‘बस्तीमा खोला होइन कि खोलामा बस्तीमा गएको हो । अर्कोतिर, सबैतिर कंक्रिट नै कंक्रिट छ । कुनै पनि छतको पानी सोसिने स्थिति छैन । पिच र ढलानको बाटोले पानी सोस्ने कुरा भएन । काठमाडौंले अहिलेको जस्तो ठूलो पानी थेग्न सक्ने स्थिति छैन ।’
काठमाडौँ — बिहीबारदेखि परेको भारी वर्षाले देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । शनिबार रातिसम्म देशभर १ सय जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता छन् । राजधानीसँग जोड्ने राजमार्ग अवरुद्ध छन् । दर्जनौं ठाउँमा पहिरो गएको छ । काठमाडौंमा मात्रै कम्तीमा ३४ को ज्यान गयो भने खोलाकिनार आसपासका सबै बस्ती डुबानमा परे ।
मनसुनको अन्त्य भयो भनेर आमरूपले अनुमान गरिएका बेला भएको यो भारी वर्षाको कारण के हो, यस खालको प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न सकिने संयन्त्रगत क्षमता हामीसँग कस्तो छ, विपद्को पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धार लगायतका विषयमा विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेटवर्कका प्राविधिक सल्लाहकार दीनानाथ भण्डारीसँग कान्तिपुरका घनश्याम खड्का र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :
यतिको ठूलो वर्षा र क्षतिको कारण के होला ?
असोजमा यति ठूलो पानी, औसतभन्दा बाहिरको घटन हो । यसका दुई कारण छन्— जलवायुमा आएको उत्तारचढाव र परिवर्तन, अर्कोचाहिँ मानवीय ।
मानिसहरू बाढीपहिरोलाई प्राकृतिक वा जलवायु परिवर्तनको कारण भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । तपाईं मानवीय कारण भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी ?
प्राविधिक रूपले हेर्नुभयो भने आकाशको पानी खस्ने ठाउँ नै मेटिसकियो । धानखेतहरू मासिसकियो । पानी अडिने जग्गामा बस्तीहरू बसे । विकासका नाममा खोलालाई पुरेर बाटो बनाइएको छ । पुल सानो बनाउन खोला साँघुरो बनाइएको छ । न पानी सोस्ने ठाउँ भयो, न बग्ने ठाउँ । खोला बढेर सिधा बस्तीमा पुग्ने भयो ।
तपाईंले काठमाडौंको प्रसंगमा त्यस्तो भन्न खोज्नुभएको हो ?
व्यक्तिगत संरचना र विकासका नाममा गरिएको निर्माण त जताततै भएका छन् । एक ठाउँको असर अर्को ठाउँलाई पर्ने नै भयो । काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने ५० वर्ष पुरानो वाग्मती र विष्णुमती नदीले ओगटेको क्षेत्रको फोटो हेर्नुस् न । त्यतिबेलाको सङ्लो खोला जति त अहिले बाढी पुगेकै छैन । खोला साँघुरो पारेकै हो ।
बस्तीमा खोला होइन कि खोलामा बस्तीमा गएको हो । अर्कोतिर, सबैतिर कंक्रिट नै कंक्रिट छ । कुनै पनि छतको पानी सोसिने स्थिति छैन । पिच र ढलानको बाटोले पानी सोस्ने कुरा भएन । काठमाडौंले अहिलेको जस्तो ठूलो पानी थेग्न सक्ने स्थिति छैन । आफ्नो छतको पानी आफैं व्यवस्थापन गर्नुस् भन्यो भने ठाउँ नै छैन । अव्यवस्थित सहरीकरण बढेसँगै यो स्थिति आएको हो । पछिल्लो ३० वर्षमा अलि बढी नै भएको छ ।
पहाडतिर पहिरो र तराईमा बाढीले क्षति पुर्याउने क्रम बढ्यो । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य रूपमा विकास निर्माणकै कारण जलाधार खलबलिएको छ । जल निकास नै बिथोलिन पुगेको छ । डोजरले सोझै खन्दा पहाड थर्किएका छन् । अर्कोतिर २०७२ मा गएको भूकम्पले पहाडलाई असर गरेकै थियो, त्यसको प्रभाव अझैसम्म छँदै छ । त्यसमाथि विकासका नाममा इन्जिनियरिङबिना जथाभावी पहाड खानिएको छ । तल्लो क्षेत्र तराईमा नदीको सतह चुरे संरक्षण नहुँदा खोला बगेको बग्यै छ । खोला किनारसम्म अतिक्रमण छ । खोलालाई उसको प्राकृतिक बहावका हिसाबले हिँड्न दिएको छैन ।
पानी ठूलो पर्दै छ । ‘रेड जोन’ तोकेरै पूर्वसूचना दिइएको छ । तर पनि क्षति भइरहेको छ नि ?
