‘यिनै नेताहरू नेतृत्वमा रहँदासम्म सकारात्मक सोच्‍ने ठाउँ छैन’

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, दल र सम्बद्ध कार्यकर्ता विभाजित छन् । यस्तोमा फेरि प्रश्न उठिरहेका छन्– के हामीले गरेको परिवर्तनको आधार यत्तिकै कमजोर थियो ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा जसलाई भेटे पनि देश त खत्तम भयो है भन्नेबाटै कुरा सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो । हामी पनि अहिले प्रश्नको सुरुवात त्यहींबाट गर्छौं, देश खत्तम हुने सिलसिलाको फेरि सुरुवात भएको हो ?

परिस्थितिले त्यही नै देखाउँछ किनभने विगतमा धेरै किसिमका सकस यो मुलुकले भोगिरहेको थियो, त्यसलाई कम गर्न राजनीतिक स्थिरता नै चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भने मुलुक सकारात्मक पाटोमा जान्छ भन्ने हामी सबैको अभियान थियो । त्यसअनुसार संविधान आयो र धेरै अवरोधका बाबजुद कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो ।

संविधानमै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर साझा सहमति पनि बन्यो । त्यसको परिणामस्वरूप संविधानमै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न ‘डिस्करेज’ गर्ने प्रावधान राखियो तर संविधानको शब्दले मात्रै हुने रहेनछ क्यारे जस्तो लागेर आयो ।

राजनीतिक स्थिरतामा मुलुक गयो भनेर एउटा सन्देश दिइरहेको अवस्थामा भूकम्पजस्तै अर्को झट्का आयो, त्यहींनेर डर लागिरहेको छ । यो पछिल्लो अवस्थामा अब अलिकति सकारात्मक बाटोमा लान्छ कि भन्ने आशा थियो, त्यसमा पूर्णविराम लागेको छ । मलाई त हामी फेरि करिब–करिब अँध्यारो सुरुङतिर पस्यौं कि जस्तो लाग्छ ।

यहाँले संकेत गर्नुभएको अँध्यारो सुरुङ के हो ?

विगतले धेरै कुराहरू देखाउँछ भन्छन् । २०५१ सालअगाडि २०४६ सालको परिवर्तन पछाडि कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । २०४८ देखि मध्यावधि घोषणा गर्नुको बीचको अवधि नेपाललाई समुन्नतिको बाटोमा कसरी पुर्‍याउने भनेर सारा मुलुक एकजुट भएको थियो त्यतिखेर । केही राजनीतिक मुद्दा हुँदाहुँदै पनि नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधारशिला बनेको थियो ।

त्यतिखेर हामी फ्रन्टलाइन एक्टर नै थियौं, त्यो आधारमा पनि मैले भन्न सक्छु, त्यो तीन वर्षको अवधि असाध्यै सकारात्मक रूपमा गइरहेको थियो तर हठात् २०५१ सालमा जसरी बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो घर मिलाउन नसक्दा मध्यावधिमा गयो, त्यसपछि मुलुकले कति वर्षसम्म दुःख बेहोर्‍यो ?

दुई तिहाइलाई खोलामा बगाएर अब त्यो म प्राप्त गर्छु भन्ने बहाना प्रशस्त गर्नु के खालको इच्छाशक्ति होला, त्यो नै बुझ्न नसकिने कुरा छ ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि अस्थिर हुन्छ किनभने उहाँहरू टुटेकै अवस्थामा रहँदाखेरि त बहुमत कसैको पनि हुँदैन । सरकारमा रहन र बनाउनका लागि अनेकौं किसिमका कुराहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विगतमा हुन्थे ।

निर्वाचन हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि अझ अनिश्चितता हुन्छ । २०५१ मा संसद् विघटनपछि सबैभन्दा धेरै अस्थिरता बढेको हो । त्यस्तो अवस्था नआओस्, तर डर कहाँ लागिरहेको छ भने सम्भवतः कुनै पनि दलको बहुमत नआउने हुन्छ । अस्थिरता आउँछ । जब सरकार र राजनीतिक दल अस्थिर हुन्छन्, समाजको सबै पाटो अस्थिर हुन्छ । नागरिक अस्थिर हुन्छन् ।

