काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्त दुवैका लागि लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । पछिल्लो समय अधिक चासोको विषय बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था कायम राखेरै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले आइतबार पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभा पठाइनेछ । 

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । संविधान निर्माणपछि राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नसकेकामा प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव तथा शीर्षस्थ कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी तथा दबाबका कारण विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकस भइरहेको थियो । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा (२०७४–२०७९) कै बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी नेतृत्वको दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारले फेरि २१ फागुन २०८० मा विधेयक संसद् लगेको थियो । यस पटक पनि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै रहँदा र समितिबाट पारित भएर सभामा लगिसक्दा पनि आफूअनुकूलका प्रावधान राख्न कर्मचारी नेतृत्वले शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘घरदैलो’ गरेका थिए । तर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुरूप नै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । 

विधेयकमा कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक नियुक्ति लिन नपाउने (कुलिङ–अफ पिरियड) को व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ८२ (४) मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अवकाशमा जानेले मात्र त्यस्तो नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर कर्मचारी नेतृत्वले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कै व्यवस्था हटाउन दौडधुप बढाएपछि समितिले राजीनामा दिनेहरूले पनि नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सघाउने प्रमुख भूमिकामा रहेका संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र नेपाल सरकारका सचिवहरूले अन्तिम समयसम्म ‘लबिइङ’ गरेका थिए । यसका लागि उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग भेटेका थिए । 

कर्मचारीहरूको दबाब बढेपछि ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउने प्रयत्नस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बालुवाटार बोलाएर विधेयकमा केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा परेको दिन प्रस्ताव राख्ने जिम्मेवारीमा रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता दबाबका कारण प्रतिनिधिसभा बैठकमै अनुपस्थित रहेका थिए । केही दिनयता यसलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमै राखिएको थिएन । 

निजामती विधेयक अघि नबढाएपछि सत्तारूढ कांग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक कार्यक्रममा निजामती विधेयक रोकेकामा सरकारको आलोचनामा उत्रिएका थिए । सार्वजनिक आलोचनासमेत बढेपछि सरकार विधेयक सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न तयार भएको थियो ।

सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू पनि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको व्यवस्था नचलाई पारित गर्न तयार भएका थिए । सभामुख घिमिरेले आइतबार विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक दूरगामी महत्त्वको रहेको उनको भनाइ थियो । ‘

एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान राखेरै निजामती विधेयक पारित गर्नॅ संसद्को जित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार र संसद्बीचको लडाइँमा कुलिङ–अफ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा निकै रस्साकसी भयो । यसमा हामीले जित्यौं, संसद्ले जित्यो,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकाल सकिनेबित्तिकै वा नसकिँदै संवैधानिक, राजकीय, प्रशासनिक नियुक्तिमा जाने बाटो खुला थियो, कमसेकम दुई वर्षसम्म त्यो बाटो बन्द हुनु प्रशंसनीय छ ।’

एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि विधेयकमा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई सकारात्मक मानेका छन् । ‘नेता र मन्त्रीहरूको जी–हजुरीका आधारमा अवकाशलगत्तै नियुक्ति लिने गलत अभ्यासलाई यो विधेयकले नियन्त्रण गरेको छ । यो व्यवस्था निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचमा आधारित पुनर्नियुक्ति रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने । 

विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीसँगै तहगत प्रणालीमा लाने व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीमा १५ तहको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तीन वटा विशिष्ट श्रेणी हुने व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत १३ औं तह अतिरिक्त सचिव, १४ औं तह सचिव र १५ औं तह मुख्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि नियुक्त हुने मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष छ । 

विधेयकले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरे पनि उसको कार्यकाल कति समय हुने, दरबन्दी कति र कहाँ हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले संसद्मा लगेको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिव रहेको अवस्थामा अतिरिक्त सचिव राख्दा, थप गर्दा समस्या हुन सक्ने सांसदहरूले औंल्याएका छन् । 

विधेयकले निजामती सेवामा आरक्षणको सुविधालाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितमा एक–एक पटक मात्रै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ । हाल ५८ वर्षमा कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् । विधेयकको दफा ५८ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षसम्म मात्र र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुनेछ ।’ 

सरकारका सचिवहरूले भने अवकाशको उमेर ६० वर्ष एकै पटक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । अवकाशको उमेर एकै पटक ६० वर्ष पुर्‍याउँदा तीन वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना लिन नसकिने भन्दै लोक सेवा आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई लिखित सुझाव दिएको थियो । 

विधेयकले सहसचिव र नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । शाखा अधिकृतमा ७० बाट घटाएर ६० प्रतिशत खुला परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था विधेयकको दफा १० मा छ । यस्तै उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा प्रवेशमा महिलाको अधिकतम उमेर घटाइएको छ । पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ वर्ष यथावत् राखेर महिलाको उमेर भने ४० बाट घटाएर ३९ वर्ष बनाइएको छ । 

यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्ने बाटो खुल्नेछ । ‘प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूको आपसी सहमतिमा मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘त्यसरी सरुवा भएको कर्मचारी कम्तीमा एक वर्ष बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नहुने व्यवस्था गर्नॅपर्नेछ ।’ 

जुन प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गरेको हो, त्यहाँ १० वर्ष काम गरेपछि मात्रै अन्तरप्रदेश सरुवाको अवसर पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । यो व्यवस्थाबाट स्थानीय र प्रदेश सेवामा रहेका कर्मचारीमा उत्साह थपिने एमाले सांसद घिमिरेको भनाइ छ । ‘अन्तरप्रदेश सरुवाको जोडदार कुरा उठेको थियो, यो सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘पारिवारिक, स्वास्थ्यजन्य वा विशेष परिस्थितिमा राहत दिने उद्देश्यले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उत्साहित हुने वातावरण बनेको छ ।’ 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिव (सहसचिव) र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसपछि भने प्रदेश लोक सेवाबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वसँग पहुँच राम्रो भएका कर्मचारीले सुगम र मालदार अड्डाबाट बाहिर जानु नपर्ने तर पहुँच नभएका कर्मचारीलाई दुर्गममा खटाउने प्रवृत्ति रहेको भन्ने गुनासोलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विधेयकको दफा २६ मा चक्रीय प्रणालीमा कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको भूगोललाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरेर क वर्गमा काम गरेको कर्मचारी घ वर्गमा, घ वर्गमा काम गरेको कर्मचारी ग वर्गमा, ग वर्गको कर्मचारी ख र ख वर्गको कर्मचारी क वर्गमा अवधि तोकी सरुवा गर्नॅपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रहे पनि प्रतिनिधिसभाले यससम्बन्धी हालको व्यवस्था कायमै राखेको छ । संसद् र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने माग पटक–पटक उठेको थियो । दोहोरो सुविधाको व्यवस्था पनि विधेयकले रोक्ने भएको छ । अवकाश पाएर निवृत्तिभरण लिइरहेको कर्मचारी कुनै लाभको पदमा नियुक्त भई मासिक तलब पनि लिने अवस्था अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीको प्रयत्न जारी छ’

उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित संघीय निजामती विधेयक पारित भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ । किनभने तत्काल नियुक्त गरेमा स्वार्थ बाझिने काम हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सचिव पदमा बहाल हुँदाहुँदै महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भयो भने आफ्नै हिसाब हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ त अर्को वर्ष मात्र अडिट हुन्छ । कुनै सचिव अख्तियारको प्रमुख भयो भने उसले तत्काल आफ्नै फाइल हेर्नुपर्ने हुन सक्छ । दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्दा ती विषय बाहिर आइसकेको हुन सक्छ । त्यसपछि नियुक्त गर्दा ठीकै हुन्छ । अरू देशमा पनि कुलिङ अफ पिरियड छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने खालको छ भने यहाँ संवैधानिक निकायमा निषेध गरियो । 

कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई बढी आवश्यक हो ?

उच्चपदस्थको प्रभाव हुन्छ भनेर होला । सबै पदलाई यो लगाउन जरुरी पनि छैन ।

राष्ट्रिय सभामा सच्याउनुपर्ने व्यवस्था के के देख्नुहुन्छ ?

यो विधेयक मस्यौदा चरणदेखि नै धेरै विषय सच्याउनुपर्ने थियो । यो ऐनबाट नागरिकप्रति निजामती सेवालाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ? राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, कर्मचारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने यी कुराहरूमा ध्यान दिएको देखिएन । पुरानै खालको कर्मचारीको बढुवा, वृत्तिविकास, सुरक्षाजस्ता विषय छन् । यी विषय राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने भन्ने कुरा भएन । सच्याउने अवस्था सायद नआउला जस्तो लाग्छ । 

सच्याउने हो भने राष्ट्रिय सभालाई ठाउँ छ ?

कुलिङ अफ पिरियड हटाउन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि गर्लान् । सबैलाई पदमा हुँदै अर्को नियुक्ति लिनुपरेको छ, त्यसकारणले कुलिङ अफ पिरियडको विरोधमा छन् । अझै पनि यो व्यवस्थामा रस्साकसी चल्न सक्छ ।

विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान

–कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष 

–राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने

–निजामती सेवा श्रेणीसागै तहगत प्रणालीमा, १५ तहको व्यवस्था

–मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल १–१ वर्ष घट्ने, मुख्यसचिवको कार्यकाल 

२ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष 

–अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था तर कार्यकाल समय र दरबन्दीमा अनिश्चितता

–राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितमा एक–एक पटक मात्रै आरक्षण सुविधा हुने

–निजामती सेवा प्रवेशमा महिलाको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष, पुरुषको यथावत्

–सहसचिव र नायब सुब्बामा सेवा प्रवेश रोक । उपसचिव, शाखा अधिकृत, सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा

–प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको बाटो खुला