काठमाडौँ — मुलुकमा ५० को दशकमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या चरम थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विद्युत् आपूर्तिको अभावमा मुलुकको समग्र विकास प्रभावित भएको बताउने गर्थे । उनले औद्योगीकरणका लागि मल्टिफ्युल डिजेल प्लान्ट र थर्मल प्लान्टको व्यवस्थापन गरेर भए पनि विद्युत् आपूर्ति बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका अधिकारीहरूबाट समेत पनि विद्युत् अभावले बेरोजगारी र बसाइँसराइलाई प्रश्रय दिएको विचारसमेत बेलाबेला प्रकट हुने गरेको थियो । विद्युत‍्को अभावमा मुलुकको समग्र विकास प्रयास प्रभावित भएकाले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने रणनीति सरकारले अघि सारेको हो । 

अरुण तेस्रो र कालिगण्डकी परियोजना तथा निजी स्तरको झिमरुक तथा खिम्ती अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आर्थिक उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामशरण महत उदारीकरणको पक्षमा उभिएका थिए । तर निजी लगानीमा आउने ती आयोजना पूरा हुन वर्षौं कुर्नुपर्ने अनुमान थियो । 

त्यतिबेला सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । आयोजना छिटो पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर अरुणको निर्माणका लागि टेन्डरसमेत गरिएको थियो । तर आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले गर्ने सहयोग भने अन्योलजस्तै थियो । 

एकाथरी अरुण बनाउन नहुने तर्क गर्दै अभियान नै चलाइरहेका थिए । अरुण आयोजना जोडेर वातावरण बिग्रने भन्दै मुलुकभित्र र बाहिरका गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय देखिन्थे । सडकलगायतका संरचना निर्माणका लागि सरकारले टेन्डर गरेको भए पनि विश्व बैंकले दिने सहयोग अन्योल नै थियो ।

विश्व बैंकले १९९४ को जुलाई १ मा मात्र ऋण सहयोग दिने कि नदिने निर्णय गर्ने जानकारी आएको थियो । तर नेपाल मात्र होइन, विदेशी केही संघसंस्थाको निरन्तर दबाबले आयोजनाको अन्योल बढाएको थियो । वासिङ्टनस्थित इन्टरनेसनल रिभर्स नेटवर्क नामक संस्थाले नेपालका सामाजिक संघसंस्थालाई निरन्तर सम्पर्कमा रहेर अरुणका विषयमा रिपोर्ट गरिरहेको थियो । 

नेपालका गोपाल सिवोकोटीले नेतृत्व गरेको अरुण कन्सर्न ग्रुप, एलाइन्स फर इनर्जी, इनहुरेडजस्ता संस्थाले परियोजनाको विरोध गरिरहेका थिए । इन्टरनेसनल रिभर नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विशेषतः १२२ किमि ‘एक्सेस रोड’ बनाउने क्रममा १० हजार मजदुरले काम गर्दा वातावरण बिग्रने, साढे चार लाख आदिवासी प्रभावित हुने र सयभन्दा बढी प्रजाति नष्ट हुने उल्लेख थियो । यसमा स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाको एकमत थियो । 

त्यतिबेला ऊर्जा आयोजनाहरूको विरोधमा लागेको भनिएका एलायन्स फर इनर्जीका सदस्य विकास पाण्डेले आयोजना पछाडि फर्कन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूकै दबाबमा कतै विश्व बैंकले ऋण नै नदिने त होइन भन्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले आयोजना बनाउने टेन्डर खुलाएकामा आलोचना भइरहेको थियो । त्यसमा पनि विश्व बैंकले प्राधिकरणको स्वरूप र व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको थियो । प्राधिकरणको बोर्डमा जलस्रोत मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाउन भनेको थियो । सरकारले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो । 

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे भने चाँडै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर आयोजना अघि बढाउने पक्षमा थिए । विवाद र समर्थनबीच अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माणका विषयमा उठेका सवाल र त्यतिबेला वातावरणको नाममा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतीक प्रधानले लेखेको ‘अरुण तेस्रो : ऋण स्विकृत नहुँदै टेन्डर आह्वान’ शीर्षक समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५० वैशाख १८ मा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको थियो ।