१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

‘अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले धन्यवाद पाउनुपर्ने थियो’

काठमाडौँ — एमाले, माओवादी र रास्वपा एक वर्षपछि एक ठाउँमा भएका छन् भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १० पुसमा बनेको गठबन्धन भत्किएपछि २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । 

‘अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले धन्यवाद पाउनुपर्ने थियो’

एमाले–माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र ०८४ को चुनावमा चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकतासम्म गर्ने विषयमा समझदारी भएपछि नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु भएको हो । यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना सबै मन्त्रीलाई बिदा गरेर सोमबार एमाले, माओवादी र रास्वपाका एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्यालले बिनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिएका छन् ।

१४ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेको कित्तामा पुर्‍याउने काम धेरै हदमा कांग्रेसकै भूमिकाले काम गरेको बुझाइ कतिपय नेताहरूमा छ । सरकार बनेको केही समयमै प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग असन्तुष्ट थिए । उनले अर्थमन्त्री बदलिदिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । देउवाले नमानेपछि दाहाल चिढिएका थिए । यसै सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री र कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानी :

गठबन्धन भत्किने स्थिति कसरी उत्पन्न भयो ?

हुँदै नहुने, गर्न नसकिनेबाहेक अरू विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिल्यै अप्ठ्यारोमा पारेन । गठबन्धन चलाउन कांग्रेस जतिको सहज अरू हुनै सक्थेन । त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नपुगेको होला ।

एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभयो, गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ भन्ने आभास थिएन ?

गठबन्धन परिवर्तन गर्ने सोच राखेको नेताले भनी हिँड्छन् र थाहा पाउने ? आवश्यक तयारी भएर पार लाग्ने भएपछि एकैचोटि प्रकट हुन्छ । एक पटक एमालेसँग गठबन्धन गरेर फर्किसकेपछि त्यस्तो गर्नु हुन्न होला भन्ने लागेको थियो । हामीलाई पनि एमालेबाट बारम्बार कुरा आइरहेका थिए । तर एउटा गठबन्धनमा जोडिसकेपछि त्यस्तो गर्न हुन्न भनेर हाम्रो पार्टी सभापतिले कुरै गर्नु भएन । नत्र एमालेसँग हाम्रो पनि गठबन्धन हुन सक्थ्यो । तर, उहाँहरू (माओवादी नेताहरू) लागिरहनुभएको रहेछ । कहाँ–कहाँबाट के बाध्यता आइलाग्यो यो उहाँहरूलाई थाहा होला ।

माओवादीले गठबन्धन टुट्नुमा कोशी प्रकरण, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र पछिल्लो पटक महासमितिका केही वैचारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ । तपाईंहरूलाई के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ ?

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले पनि सबै भोट पाएको होइन । माओवादीको उम्मेदवारलाई पार्टीले नियतवश हराउन खोजेर भोट नदिएको भन्ने होइन । पार्टीको नियन्त्रणबाहिर गएर कतिपयले भोट क्रस गरे । त्यस्तो हेर्ने हो भने तनहुँको उपनिर्वाचनमा पनि माओवादीबाट भोट नआएको गुनासो छ । खुलेआम असहयोग गरेको कुरा पनि छ । त्यसैले माओवादीलाई बेइमानी गरेको होइन । कहिलेकाहीं त्यस्तो अपवाद हुन्छ । यिनै कारणले मात्रै यस्तो भयो भन्ने लाग्दैन ।

खासमा अर्थमन्त्रीकै विषयलाई माओवादीले बढी कारण ठानिरहेको छ नि ? के हो वास्तविकता ?