यसलाई अझै स्पष्ट पारिदिनुस् न । अरू देशमा एकपटक प्रतिगमन हुँदा या एकपटक क्रान्ति हुँदा युग परिवर्तन भएका उदाहरण छन् तर हाम्रोमा चाहिँ एकदमै छिटो–छिटो आन्दोलन हुनुको कारण के हो ? आन्दोलन गर्ने मान्छे सत्ता पुग्दा स्वेच्छाचारी भएर हो या नागरिक नै सचेत नभएको हो कि ?

हामी आमनागरिकको क्यारेक्टर त्यति स्थिर छैन । एउटा पाटोचाहिँ अलिकति केही भयो भने तुरुन्तै रियाक्सनमा जाने हुन्छ, धैर्यता एकदमै कम छ । हुन सक्छ विगतले बिच्काएको कुराको निरन्तरताले तर्साएर त्यो अवस्था आएको हो । दोस्रो, जतिसुकै पछौटेपन गरिबी अप्ठ्यारो अवस्थाको जीवनशैली भए पनि नागरिक राजनीतिक रूपमा असाध्यै सजग छन् हाम्रो देशमा । नागरिकले यसको गति कतातिर गइरहेको छ भनेर चाल पाउँछन् ।

अदालतले पुन:स्थापनाकै पक्षमा निर्णय गर्छ कि भन्ने लाग्छ ।

तेस्रो, हाम्रो कमजोरी के छ भने आफ्नो पक्षमा कसैले कानुन तोड्यो भने कानुन तोड्नेले बदमासी गर्‍यो हैन कि आहा कति राम्रो, स्याबास यस्तो पो चाहिन्छ भनिन्छ । त्यही अर्काका लागि भयो भने सुन्नै नसक्ने शब्दको प्रयोग गरेर दुत्कार्छौं तर विगतदेखि नै नेताहरूले जुन परिस्थिति र अवस्था देखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर आउँछ, आफू एउटा पोजिसनमा भएपछि ठ्याक्कै बिर्सिदिने हुन्छ । हिजोकाले बदमासी गर्दा हुन्छ भने मैले किन नगर्ने भन्ने अवस्थामा नेतृत्व पुग्छ । यो परिपाटी बढेर जाँदा मुलुकका लागि खतरनाक भयो र नागरिकलाई उद्वेलित बनायो ।

त्यसपछि निराशा बढ्दै गएको हो ?

चुनाव भनेको राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसमा पक्ष–विपक्ष हुन्छ । निर्वाचन भइसकेर आएपछिको निर्वाचित संस्था मुलुक र सबै जनताको हो भन्ने म्यासेज दिनबाट हामी सबै चुक्यौं । निर्वाचित सरकार मुलुकको भएन । सरकार आफूलाई मत दिने, आफ्नो पक्षकाको मात्रै भएर साधन–स्रोत र क्षमतामा रजाइँ गर्न थालेपछि निराशा आयो ।

यही निराशाले हो तपाईंले अघि भन्नुभएजस्तो अँध्यारो सुरुङतिर मुलुकलाई धकेलेको ?

हिजो पनि पटक–पटक अँध्यारो सुरुङमा पस्दै निस्किँदै गरेका छौं । अहिले त प्रधानमन्त्रीसँग दुई तिहाइ बहुमत थियो नि त । अहिले सतहमा आएको कुराले के देखाइरहेको छ भने आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि मुलुकमाथि खेलबाड गरियो । आफूले दुई तिहाइ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भोलि दुई तिहाइको परिकल्पनामा त्यत्रो घटना घटाउनु भन्या त जुवा खेल्नु हो नि ! यसरी अनिश्चितताको बाटोमा हिँड्ने जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यो नै दुर्भाग्य हो किनभने घर मिलाउन सक्नुपर्थ्यो ।

