‘हामीले श्रीलंकामा तमिल टाइगर्ससँग कुरा गरेका थियौं । त्यसैले हामीले भन्यौं, ‘अवश्य, हामी माओवादीसँग पनि कुरा गर्न सक्छौं ।’ त्यसपछि विस्तारै परिस्थिति सुध्रियो ।’
काठमाडौँ — नेपालमा माओवादी हिंसात्मक सशस्त्र युद्ध चर्केका बेलामा नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू पनि हिंसाको बाटोलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न चाहन्थे । त्यसका लागि नेपाली नेताहरूले कतिपय विदेशीहरूको पनि साथ सहयोग र अनौपचारिक भूमिकाहरूको सहयोग माग्थे ।
त्यस्तै सहयोगी भूमिका खेल्नेमध्येका एक व्यक्ति हुन् युरोपेली मुलुक नर्वेका पूर्ववातावरण तथा अन्तरार्ष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेम ।
२००५ देखि २०१२ सम्म मन्त्री रहेका उनी अहिले संसारभर वातावरण र जलवायु परिवर्तका मुद्दाहरूमा काम गर्छन् । शान्ति स्थापना गर्ने कार्यहरूमा सहजकर्ताका रूपमा पनि उनले आफ्नो परिचय स्थापित गरेका छन् । अहिले चीनको बेल्ट एन्ड रोड ग्रीन इनिसिएटिभको अध्यक्षसमेत रहेका सोल्हेम भारतको प्रयागराजमा लागेको कुम्भमेलामा गंगास्थान गरी दुई साता अघि नेपाल आएका थिए ।
काठमाडौंको वर्णावास होटलमा आयोजित वातावरण सम्बन्धी 'साउथ कोल ग्लोबल डाइलग'मा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएका सोल्हेमले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा सांसददेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर विमर्श गरे।
नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको अवस्थादेखि नेपालले पाउनुपर्ने वातावरणीय न्याय मात्र होइन, माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुअघि भएका पहलहरूबारे उनले कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र द काठमाण्डु पोस्टका अनिल गिरीसँग विस्तृतमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
तपाईले यसपटक लामो समयपछि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्नुभयो भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
सबैभन्दा पहिले, नेपाल त्यस्तो राष्ट्र हो जहाँ सधैं आउन मन लाग्छ। किनभने सायद यो पृथ्वीको सबैभन्दा सुन्दर स्थानहरू मध्ये एक हो । नेपालीहरू धेरै उदार, पाहुनालाई सत्कार गर्ने र दयालु छन्। त्यसैले म सधैं नेपाल आउन चाहन्छु।
मेरो यस पटको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनलाई अवसरमा बदल्ने विषयमा अध्ययन गर्नु थियो । विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा – सौर्य र जलविद्युत्का अध्ययन गर्नुथियो। साथै, जलवायु परिवर्तनको विरुद्ध काम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धि ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य पनि थियो।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभई संसद्को समितिलाई र स्वतन्त्र जलविद्युत् विकासकर्ताहरूलाई पनि नेपालले जलविद्युत् विकास गर्नका लागि विश्वव्यापी कार्बन बजारबाट वित्तीय स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रस्तुत गर्यौं । नेपालसँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् सम्भावना छ। केही विशेषज्ञहरू भन्छन् कि नेपालमा ८० गिगावाट क्षमताको जलविद्युत् सम्भावना छ, तर हालसम्म जम्मा ३.५ गिगावाट मात्र विकास भएको छ।
त्यसैले, यो नेपाललाई हरियाली विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, मानिसहरूलाई मध्यपूर्व (खाडी मुलुक) जानु नपर्ने अवसर हो। सौर्य ऊर्जाका पनि यस्तै अवसरहरू छन्।
हामीले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असर देखाउने केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौं। नेपाल तेस्रो ध्रुव हो - अन्टार्टिका, हिमालय र यहाँका हिउँ पहाडहरू पग्लनु जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा भयावह प्रभावहरूमध्ये एक हो। नेपाल यस विषयमा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउन ठूला सम्मेलनहरू आयोजना गर्न चाहन्छ चाहिरहेको छ । हामी यसलाई सहयोग गर्न इच्छुक छौं।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर व्यहोर्दैछ, तर हामी यसका लागि जिम्मेवार छैनौं । यसमा ठूला देशहरू बढी जिम्मेवार छन्। नेपालले जलवायु न्याय कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? र जलवायु कोषबाट कसरी लाभ लिन सक्छ ?
