काठमाडौँ — सरकारले २०४६ को परिवर्तनपछि उदार अर्थतन्त्रको नीति लियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था र कलकारखानालाई निजीकरण गर्दै लग्यो । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको तर बर्सेनि राज्यकोषबाट करोडौं अनुदान दिनुपर्ने वा घाटामा गएका उद्योग सञ्चालन गर्नु उचित होइन भन्ने मान्यताका आधारमा निजीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको हो । 

व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो, सरकारले होइन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यतिबेला नाफा नकमाउने र दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका उद्योग र कलकारखाना निजीकरण गर्ने वा बन्द गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ । 

उक्त सरकारले उद्योग र कलकारखाना बेचेर खायो भन्ने आरोप अहिले पनि लाग्दै आएको छ । त्यस नीतिको सबैभन्दा धेरै आलोचना कांग्रेसले खेपिरहेको छ । किनकि, उसले नै उदारीकरणको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो । यही सिद्धान्तका आधारमा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने, बेच्ने वा बन्द गर्ने रणनीति लागू गरिएको थियो । अहिलेसम्म कांग्रेसमाथि उद्योग बेचेको आरोप लाग्ने गरेको एउटा उदाहरण हो, जनकपुर चुरोट कारखाना । 

२०५० वैशाखसम्म जनकपुरका चुरोट कारखानाको बैंक ऋण ११ करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ मा ५ करोड ७२ लाख आर्जन गरेको देखाइएको थियो । कारखाना सञ्चालन गर्न बैंक ऋण हुनु स्वाभाविक भएको तर्क अघि सारिएको थियो । ऋण भए पनि कारखाना घाटामा नगएको भनिन्थ्यो । त्यतिबेला विगतको तुलनामा कारखानाको अवस्था खस्किँदै गएको र उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको निष्कर्ष सरकारी अधिकारीहरूको रहेको थियो । 

उदार अर्थनीति अनुसार निजीकरण गर्न सकिने सैद्धान्तिक बाटो खुला थियो । तर उक्त समयसम्म कारखाना निजीकरणको सूचीमा थिएन । किसानले सूर्तिको उत्पादन घटाएको र गुणस्तर पनि खस्केकाले चुरोट बिक्रीमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको थियो । नेपाली उद्योग भएकाले किसानको सूर्ति अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्थ्यो । नेपालमा उत्पादन भएको सूर्ति अन्य निजी कारखानाले वा विदेशीले किन्दैनथे । सूर्ति जुन गुणस्तरको भए पनि सरकारले नै किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । मेसिनहरू पुरानो हुँदै गएकाले नयाँ थप्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । गुणस्तरका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । 

क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कारखानाका लागि थप बोझ थियो । यसले कारखानाको खर्चमा दबाब परेको थियो । त्यतिबेला जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका अध्यक्ष तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव विमल कोइरालाले कारखाना सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको बताएका थिए । उनले प्रतिस्पर्धाको बजारमा चुरोटको गुणस्तर कायम गर्ने रणनीति बनाएको भनेका थिए । त्यसका लागि उत्पादन घटाएर गुणस्तरमा सुधार गर्ने रणनीति लिएको उनको दाबी थियो । गुणस्तरमा शंका/उपशंका सिर्जना भएको पनि उनले स्विकारेका थिए ।