अर्को अँध्यारोलाई मैले कसरी भन्न खोजेको भने यदि भनेको बेलामा चुनाव गर्ने नै बाटोमा सर्वोच्चले निर्णय गर्‍यो र समयमा हुन सकेन अर्थात् संविधानले ६ महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो संविधानको स्प्रिटलाई हामीले फलो गर्न सकेनौं भने भ्याकुम त आयो । त्यो भ्याकुममा कसले कसरी खेल्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामी आफैंले त्यो भ्याकुममा खेलेर आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि अरू प्लेयर पनि आएर त्यो भ्याकुमभित्र पस्ने स्पेस बनाउन सक्ने अवस्था एउटा हुन्छ ।

दोस्रो, चुनाव कुनै मितिमा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि जुन किसिमको परिवेश र ग्लोबल पोजिसन हाम्रो छ, त्यसले गर्दा हिजोको जस्तो सहज चुनाव हुने देखिँदैन ।

कसरी ?

संसारका सम्पन्न राष्ट्रहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपबाट आफ्नो निर्वाचन बचाउन सकेका छैनन्, हामीले पढिरहेका छौं । त्यस्तै हाम्रो देशमा हाम्रा छिमेकीहरूको रुचि फेरि बढिरहेको अवस्था छ, त्यो चुनावमा उहाँहरू प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपले बढी हावी हुनुभयो भने धेरै हिसाबबाट हामीले मुलुक बचाउन मुस्किल हुन्छ र मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको अर्थ, हाम्रो भूमिमा फेरि उत्तर–दक्षिण र पश्चिमा शक्ति खेल्ने सम्भावना बढेको छ ?

हामीले एकदम धेरै भ्याकुम क्रिएट गर्‍यौं, भ्याकुममा स्पेस बनाउन त जोकोही पनि आउन सक्छ । बाहिरी शक्तिहरूको कस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ भन्ने पनि हो । दोस्रो कुराचाहिँ हामीकहाँ जुन किसिमको राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रणालीलगायतको कुरा छ, त्यसले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था एकदम गाह्रो छ । त्यसो हुँदा त त्यसले पनि अनिश्चिततातिर नै लग्यो ।

तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त एक्लै दुई तिहाइ सिट जित्न चुनावमा जाने निर्णय गरेको भन्नुभएको छ नि ?

मैले पनि पढें तर बुझ्न नसकेको कुरा आफूसित भएको दुई तिहाइलाई खोलामा बगाएर अब त्यो म प्राप्त गर्छु भन्ने बहाना प्रशस्त गर्नु के खालको इच्छाशक्ति होला, त्यो नै बुझ्न नसकिने कुरा छ ।

के खालको इच्छाशक्ति भनिन्छ त्यसलाई ?

मूर्खता भनौं भने पनि उहाँ त्यो हैन, राजनीतिक खेलाडी हो । उहाँले यो मुलुक नबुझेको भनौं भने यति भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । निर्वाचनको पाटो हामीले भन्दा धेरै बुझ्नुभएको छ । त्यसैले त्यो आकलन भनेको त्यति व्यावहारिक आकलन नहुन पनि सक्छ किनभने निर्वाचन अथवा राजनीति सधैं सोझो रेखामा चल्दैन, बक्ररेखामा चल्छ ।

तत्काल उहाँलाई झ्यापझुप पार्छु, सबै संस्थाहरू मेरो पक्षमा रहन्छन्, यी सबैको अवस्थाले र मैले हिजो जुन एउटा सपना देखाएको छु, जनताले बिर्सेका छैनन् भन्ने पनि छ । यो सबैका आधारमा दुई तिहाइ लिएर आउँछु भन्नु उहाँको अधिकार हो । तर उहाँको यो कुरालाई वास्तविक रूपमा लैजाने आधारहरू म पनि खोजिरहेको छु, अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको भाषणलाई आधार मानेर अदालत, सेना, अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता संस्था प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भनेर चर्चा र शंका गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीको मनोबलको कारण यही पनि हो कि ? यी तर्कहरूलाई तपाईंले कति विश्वसनीय मान्नुभएको छ ?