पहिलो त, सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको छ तर यसका लागि दोषी छैन। अमेरिकाले नेपालभन्दा प्रति व्यक्ति ३० गुणा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको छ । त्यसैले, कसैले पनि नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको लागि दोष दिनु हुँदैन।
नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। चीनले पनि यही गर्यो। त्यसैले आज चीन विद्युतीय गाडी, सौर्य प्यानल र हावामार्फत चल्ने ऊर्जा उद्योगमा धेरै अगाडि छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि यस्तै गर्दैछन्। उनले हालसालै भारतमा १ करोड घरमा सौर्य प्यानल राख्ने योजना ल्याए। यो वातावरणका लागि मात्र नभई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय व्यवसायहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि अमेरिका 'पेरिस जलवायु सम्झौता'बाट पछि हट्यो। यसले विश्वभर चिन्ता पैदा गराएको छ। यसबारे तपाईंको के धारणा छ ?
यो सम्पूर्ण विश्वका लागि अपमानजनक कुरा हो । विश्वमा जलवायु संकट सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रले अब चीन, भारत, नेपाल, युरोपलाई भन्न खोज्छ कि 'तिमीहरू हाम्रो समस्याको समाधान गर ।' यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।
तर, नेपाल जस्तो देशका लागि अवसर खोज्नु नै उत्तम हुन्छ। हरित विकासले आर्थिक विकास खोज्न सकिन्छ । १० वर्ष अगाडि सौर्य ऊर्जा महँगो थियो, तर अहिले यसको लागत कम भएको छ। अहिले विश्वभर कोइला प्रयोग गर्नेभन्दा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्दा सस्तो पर्छ।
म भारतको एक कम्पनीसँग काम गरिरहेको छु जसले नेपालजस्तै ग्रामीण भेगहरूमा डिजेल जेनरेटर हटाएर सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको छ। यो वातावरण, स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन, किसानहरूको खर्च पनि घटाउँछ। काठमाडौंमा कसैले पेट्रोलको सट्टा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेमा, ऊज्यालो ऊर्जाको खर्च पेट्रोलभन्दा कम हुन्छ।
नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादन गर्न पर्याप्त जलस्रोत छ, नेपालले सौर्य ऊर्जामा जानुपर्छ वा जलविद्युत्मै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ?
निश्चित रूपमा दुवैमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत्ले अनौठो स्थान ओगटेको छ। सौर्य ऊर्जाका लागि धेरै देशहरूसँग अवसर छ, तर जलविद्युत्का लागि नेपाल विशेष छ किनभने यहाँ धेरै नदीहरू छन् ।
यदि नेपालले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनायो भने, यसलाई सौर्य ऊर्जासँग संयोजन गर्न सकिन्छ। चीनमा २ गिगावाट क्षमताको जलविद्युत् ब्याट्री छ, जसले दिनभर पानी सङ्कलन गरेर राति वा उच्च माग भएका समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्छ।
त्यसैले, सौर्य र जलविद्युत्को संयोजन गर्दा ऊर्जा प्रणाली अझ मजबुत हुन्छ । नेपालले जलविद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ।
चीनले गत वर्ष मात्र सौर्य ऊर्जाबाट २९० गिगावाट विकास गर्यो। यो मात्र एक वर्षमा नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा ग्रिडभन्दा लगभग १०० गुणा बढी हो। चीनले एक वर्षमै संयुक्त राज्य अमेरिका (जो दोस्रो स्थानमा छ) को सम्पूर्ण इतिहासभरि विकास गरेकोभन्दा दोब्बर ऊर्जा उत्पादन गर्यो। त्यसैले, चीनमा यो अत्यन्तै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको राम्रो पक्ष के हो भने, यसले मूल्यलाई अत्यन्तै कम बनाउँछ। किनभने जब ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिन्छ, मूल्य स्वतः कम हुन्छ।
नेपालसँग पर्याप्त जलस्रोत र सौर्य ऊर्जा सम्भावना भएपनि लगानीको अभाव छ। नेपालले ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र हरित ऊर्जामा कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छ ?
नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा स्पष्ट दुई देश चीन र भारत हुन्। पश्चिमी देशहरूबाट पनि लगानी ल्याउन सकिन्छ, तर छिमेकी दुई देश नै प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा छन्। मैले नेपालका लागि एक सरल विदेश नीतिको लागि सुझाव दिन चाहन्छु त्यो हो- नेपाल पहिलो !
नेपालले सबै छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कसैले पनि नेपाललाई भारत वा चीनमध्ये रोज्न भन्न सक्दैन। नेपालले चीनबाट विद्युतीय गाडी किन्न सक्छ, भारतलाई जलविद्युत् बेच्न सक्छ।
छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूले सधैं राम्रो गर्छन्। नेपालले यही रणनीति अपनाएर हरित ऊर्जामा लगानी बढाउनु पर्छ। सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुहोस् । विभिन्न शक्तिहरूका स्वार्थलाई सन्तुलनमा राख्नुहोस् । र त्यसपछि नेपाललाई विकास गर्नुहोस् । मेरो मतलब, तपाईंहरू काठमाडौंलाई विद्युतीय कारले भरिएको बनाउन सक्नुहुन्छ, जबकी जलविद्युत् भारतलाई बेच्दै हुनुहुन्छ। विद्युतीय कारहरू चिनियाँ हुन सक्छन् र जलविद्युत् भारतलाई बेच्न सकिन्छ।
तपाईंले नेपाल विगतमा धेरै पटक भ्रमण गर्नुभएको थियो। तपाईं नर्वेको मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा युद्धरत पक्षहरू बीचको शान्ति वार्तालाई सहज बनाउन संलग्न हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, तात्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीका सदस्यहरू र वार्तामा संलग्न अन्य मध्यस्थहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो । ती घटनाक्रमबारे केही बताउन सक्नुहुन्छ ?
मैले नेपाल धेरै पटक भ्रमण गरेँ। मैले कोइराला (गिरिजाप्रसाद), देउवा (शेरबहादुर), बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड(पुष्पकमल दाहाल), ओली (केपी) , माधव नेपाल—सबैसँग काम गरेँ भेटेको थिएँ ।
त्यस समयमा माओवादीहरूलाई स्याटेलाइट फोन नर्वेले दिएको थियो भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो यो सत्य हो ?
होइन। त्यो सत्य होइन। तर सत्य के हो भने, जब माओवादीहरू आफैंले ‘जनयुद्ध’ भनेको युद्ध लडिरहेका थिए, हामी उनीहरूसँग कुरा गर्ने पहिलो बाह्य शक्ति थियौं । त्यतिबेला, उनीहरू हिमाली उच्च स्थानमा बस्थे । कहिलेकाहीं भारतमा पनि। भारतबाहेक, उनीहरूसँग संवाद गर्ने पहिलो हामी थियौं।
हामीले काठमाडौंमा पहिलोपटक माओवादीहरू र अमेरिकी राजदूतबीचको बैठकको पनि आयोजना गर्यौं । त्यो क्षण रमाइलो थियो किनभने अमेरिकी राजदूत निकै डराएका थिए, किनभने उनले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक माओवादी भेट्दै थिए। तर विस्तारै तनाव कम हुँदै गयो, अन्ततः सबै खुसी भए। र अन्त्यमा, शान्ति प्रक्रिया असाधारण रूपमा सफल रह्यो । तर हाम्रो कारणले नभई, नेपाली पक्षहरूको कारणले सफल भएको हो । आज कोही पनि नेपाल पुनः युद्धमा जानसक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन। र त्यही नै शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।
माओवादीहरू भूमिगत हुँदा तपाईंले उनीहरूसँग कसरी सम्पर्क गर्नुभयो ?
