काठमाडौँ — नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको, विधानले तोकेको समयसीमा नाघिसकेको र नेतृत्व–नीतिप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण बढेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७-२९ मा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय लिएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता सुभाष पोखरेल यो विषय व्यक्तिको चाहना वा शक्ति संघर्ष नभई विधानको सर्वोच्चता, उत्तरदायी शासन व्यवस्था र पार्टीलाई अराजकताबाट जोगाउने प्रश्न भएको दाबी गर्छन् । चुनावअघि नै नीति र नेतृत्वमा पुनर्विचार नगरे कांग्रेस जनताको आक्रोशको सामना गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यही सन्दर्भमा  कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने पोखरेलसँग गरेको  कुराकानी :

आजको पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के हो ? 

पुस २८ गतेभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ। हामीले स्मरणपत्र पनि बुझाएका छौं। महामन्त्रीहरूले पनि यो माग सम्बोधन गर्ने र सम्भव भए सर्वसम्मतिमा बोलाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तर यो विधानको धारा १७ को बाध्यकारी व्यवस्था हो। केन्द्रीय समितिले हाम्रो माग स्वीकार गरी विधानको सर्वोच्चता मान्नैपर्छ। यो विधानको सर्वोच्चता र उत्तरदायी शासनको प्रश्न हो। कसैको इच्छा-अनिच्छाको विषय होइन। यदि यो मानिएन भने पार्टी अराजकतातर्फ जान्छ, कानुनको अवहेलना हुन्छ र अन्ततः बाहुबलको शासन चल्छ।

यदि पार्टीले संस्थागत रूपमा बोलाएन भने ? 

महामन्त्रीहरूले बोलाए पनि मिल्छ, किनकि विधानअनुसार ‘केन्द्र’ ले बोलाउने व्यवस्था छ। केन्द्र भनेको महामन्त्री, सभापति र पदाधिकारीहरू हुन्। हामी विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले केन्द्रलाई विभाजित रूपमा हेर्दैनौं। सबैलाई समान मान्छौं। हामी विश्वस्त छौं, सभापतिज्यूले अन्तिम समयमा अप्रिय निर्णय लिनुहुनेछैन, बरु सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर यो बाध्यकारी व्यवस्था हो, सहमतिले रोक्न मिल्दैन। सभापति र महामन्त्रीहरूबीच किन अलमल भयो, हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरूले हामीसँग संवाद गर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशनमा विचार-विमर्श त हुन्छ नै, तर विभाजन होइन।

अझै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो ? 

होइन, नियमित महाधिवेशन अब अस्वीकार्य छ। निर्वाचनअघि नै नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्छ। चुनावपछि हुने नियमित महाधिवेशन हामीलाई मान्य हुँदैन।

एउटा पक्षले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व बदल्न सक्छ त ?

अवश्य सक्छ। यसले पार्टीका नीतिमा फेरबदल गर्छ, महासमितिका निर्णयलाई पुनरावलोकन र अनुमोदन गर्छ। विधानका संरचनामा सुधार गर्छ । हामीले विशेष महाधिवेशन माग गर्दा नै चार बुँदे एजेन्डा दर्ता गरेका छौं । विधान पुनरावलोकन, नीति र नेतृत्व परिवर्तन, सांगठनिक संरचना सुधार तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण। अब भने विशेष महाधिवेशनले गर्ने काम पनि यही हो। 

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमत पुगेन भने पनि के हुन्छ?

हामीले ५१ प्रतिशत मात्र खोजेका छैनौं। अहिले ५४ प्रतिशत साथीहरूको हस्ताक्षर छ, यो संख्या अझ बढ्छ। समानुपातिक सूचीमा जथाभावी नाम राखिएको र नाता-दाताको व्यवस्थापनले साथीहरू थप असन्तुष्ट छन्। ६०-६६ प्रतिशत पुगे पनि बाँकी साथीहरूलाई निम्ता गर्छौं। नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर त्यसले पार्टी विभाजित गर्दैन। विगतमा शेरबहादुर-शेखर वा रामचन्द्र-शेरबहादुरबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि कांग्रेस विभाजित भएको थिएन।