मलाई त्यति सहज लाग्दैन किनभने यी सबै संस्थाहरूको भूमिका संविधानले व्याख्या गरेको छ । सरकारसँगको सम्बन्ध, विश्वसनीय संस्था रहनका लागि गर्नुपर्ने काम र प्रयास अधिकारबारे परिभाषित छ । त्यसैले संविधान र कानुनलाई काटेर यस्ता संस्थाहरू एउटा व्यक्तिको पछि लाग्न त त्यति सहज म देख्दिन । आर्मीकै कुरा गरौं न, नेपालको आर्मीले त एउटा गजबको उदाहरण नै देखाएको छ । २ सय वर्षभन्दा अगाडि जुन संस्थाले हुर्कायो, बढायो, पछि त्यो संस्थाको पनि त भएन, आर्मी त मुलुकको भयो ।

यो पाटोबाट शिक्षा सबैले लिनुपर्ने हो । त्यति सजिलै कुनै एउटा राजनीतिक नेताको पछि लागेर यो संस्था गइहाल्ला भन्नेचाहिँ विश्वास गर्दिनँ । त्यस्तै सरकारभित्रका केही संस्थाहरूलाई सरकार हुनुको हैसियतले आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्न सकिने केही प्रयास हुन सक्लान् तर कसैले पनि एउटा दलको या एउटा नेताको त्यो पनि चुनावमा गइसकेको नेताको पछि लागेर आफूलाई धरापमा पार्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

त्यसो हुँदा अहिले हामीले यहाँ बसेर कल्पना गर्ने, सोच्ने र अपेक्षा गर्ने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भनेर नै हो ?

आम रूपमा पनि पढ्छु, सुन्छु, मान्छेहरूको हाम्रा संस्थाहरूमाथि विश्वास कम हुँदै गएको छ । हामीले हाम्रो संस्थाको क्रेडिबिलिटी गुमाउँदै गएका छौं । त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरूले आशंका गर्नु एउटा ठाउँमा छ तर नांगो रूपले कोही कसैको पक्षमा जान आफूलाई त्यति ठूलो रिस्कमा राख्छ र ? अर्काका लागि कसले आफूलाई डुबाउँछ होला र ? त्यसैले के हुन्छ, कसो हुन्छ, पुनःस्थापित हुन्छ/हुँदैन, कसरी व्याख्या हुन्छ, अदालतको हातको कुरा हो ।

संविधान पढ्दाखेरि हिजो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जुन किसिमका बहस भए र संविधान निर्माणको बेला अध्यक्षता गर्नुभएका सभामुखको कुरा सुन्दाखेरि मलाई के विश्वास लागेको छ भने अहिलेको संविधानले त्यति सहज रूपले निर्वाचित संस्थालाई अन्त्य गर्ने कल्पना गरेको छैन । त्यो हदसम्म अदालतले पुनःस्थापनाकै पक्षमा निर्णय गर्छ कि भन्ने लाग्छ ।

संसद् विघटन गर्ने अधिकार त संविधानले दिएको थिएन प्रधानमन्त्रीलाई, त्यति ठूलो आँट गर्नका लागि केही न केही कुराले उकास्ने या च्याप्ने पक्कै छ होला ?

उहाँले ठूलो रिस्क लिनुभएको छ । उहाँ चतुर राजनीतिक खेलाडी हो । प्रधानमन्त्रीले हिजो, भोलि र पर्सि सबै कुराको परिवेश नबुझी त्यसै आफूलाई रिस्कमा हाल्नुभएको त पक्कै पनि होइन । त्यसैले उहाँलाई के कुराले प्रेरित गर्‍यो, के कुराले बाध्य गरायो भन्ने कुराहरूचाहिँ अहिले अन्दाज गर्न गाह्रो छ तर यो घटनाक्रमको पछाडि कहीं न कहीं विभिन्न हिसाबबाट त्यो खालको बहुमत भएको परिस्थितिको निरन्तरताभन्दा त्यो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुनै शक्ति पो थिए कि ?