त्यतिबेला हामी श्रीलङ्कामा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न थियौं। नेकपा एमालेका प्रमुख नेता माधव नेपालले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँले 'तपाईं हामीलाई पनि मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ? नेपालमा समस्या छ। हामी युद्ध रोक्ने उपाय खोज्दै छौं, र त्यसपछि माओवादीहरूसँग वार्ता गर्न आवश्यक छ' भनेर मलाई भन्नुभयो ।
मेरो अनुमानमा, पहिलो पहल माधव नेपालले गर्नुभएको थियो। उहाँ एक प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। त्यसपछि हामीले माओवादीहरूसँग संवाद स्थापित गर्ने प्रयास गर्न थाल्यौं। केही मानिसहरूले भने, 'हामी उनीहरूसँग कुरा गर्न चाहँदैनौं, किनभने उनीहरू आतंककारी हुन् ।' तर यदि उनीहरूसँग कुरा नगरी शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढाउन सकिन्छ ? हामीले श्रीलङ्कामा तमिल टाइगर्ससँग कुरा गरेका थियौं। त्यसैले हामीले भन्यौं, 'अवश्य, हामी माओवादीहरूसँग पनि कुरा गर्न सक्छौं।' त्यसपछि विस्तारै परिस्थिति सुध्रियो ।
तर मैले पहिलोपटक प्रचण्डलाई भेटेको काठमाडौंमै हो । तर भूमिगत अवस्थामा होइन । म यहाँ फेरि फर्केपछि भेटेको हो। तर, त्योभन्दा अघिपनि हाम्रो सम्पर्क थियो।
माओवादीको भूमिगत कालमा काठमाडौंमा माओवादीहरू र अमेरिकी राजदूतबीचको बैठक नर्वे राजदूतावासले आयोजना गरेको थियो ?
हो । विश्वव्यापी शान्ति प्रयासमा तपाईंले मानिसहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ। शान्तिको एउटै बाटो संवाद हो। तपाईंले हमास र इजरायलीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ, युक्रेनी र रसियालीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ।
कसैले भन्छन्, ' पुटिनसँग कुरा गर्नु हुँदैन।' तर, यदि तपाईं पुटिनसँग कुरा नगरी युक्रेनमा शान्ति कसरी ल्याउने ? त्यो त पागलपन हुन्छ।
त्यतिबेला, जब प्रचण्ड (पुष्टकमल दाहाल) पश्चिम नेपालको पहाडमा ‘जनयुद्ध’ लड्दै थिए, हामीले उनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्यौं। उनीहरू कहिलेकाहीं भारतमा पनि शरण लिने गर्थे।
अमेरिकी राजदूतसँग भेट्ने माओवादी नेताको नाम के थियो?
मलाई ठ्याक्कै नाम याद छैन।
त्यो बैठकमा के कुराकानी भएको थियो ?
मुख्य रूपमा, अमेरिकालाई माओवादीहरू साँच्चिकै शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर छन् वा छैनन् भन्ने बुझ्नु थियो। अमेरिकालाई डर थियो कि शायद उनीहरू हामीलाई धोका दिइरहेका छन् । पुनः युद्धमा फर्किन सक्छन्। तर, समयसँगै सबैले बुझ्न थाले कि माओवादीहरू साँच्चिकै शान्ति चाहन्छन्। शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि, माओवादीहरूले पहिलो तीन चुनावमा ठूलो जित हासिल गरे।
त्यो बैठक कहिले भएको थियो ?
मलाई ठ्याक्कै सम्झना छैन, तर हामीले करिब सन् २००५-२००६ तिर सुरु गरेका थियौं। हाम्रो श्रीलंकामा भएको संलग्नताबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति थियो । किनभने दक्षिण एशियाभरि सबैलाई स्पष्ट देखिने विषय थियो। त्यसपछि नेपालका प्रमुख नेतामध्ये एक माधव नेपालले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो, र हामीले पनि उनीहरूसँग सम्पर्क गरेका थियौं।
तपाईंहरूले माओवादीहरूलाई नर्वे पनि निम्त्याउनु भएको थियो नी ?
