथि थोपरिने तर पैसाको ठूलो हिस्सा दाताहरूले नै लैजाने गरेको ४० को दशकदेखि नै चलिरहेको देखिन्थ्यो । 

आर्थिक सुधारका लागि विविध प्रयास भए पनि प्राविधिक सहयोगका नाममा आउने रकमको ठूलो हिस्सा यो वा त्यो बहानामा दातृराष्ट्र वा निकायले नै लैजाने गरेको तथ्य अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले २०५० सालमै सार्वजनिक गरेका थिए । 

[Archive] Advisors used to take back 80 percent of foreign aid

विदेशी सहयोगको रकमबाट उनीहरूलाई सल्लाहकार राख्नुपर्ने र राख्न अस्विकार गरे उतैबाट उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्तले बताएका थिए । यतिसम्म कि केही लागेन भने दाताहरूले प्रशिक्षण गर्ने स्थलसमेत उनीहरूले छनोट गरेको स्विकार्नुपर्ने भनाइ पन्तले राखेका थिए । 

योजना आयोगले स्थापना गरेको प्रावधिक सहायता मूल्यांकन आयोजनाले प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा सल्लाहकारको तलबभत्ता, २० प्रतिशत उपकरण खरिद, विदेशमा प्रशिक्षण २० प्रतिशत र स्थानीय प्राविधिक सहयोगका लागि १० प्रतिशत खर्च हुने गरेको जनाएको थियो । 

योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामशरण महतले नयाँ परिस्थितिमा दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूले गरिबी निवारण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाली कर्मचारीले वार्षिक रूपमा पाउने तलबको हिस्साभन्दा बढी प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने गरेको थियो । त्यतिबेला औसतमा नेपालमा बर्सेनि करिब ५ अर्ब प्राविधिक सहयोगबापतको रकम प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । उक्त रकम कुल विदेशी सहयोगको करिब २५ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । ४० को दशकदेखि विदेशी प्राविधिक सहयोगमा २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका २ हजार आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । 

विशेषतः स्थानीय प्राविधिक स्रोतको उपयोगलाई बेवास्ता गरेकामा सरकारका योजनाविद्हरू असन्तुष्ट थिए । ५० को दशकमा नेपाललाई प्राविधिक सहयोग दिने झण्डै तीन दर्जन राष्ट्र तथा संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को थियो । नेपालमा प्राविधिक सहायतासम्बन्धी ललितपुरमा २०५० वैशाख ३१ गते भएको छलफलमा यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि केरल लङले प्राविधिक सहयोगमा भएको कमजोरी स्विकारेकी थिइन् । 

नेपालको विकासमा दक्ष जनशक्ति र बलियो स्थानीय संस्थाहरूको आवश्यकता रहेको धारणा उनको थियो । विदेशी प्राविधिक सहयोगको सदुपयोग, मोडालिटी र समयानुकूल गर्नुपर्ने परिवर्तनका विषयमा केन्द्रित रहेर ३२ वर्षअघि गरिएको छलफललाई लिएर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० जेठ १ गते पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रस्तुति : ऋषिराम पौडेल

कान्तिपुर

Link copied successfully