ती शक्ति थिए भने ती शक्तिले खेलिदिए कि ? दुवैतिरकालाई यताको उता, उताको यता गरेर बिगार्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिए कि ? सबै कुराहरू हाम्रा अन्दाजका कुरा मात्रै हुन् तर ती कुरालाई पनि रुलआउट गर्न सकिन्न । किनभने जुन किसिमले घटना भयो, मिल्न सक्ने घर फुट्यो, त्यो त्यति सहज तरिकाले कहाँ फुट्यो र !

भन्नाले बाहिरी दुनियाँ खेल्यो ?

हैन, त्यो दुईतिर भएपछि स्पेस बनायो । स्पेसमा जो पनि पस्न सक्ने भयो नि ! स्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुने कुरा भयो । कति प्रभावित भए भन्ने कुरा कल्पना मात्रै हो, त्यसमा कुनै प्रमाण छैन ।

अदालतले के फैसला गर्ला त्यो एउटा पाटो हो । निर्वाचनको घोषणा त भएको छ नि भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर कुरा गर्दा २०५१ को मध्यावधि चुनावका बेला यहाँ गृहसचिव हुनुहुन्थ्यो, २०६४ मा संविधानसभा चुनाव हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त । त्यो बेलाको अवस्था हेर्दा र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देखापर्ने परिस्थितिको आकलन कसरी गर्नुभएको छ ?

त्यतिखेर र अहिलेको परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । २०५१ को एउटा थियो, २०६४ को अर्कै र अबको अर्कै छ । २०६४ को चुनावमा धेरै नै द्वन्द्व र हिंसा थियो । त्यो हिंसाको अनुभवका आधारमा धेरै सुधार पनि गरेका थियौं । पछिल्ला चुनावमा ‘फिजिकल’ हिंसा एकदमै घटेर गयो तर अब हुने निर्वाचनमा अलिकति फिजिकल हिंसा बढ्छ कि भन्ने सम्भावना छ । भाइ फुटेपछि महाशत्रु पनि त्यही हुने समस्या हामीकहाँ छ । म हुन्न भने त्यो पनि नहोस् भन्ने प्रवृत्तिले द्वन्द्व अलिकति बढाउँछ कि भन्ने देखिरहेको छु ।

हामीले सांसद बनाएको त प्रत्यायोजित गरेको सार्वभौमसत्ता अधिकार उसले प्रयोग गर्न हो तर हामीले बनाएका सांसद कस्ता भए भने दलका तीन–चार जना नेताहरूका अगाडि बिरालाका अगाडि मुसाजस्तै निरीह भए ।

दोस्रोचाहिँ निर्वाचनका क्रममा सहज रूपले कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत आउने अवस्था मैले देखेको छैन । यो परिस्थिति हावी हुँदै गयो भने राज्यका विभिन्न निकायलाई आफ्नो तटस्थता स्वतन्त्र रूपले कायम गर्न अलिकति सकस पर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दाखेरि वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुने कुरा कत्तिको सम्भव छ ?

अदालतले प्याकेज डिल गर्न कति समय लगाउँछ भन्ने एउटा मूलभूत कुरा भयो । अदालतले चुनावमा जाने गरी निर्णय गरेछ भने पनि त्यो निर्क्योल नभईकन आयोगले धेरै कुरा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । समयको एउटा प्रेसर हुन्छ । दोस्रो, अहिले सत्ताधारी दलमा आएको जुन किसिमको असजिलो छ, त्यसलाई निरूपण गर्न प्रक्रियाभित्र पसेको देखेको छैन ।

प्रक्रियाभित्र छिरेपछि पनि ६० दिन लाग्नेजस्तो कानुनले देखाउँछ । त्यसले गर्दाखेरि वैशाख १७ बाट पछाडि फर्केर आउँदा समयले दिँदैन कि जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा तत्कालै निर्वाचन प्राविधिक र राजनीतिक दुवै कारणले गर्दा निकै जटिल देख्छु ।

अर्को निर्वाचनमै जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्‍यो भने प्रधानमन्त्री मैले जे गरे पनि हुने रैछ भन्ने कुरामा निश्चिन्त हुने, त्यसलाई राष्ट्रपतिले साथ दिने र त्यसपछि संकटकाल या संवैधानिक संकट नै हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