हो, मैले आफैंले प्रचण्डलाई ओस्लोमा स्वागत गरेको थिएँ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि, पहिलो भ्रमण बेइजिङ ओलम्पिक्सका लागि चीनमा गर्नुभयो, त्यसपछि भारत जानुभयो। त्यसपछि उहाँ नर्वे आउनुभयो।
युद्ध लडिरहेका बेला पनि तपाईंले माओवादीहरूलाई नर्वे बोलाउनुभएको थियो?
त्यो समयमा, हाम्रो केवल टेलिफोन सम्पर्क थियो । उनीहरू भूमिगत थिए।
१८ वर्षपछि अहिले तपाईं नेपालमा चलिरहेको शान्ति प्रक्रियाको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
शान्ति प्रक्रिया असाधारण रूपमा सफल रह्यो। जब युद्ध समाप्त भयो, माओवादीहरू पहिलो चुनाव जिते। उनीहरू राजनीतिक प्रणालीमा समाहित भए।
तर, नेपालले अझै आर्थिक विकासमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। नेपाललाई भारत र चीनको स्तरमा पुग्न अझ धेरै काम गर्नुपर्छ। मुख्य कारण स्थिर सरकारको अभाव हो। प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछन्, जसले लगानीकर्ताहरूलाई अन्योलमा पार्छ।
त्यसैले, यदि तपाईंहरू राजनीतिमा अझ स्थिरता ल्याउने कुनै उपाय खोज्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसले लगानीलाई मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, जब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हालै आफ्नो सरकार पुनर्गठन गर्नुभयो, १० वर्षपछि पनि सरकारमा लगभग उही व्यक्ति आए, जो पहिलो पटक सरकारसँगै आएका थिए। उनीहरू १० वर्षसम्म उही स्थानमा बसेर भारतको विकास गरिरहेका छन्।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शान्ति कायम गर्नु हो। शान्ति स्थापनापछि मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ। तर, युद्धमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूलाई न्याय दिलाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। तर, म सल्लाह दिन सक्ने स्थितिमा छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंको भेटघाटमा के छलफल भयो?
हामीले मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तनबारे कुरा गर्यौं। उहाँले नेपाललाई ‘विश्वको फ्रिज’ भन्नुभयो। हिमालयन क्षेत्रको चिसो हावा दक्षिण एशियामा तापक्रम नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो।
नेपाल सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रित गरेर सगरमाथा संवाद आयोजना गर्दैछ। तपाईंको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाटमा यस विषयमा कुनै छलफल भयो?
मलाई यी कार्यक्रमहरूमा आउन निमन्त्रणा दिनुभएको छ । म त्यसमा भाग लिन आउने संभावना छ ।
नेपालका हिमालहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। हिमालयमा हिउँ पग्लिनु र पछिल्ला केही वर्षहरूमा अत्यधिक मौसम परिवर्तनहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन विज्ञको रूपमा, यी गम्भीर परिस्थितिहरूलाई समाधान गर्न तपाईंका के-के सुझाव छन् ?
हिमालयका हिमनदीहरू पग्लनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । किनभने यसले २ देखि ३ अर्ब जनसंख्यालाई असर गर्छ। मेरो मतलब, याङ्त्से, मेकांग, इरावाडी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिन्धु—यी सबै हिमालयबाट आउने नदीनदीहरू हुन्। यदि हिमनदीहरू वास्तवमै हराए भने, उदाहरणका लागि गंगा एक मौसमी नदी बन्न सक्छ। वर्षामा नदी बग्नेछ, तर सधैं होइन। र सम्पूर्ण उत्तर भारतीय सभ्यता गंगाको किनारमा बनेको छ। त्यसैले यसको प्रभाव अत्यन्तै ठूलो हुनेछ। हामीले आशा गर्न सक्छौं कि यस्तो हुनेछैन। तर यसको एकमात्र समाधान भनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्बन्धित विश्वव्यापी कार्य नै हो।
त्यसैले म चिनियाँ र भारतीयहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा यति धेरै जोड दिन्छु, किनभने यी विश्वका दुई ठूला राष्ट्रहरू हुन्। युरोप पनि यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। अहिले कार्वन उत्सर्जन घटाउन बलियो कदम चालिएको छ। चीनले सम्भवतः यसै वर्ष उत्सर्जनको उच्च विन्दु पार गरिसकेको छ। चीन र भारतमा सौर्य ऊर्जा, हावाको ऊर्जा, जलविद्युत्, तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी अहिले धेरै छ। गुजरात राज्यले २०३० सम्म १०० गिगावाट सौर्य, हावा, र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। यो एकदमै ठूलो कुरा हो।
भारत र चीनमा यति ठूला परियोजनाहरू भइरहेका बेला, हामी जलविद्युत् उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौँ, तर प्रशारण र बिक्रीका लागि पर्याप्त ग्रिडहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा, हामी कसरी ठूलो फड्को मार्न सक्छौं?
