राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्त दुवैका लागि लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पछिल्लो समय अधिक चासोको विषय बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था कायम राखेरै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभा पठाइनेछ ।

विधेयकमा कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक नियुक्ति लिन नपाउने (कुलिङ–अफ पिरियड) को व्यवस्था गरिएको छ । जसको हालका बहालवाला सचिवहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। विधेयकमा गरिएको उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : 

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित संघीय निजामती विधेयक पारित भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ । किनभने तत्काल नियुक्त गरेमा स्वार्थ बाझिने काम हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सचिव पदमा बहाल हुँदाहुँदै महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भयो भने आफ्नै हिसाब हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ त अर्को वर्ष मात्र अडिट हुन्छ । कुनै सचिव अख्तियारको प्रमुख भयो भने उसले तत्काल आफ्नै फाइल हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्दा ती विषय बाहिर आइसकेको हुन सक्छ । त्यसपछि नियुक्त गर्दा ठीकै हुन्छ । अरू देशमा पनि कुलिङ अफ पिरियड छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने खालको छ भने यहाँ संवैधानिक निकायमा निषेध गरियो ।