पानी ठूलो आउँदै छ भन्ने दुई/तीन दिनदेखि थाहा थियो । सबैको कानमा खबर पुगेको छ । मिडियमा छ्याप्छ्याप्ती छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना पुर्याएको छ । तर, जनमानसमा जोखिमप्रति संवेदनशीलता पटक्कै आएको रहनेछ । मानिसले सोच्ने र सूचना सम्प्रेषणमा पनि फेरबदलको जरुरी छ ।
जोखिमयुक्त ठाउँबाट मानिस हटेकै छैनन् । आर्थिक, सामाजिक कारण होलान् । तर, राजनीतिक हिसाबले पनि बेवास्ता गरिएको छ, जोखिमलाई । जोखिमयुक्त ठाउँबाट बस्ती हटाउने, पहाडको स्वभावअनुसारको ‘ल्यान्ड युज’ गर्ने योजना राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा देखिँदैन । क्षतिको बढी कारण प्राकृतिक हुँदै होइन, बढी मानवीय नै हो । जलवायु परिवर्तनको कारणले हो भन्दै खोला किनारमै बस्ती बसाइरहने हो भने हामी समाधानतिर जाँदै जाँदैनौंँ ।
मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान सूचना क्षेत्रमा नेपाल पनि बलियो भएको हो ?
केही सुधार भएको छ । सञ्चारमा विकास, इन्टरनेट र मोबाइल फोन ‘टेक्नोलोजी’को विकासले वर्षा तत्काल मापन गर्न सकिन्छ । त्यो कुरा आम मानिसको सहज पहुँचमा पनि पुगेको छ । मौसम पूर्वानुमान विज्ञानमा पनि निकै प्रगति भएको छ । त्यसले पनि पहिलेको भन्दा धेरै सही सूचना दिन सकिएको छ । अनपेक्षित मृत्यु जोगाइएको छ । यसै पटक रात्रि बसमा यात्रा नगर भनिएको छ । बस नचलाऊ भनिएको छ । बस
राति नरोकिएको भए अहिलेको भन्दा ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो । मिडियाको भूमिका पनि राम्रो रह्यो । मौसम पूर्वानुमानको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । त्यसले पनि मानवीय क्षति रोक्न मद्दत गरेको छ । तर, जनचेतना विस्तार हुन सकेको छैन । पानी बढ्यो खतरा छ, भन्यो भने मानिस अझ खोलातिर पुग्छन् । थाहा पाईपाई यात्रामा हिँड्छन् । यो चरम बेवास्ता र बौद्धिक उदण्डता हो । मानिस बाढीपहिरोसम्बन्धी आएको सूचनाको एसएमस ‘फरवार्ड’ गर्छ तर आफूले त्यही जोखिमको काम गर्छ । २०७८ मा एउटा अध्ययन गरेका थियौं । कात्तिक १/२ गतेतिर पानी परेको थियो । त्यसको पूर्वसूचना पाएका किसानहरूले धान काटिरहे । पानी पर्यो । धान उठाउन पाएनन्, क्षति भयो ।
विपद् पूर्वतयारीको अवस्थामा हामी कहाँ छौँ ?
२० वर्षको तुलनामा अहिले राम्रो भएको छ । तर, जति चाहिने हो त्यसको तुलनामा २० प्रतिशत पनि छैन । प्रदेशमा शून्य क्षमता छ, संघमा अलिअलि छ । त्यसले भ्याउँदैन । स्थानीय तहले गर्न सक्छ । तर प्रविधि र जनशक्ति छैन । संघले जम्मै कुरा आफैं गर्ने भनेर हुँदैन । अर्कोतिर, प्रविधिको उपयोग गर्न चुक्यौँ । दुई/चारवटा ‘ड्रोन’बाट उद्धार गर्न सकिन्थ्यो । ‘ड्रोन टेक्नोलोजी’मा जानुपर्थ्यो ।
काठमाडौंमै केही मानिसले उद्धार नभएकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । नीतिहरू राम्रा छन्, कुनचाहिँ लागू गर्ने त्यसमै अन्योल छ । हरेक निकायले आफूखुसी नीति बनाएका छन् । गृह मन्त्रालयले २०१७ देखि २०३० को रणनीति बनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि अर्कै अर्कै बनाइएको छ । संस्थागत संरचना पनि समस्या छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा कार्यालय छ, अर्को प्राधिकरण बन्यो । गृह मन्त्रालयमा पनि यसका लागि शाखा छ । संस्थागत संरचना गृह, सामान्य, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा छन् । तर, ती कर्मचारी दरबन्दी राख्न मात्रै भए ।
त्यस्तो स्थिति आउनुको कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?