मुख्य अवसरहरू सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् हुन्। यसमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सरकारको नीति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, र ती स्थिर हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि लगानीकर्ता, चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशी, उसले स्थिर लगानीको वातावरण चाहन्छ। साथै, भारत, चीन, र बंगलादेशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु अत्यावश्यक छ, किनभने त्यसबिना निर्यात गर्न कठिन हुन्छ। यदि नेपालले यसका लागि स्पष्ट नियमहरू विकास गर्न सक्छ र छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ भने, म विश्वास गर्छु कि लगानीकर्ताहरू आउनेछन् र पूँजी प्रवाह हुनेछ।
तपाईं चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। नेपाल पनि बीआरआईमा आबद्ध छ । नेपालले हालै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं । तर, गत सात वर्षमा बीआरआईमा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। साथै, बीआरआईसँग सम्बन्धित धेरै सीमापार परियोजनाहरू हिमालय हुँदै जाने भएकाले वातावरणीय चिन्ता पनि छन्। यस्तो अवस्थामा, नेपालले बीआरआई बाट कसरी लाभ लिन सक्छ?
बीआरआईमा किन अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन भन्ने मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन । किनभने बेल्ट एन्ड रोडले अरू राष्ट्रहरूलाई ठूलो फाइदा पुर्याइरहेको छ। चीन-लाओस रेलमार्ग, इन्डोनेसियाको जकार्ता-बानडुंग रेलमार्ग, र थुप्रै सौर्य परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन्। त्यसैले, बेल्ट एन्ड रोडबाट ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ। यस विषयमा नेपालले चीनसँग छलफल गर्न आवश्यक हुन सक्छ—मुख्य अवरोध के हुन् ? के नेपालमा आवश्यक नीति र नियमहरूको अभाव छ ? के कारणले प्रगति भएको छैन ?
किनभने चीन यी लगानीहरू दिनमा धेरै इच्छुक छ। जब म नेपालका सडकहरू हेर्छु, धेरै इलेक्ट्रिक कारहरू देखिन्छन्। जति मैले देखेको छु, तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ कारहरू हुन्। यसले देखाउँछ कि चीनसँग नेपालका लागि ठूला साझेदारीका अवसरहरू छन्। तर मेरो सुझाव भनेको फेरि पनि नेपालले चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि, नेपाल दुवैसँग सधैं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखोस्। यसले नेपालको जनताको हितमा काम गर्नेछ।
मूलत, वातावरणीय चिन्ता उठिरहेका छन्। किनभने चिनियाँ परियोजनाहरू हिमालय पार गर्दै आउँछन्, र धेरैले यसले पहिरो तथा अन्य घटनाहरू निम्त्याएर वातावरणीय विनाश गर्न सक्ने डर व्यक्त गरेका छन्। यस्ता मुद्दाहरूलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं?
