काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुनसक्ने बताएका छन् । उनले यो प्रावधान राख्न सरकारका सचिवहरुले ‘लबिङ’ गर्नु गलत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को व्यवस्था अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ घटीमा दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सोच कायमै छ । कांग्रेसले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरामा राम्रै पहल गरेकै हो । तर समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व सन्तुष्ट र खुसी थिएन,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘एमालेभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट जबर्जस्त दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारीभित्र र सचिवहरूमा अलिक बढी एमालेको वर्चस्व र एमालेका मान्छे छन् भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ हो ।’
उनले कांग्रेसले निजामति विधेयक अघि बढाउन तयार हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसलाई यो कुरामा खुट्टा कमाउन हुँदैन है भनेका छौं । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुन सक्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘वर्षौं जागिर खाएर पेन्सन कमाएर तुरुन्तै ठूलो लाभको पदमा जाने प्रचलनले सुशासनमाथि गम्भीर समस्या खडा गरेको छ ।’
उनले सरकार संसद् बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको आशंका गरे । ‘सुनिन्छ, छिटो–छिटो सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जानेतिर पनि सरकारको इच्छा छ रे । यो कुरा विगतका अनुभव हेर्दा हुनै नसक्ने जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण म संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सतर्कताका लागि अपिल गर्छु,’ उनले भने, ‘यसले त ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षभन्दा झन् बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत गर्यो । समूहबद्ध भएर जाने र दबाब दिने काम विल्कुल गलत हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्मचारीहरूको संस्कार पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई निजामती कर्मचारी विधेक संसदको कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरे । समितिबाट सर्वसम्मत आएको विषयमा सभामुखले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सभामुख झुक्नुभयो भने सुशासनका निम्ति राम्रो गर्दैन’ उनको भनाइ थियो ।