धेरैतिर विपद् हेर्ने शाखा/महाशाखा छन् । हिउँदमा गफ गर्ने, वर्षामा नभेटिने हुन्छ । दरबन्दी राख्ने, बढुवाका लागि ठाउँ बनाउनेजस्तो भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको ‘स्केल’अनुसार जिम्मेवारी बाँड्नुपर्ने हो । निश्चित तहसम्म स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा संघले गर्ने हो । संघले ठूलाठूला विपद् उद्धारको तयारी गर्ने हो । विदेशतिर त्यही छ । भारतमा पनि प्रदेशले गर्न नसकेको संघले गर्नेछ । यहाँ हरेक विपद्मा संघ जानुपर्ने र स्थानीयले पनि संघलाई गुहार्ने प्रवृत्ति देखियो । कामको बाँडफाँट र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
जोखिम बढाउन तीनै तह लागिपरेका छन् । जथाभावी बाटो र भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रतिस्पर्धा छ । त्यसले ल्याएको प्रभावलाई दैवीप्रकोप भनिदियो, जिम्मेवारीबाट पन्छियो । जसको कारणले विपद् आएको हो, उही जिम्मेवार हुनुपर्छ । संघले खानी खन्ने र त्यसको गलत परिणामको असर पालिकाले भोग्दा संघ सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । जथाभावी बनाइएका सडकले एक ठाउँमा सोस्ने पानी बाटो हुँदै अर्को ठाउँमा पुगिरहेको छ । त्यसले पहिरो निकाल्ने भयो । सडक र नालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेकाले पहिरो निस्कने र बाढी आउने भइरहेको छ । सडक खन्दा नाली व्यवस्थापन हुनुपर्छ । पानीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
विपद् न्यूनीकरण तथा विपद्पछिको अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ ?
निजी क्षेत्रको पनि ठूलो काम हुन्छ । राहत दिने, चन्दा दिने, चाउचाउ बाँड्ने रूपमा मात्रै हेरिएको छ । पहिलो त विपद्बाट उनीहरू पनि जोखिममा हुन्छन् । उनीहरूको झन् ठूलो सम्पत्ति जोखिममा हुन्छ । उनीहरूको नोक्सानी भयो भने त्यसलाई उकास्ने कुरा कानुनमा छैन । मानिसको बास गयो भने उसलाई पुनर्निर्माणका लागि राहत दिन सकिने व्यवस्था छ ।
साधारण व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगीसम्मलाई उसको व्यवसायमा क्षति पुग्यो वा कसैको पसल होटलमा बाढीले क्षति पुर्यायो भने उसले क्षतिपूर्ति पाउने कानुन छैन । जबकि क्षति उनीहरूकै धेरै भएको हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका बारेमा सोचाइ नै गलत छ । उनीहरूको व्यवसायको बिमा गराउनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । अर्कोतिर, निजी क्षेत्र तत्कालको नाफा हेर्छ । आफ्नो कामबाट परेको वातावरणीय प्रभावबारे हेर्दैन । ज्वलन्त उदाहरण गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई हेर्न सकिन्छ । तुरुन्तै कमाइको लोभबाट जथाभावी उत्खनन गरिएको छ । विपत्त जोखिम संवदेनशीलता छैन । विपद्को जोखिम उनीहरूको कामबाट पनि बढेको छ ।
बाढी–पहिरोजस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्ला ?
विकास निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कानुनी रूपमै कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । त्यसमा हेलचेक््रयाइँ स्वीकार्य नहुने कडान नीतिमा जानुपर्छ । विकास निर्माण गर्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद् जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि बजेट छुट्याइनुपर्छ ।
अर्कोतिर प्राविधिक रूपमा पनि विकसित हुँदै जानुपर्छ । नीति छ, बजेट छैन । बजेट छ, प्रविधि छैन । त्यो हिसाबले हुन्न । तीनवटै कुराको पालना तीनवटै तहमा हुनुपर्छ । मधेशको हकमा चुरे संरक्षण असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । सहरी क्षेत्रमा खोला मिच्ने काम रोकिनुपर्छ । नयाँ सहर बसाउँदा कहाँ बस्ती बसाउने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अप्ठ्यारो पहाडमा पनि बस्ती र सहर छन् । त्यसबारे सोचिनुपर्छ । खोला किनारमा पिलर ठड्याएर घर बनाइएको छ । त्यसले कुनै न कुनै पुस्तालाई त विपद्ले खान्छ । त्यही भएर निजीस्तरबाट गरिने निर्माण कार्यमाथि पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।
विपद् पछाडिको स्थितिमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई कसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
पहिलो मानिसको ज्यान, त्यसपछि बस्तुभाउ र त्यसपछि सार्न सकिने धनमाल नै प्राथमिकताको ‘अर्डरक्रम’ हो । अर्कोतिर राहत दिने व्यवस्था कानुनमै छ । त्यो पीडितसम्म छिटो पुग्नुपर्छ । प्रक्रिया मिलाउँदामिलाउँदै ढिलो हुन्छ । राहत नचाहिनेले पनि लिन्छन् । त्यता ध्यान पुग्नुपर्छ । बरु नगदमै दिए हुन्छ ।
नगद भएपछि मानिसले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न, लत्ताकपडा वा औषधि जे जरुरी हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्छन् । पुनर्निर्माण गर्दा फेरि पनि जोखिमयुक्त ठाउँमा होइन कि सुरक्षित ठाउँ खोजिनुपर्छ । राहत तथा उद्धारको कार्यको मुख्यद्वार स्थानीय तह नै हुनुपर्छ । वडा कार्यालयहरूमै आवश्यक त्रिपाल, भाँडाकुँडाको भण्डार सधैं रहनुपर्छ ।