त्यसका लागि प्रत्येक परियोजनाको ठोस मूल्यांकन गर्नुपर्छ। समग्र रूपमा हेर्दा, चीन अहिले विश्वव्यापी वातावरण प्रविधिमा मात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो वृक्षारोपण गर्ने राष्ट्र पनि हो। उनीहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रणाली स्थापना गरेका छन्। पाण्डा, हिमचितुवा, र विभिन्न प्रजातिका बाँदरहरूको संरक्षणमा चीनले राम्रो काम गरिरहेको छ।
चीनको मुख्य भूभाग झन्डै ४,००० किलोमिटर टाढा छ। जबकि भारत नेपालसँग धेरै नजिक छ, जसले गर्दा नेपालबाट जलविद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्रमुख बजार भारत र बंगलादेश नै हुन्। त्यसैले, नेपालले चीन र भारतसँग भिन्न सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ, तर दुवैसँग नजिक रहनु फाइदाजनक हुनेछ।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध नजिकको छ। भारतीयहरू नेपालीहरूका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुन्, जुन रूपमा चीन हुन सक्दैन। भारतका मानिसहरू नेपालीजस्तै देखिन्छन्, उनीहरूका देवता नेपालीहरूकै जस्तै छन्। उनीहरू प्रायः नेपालीहरू उस्तै खाना खान्छन्। भारत र नेपालका भाषा पनि आपसमा मिल्दाजुल्दा छन्। तर, नेपालले दुवै राष्ट्रबाट फाइदा लिन सक्छ।
विशेष गरी चीनले तिब्बतमा एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ । धेरै नदी त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्। यसले नेपाल, भारत, र बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय देशहरूलाई असर गर्छ। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हुनेछ। चीनको थ्री गोर्जेस ड्याम र ब्राजिलको जलविद्युत् परियोजना पनि ठूला छन्। त्यसैले, चीनसँग विस्तृत संवाद गर्नु नै एक मात्र उपाय हो। जलविद्युत्को ठूलो असर नदीनदीको प्रवाहमा देखिँदैन, जबसम्म पानीलाई सिँचाइका लागि प्रयोग गरिँदैन। यदि जलविद्युत् मात्र उत्पादन गरिन्छ भने, प्रवाह निरन्तर रहनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि केही समयअघि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला पनि कुरा उठेको थियो । कम हिउँका कारण कालो हिमालहरू देखिँदैछन् । नेपालले हिमालयलाई जोगाउन र हिउँ पग्लिने समस्यासँग जुध्न विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, हामी न्याय कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं?
म १०० प्रतिशत नेपाल र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको न्यायको मागको समर्थन गर्छु। तर, केवल न्यायको माग गर्दा धेरै लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ, तर खास उपलब्धि हात नपर्न सक्छ। त्यसैले, उपलब्ध अवसरहरू खोजेर अघि बढ्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यही नीति प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङले अपनाएका छन्।
नेपालले भारत र चीनबीचको रणनीतिक सन्तुलन राख्दै ऊर्जा, जलविद्युत्, र अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। यही नेपालको विकासको सही मार्ग हो।
तपाईं जलवायुको क्षेत्रमा संसारभर काम गर्नुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव १० वा २० वर्षपछि कस्तो हुनेछ? के विश्व अझै जोखिममा पर्नेछ?
पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा निराशा र आशा दुवैको कारण छ। निराशाको कुरा यो हो कि, हामी अझै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू देख्नेछौं—डढेलो, ठूला बाढीहरू, खडेरी जस्ता समस्याहरू दोहोरिनेछन् ।
आशाको कुरा के छ भने, अहिलेका राज्यहरू यी प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्षम भएका छन्। विगतमा प्राकृतिक प्रकोपहरूले धेरै ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँथ्यो। उदाहरणका लागि, सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशमा आएको समुद्री आँधीले करिब ५ लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो। यदि त्यस्तै आँधी आज आयो भने पनि प्रभाव त पक्कै हुनेछ, तर मृत्यु संख्या अब केही दर्जनदेखि सयौंमा सीमित हुनेछ।
किनभने बंगलादेश जस्तो देशले अहिले पूर्वतयारी गरेका छन्। अहिले हरेक बङ्गाली व्यक्तिसँग मोबाइल फोन छ। उनीहरूलाई खतराका ठाउँहरूबारे तुरुन्त जानकारी दिन सकिन्छ, सुरक्षाका लागि कहाँ जानुपर्ने भनेर जानकारी दिन सकिन्छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनका असरहरू निश्चित रूपमा देखिने छन्, तर हामी अब ती प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न राम्रोसँग तयार भइरहेका छौं।