मैले प्रणालीभित्र रहेर अनुशासित भएर काम गरेको हुँ । स्रोतको राम्रो उपयोग होस्, दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत थिएँ । त्यसमा त मलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लिएर एकदमै उत्साह छाइरहेको थियो । विश्वास जुटाएर लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, मौद्रिक नीतिका समस्या हल गर्ने, यिनै होइन काम गर्ने भनेको ? कतिपय प्रणालीभित्र गर्न नसकिने जस्तो, स्रोतको दुरुपयोग हुने, बाँड्ने काम गर्न हुन्थेन । आर्थिक सहयोग बाँड्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त मिडियाले उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसलाई दिएर माओवादीलाई नदिएको भन्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्ने होइन । नियम र कानुनले नमिल्ने कुराहरूलाई यस कारणले मिल्दैन भन्नेबाहेक अरू असहमति जनाउने कुरा भएको छैन । जस्तो लुम्बिनीको सरकारी जग्गा नै ९९ वर्षलाई लिजमा दिन लागेको कुरा आएको थियो । मैले यो यो कारणले मिल्दैन भनेर भनें । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पनि मिल्दैन भन्नुभएको थियो । तरिका मिलाएर आएको थिएन । पुरातात्त्विकको कुरा पनि थियो । ९९ वर्षलाई दिने कुराको ब्याकिङ के हो ? रिसोर्स केही छैन भनेर भने । त्यसकारणले पहिला यस्ता काममा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै यथेष्ट आधारमा आउनुपर्छ भनेर हामीले लेखर पठाऔं । म आफैंले यो विषयलाई हेरेर सहमति दिने आधार छैन भनेर पठाएको हो । हामी एकातिर सत्तामा गएर सुशासन गर्नुपर्‍यो, जथाभावी निर्णय गर्न भएन भनेर भन्छौं, मैले त्यहीं सुशासन र विधिसम्मतको कुरा राख्दा कसरी असहयोगको कुरा हुन्छ र ?

बजेटको आकारको कुरा सल्लाह नै गरेर आएको हो । सबै कुरा सल्लाहबाटै भएको छ । कतिपय कुराहरू उपयुक्त भएन । प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ जस्तो लागेर भनेको हुन सक्छ । तर, विधिसम्मत र मिलाएर आएको हुँदैन । जनयुद्धका घाइतेहरूको कुरा आए । त्यसमा त सम्बन्धित मन्त्रालयले फायल उठाएर क्याबिनेटमा लैजानुपर्‍यो । २० वर्षपछि घाइतेलाई सहयोग गर्ने कुरा कति सम्भव छ ? उनीहरूलाई पहिला पनि सहयोग गरेको छ । फेरि टीआरसीको कुरा छ । यिनै कुराहरूमा तर्कसंगत कुरा गरेर समझदारी गर्न सक्ने कुरालाई गर्न सक्ने भनिएको छ । गर्न नसक्नेलाई गर्न नसकिने भनेर भनिएको छ । मैले जति दिन रहें, राम्रो काम गरें । म आउँदा जुन परिस्थितिमा अर्थतन्त्र थियो, त्यसलाई बचाएर ल्याएको छु । रातारात जादु गरेजस्तो परिणाम निस्किँदैन ।

माओवादीले जुन कारण देखाएर गठबन्धन तोडेको छ, त्यो सबै बहाना हो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

सबै कुरा बहाना हुन् । होला, कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने, बाहिर कहाँ–कहाँको प्रभाव होला । प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष पाउने, यी तमाम कुराहरूले होला । पछिल्लो समय त हाम्रो पार्टी सभापति मन्त्री फेरबदल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो । मेरै कारणले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने छोडिदिन्छु भनेकै थिएँ । मैले अरू के गरेको थिएँ र ?

गम्भीर भएर, कुनै स्वार्थ नराखीकन काम गरेको थिएँ । अरू कुनै धन्दा चलाउन त अर्थमन्त्रीमा गएको होइन । बाहिर जे भनिएको छ, त्यो सत्य होइन । महासमितिको कुरा हामीले प्रस्टसँगै भनेका थियौं । त्यसको कुनै अर्थ थिएन । माओवादीलाई खासमा अर्को गठबन्धनमा जाने निहुँ चाहिएको थियो । हामीले कुनै पनि निहुँ नदिउँ भनेर कोशी प्रकरणदेखि महासमिति बैठकसम्म लागेकै थियौं । यद्यपि यी कुराहरू गरे पनि नगरे पनि माओवादी मानसिक रूपमा एमालेसँगको गठबन्धनमा जाने तयार भइसकेको थियो । त्यसैले उहाँले उठाएका कुराहरू देखाउनका लागि मात्रै हुन् ।

फेरि गठबन्धन फर्काउने आशा कत्तिको छ ?

न हामीले फेरि गठबन्धन फर्काउने काम गर्छौं, न त अपेक्षा नै छ । यो बाटो अब बन्द भइसक्यो । भोलिको परिस्थिति कसरी बन्छ, त्यो पछिको कुरा हो । तर फेरि यतै मिलौं, यतै गठबन्धन गरौं भनेर कोसिस हुन्न ।

अब प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको हो ?

अहिलेलाई प्रतिपक्षमा बस्ने हो । तर, यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्ने जस्तो लाग्दैन । पार्टीहरू एक भए भने फरक कुरा हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?