अब बजारमा धेरै किसिमका हल्ला छन् । यहाँको प्रश्नलाई हल्लाका रूपमा मैले बजारमा पनि सुनेको छु । त्यो लेभलको मुर्ख्याइँ गर्नु भनेको आफ्नो पोलिटिकल करियरको अन्त्य गर्नु हो । त्यो मुर्ख्याइँको हदसम्म अहिलेका चतुर राजनीतिक खेलाडी नपुग्नुहोला कि भनेर मैले अनुमान गरेको हो । अब राजनीति सबै खालको सम्भावनाको खेल हो, शक्ति संघर्षमा जसले जे पनि गरेको हिजोको इतिहास छ । त्यो हदसम्म मुलुक नजाओस् भनेर प्रार्थनासम्म गर्न सकिन्छ ।

यहाँले माथि नै भनिसक्नुभएको छ, हामीले स्पेस चाहनेहरूका लागि एउटा भ्याकुम बनाएका छौं । सँगसँगै हामीले बिर्सिन नहुने, हाम्रो संविधान मन नपराउने एउटा शक्ति त छ, त्यसो हुँदा उनीहरूलाई यो बाटो लग्न सकिन्छ कि भन्ने त होला नि ?

अघि मैले अँध्यारो सुरुङमा गयो भनें नि, अँध्यारोमा त के हुन्छ के हुँदैन, कसलाई थाहा हुन्छ र १ यो संविधान आएदेखि नै विरोध भित्र–बाहिरबाट भइरहेको छ । संविधानले हाम्रा प्रमुख विशेषता हुन् भनेको धर्म निरपेक्षता, संघीयताजस्ता कुराहरूमा विमति राख्ने समूह पनि ठूलो छ । बजारको हल्ला यी सबै उपलब्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनाका कुरामा छ । संकटकाल, स्वार्थ समूहको एक्सेस र प्रभाव भनेको त यो संविधानको अन्त्य हुनु हो ।

त्यसैले मलाई विश्वास गर्न के गाह्रो हुन्छ भने जुन राजनीतिक शक्तिहरूले उपलब्धिका रूपमा यो दस्ताबेज बनाएका छन्, संसारभरिकै राम्रो उत्पादन ल्याएर आयौं भनेका छन् । विमति हुँदाहुँदै पनि आफैंले राम्रो भनेको कुरालाई फोहोर फाल्ने बाकसमा हाल्नेसम्मको अवस्थामा नपुग्लान् कि भन्ने मेरो आशा हो ।

कतै हाम्रो संविधानमै पो खोट छ कि ?

संविधान भनेको एउटा जीवित कागजात हो । समय सन्दर्भ र परिवेशका आधारमा परिमार्जन र अपडेट गर्दै जाने हो । अर्को भनेको अदालतले व्याख्या गर्ला र त्यसलाई अझ बढी मजबुत पार्दै जाने अवस्था आउला । यतिखेरको अवस्थामा आमजनताको बुझाइमा यी संस्थाहरू कमजोर भए, यी संस्थाहरूका विषयमा विश्वास गुमिरहेको छ ।

संविधानलाई बचाउने जिम्मा पाएको राष्ट्रपति संस्था पनि यतिखेर विवादित छ नि ?

यो संविधानले जुन–जुन संस्थाहरू बनायो, चेक एन्ड ब्यालेन्सका आधारमा प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि जुन खम्बाहरू खडा गर्‍यो, ती खम्बा चुक्दै जानाले यो परिस्थति आयो । सबै संस्थाहरूको साख गिर्‍यो । जुन संस्थाले आफ्नो पोजिसनमा बसेर मुलुक र मुलुकवासीको हित गर्नुपर्थ्यो, तिनले आफ्नो साख र औचित्य गुमाए । त्यो भनेको त संविधानको अन्त्य हुनु हो नि ।

साख फर्काउने उपाय के छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा त अभ्यासबाट हो । त्यसका लागि सबैखाले संस्थाहरूमा मुलुकलाई देख्ने, आफू र आफ्ना बिर्सिने लिडरसिप पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

यो पनि कोरा कल्पना मात्रै त होला ?

प्रयास गर्नुपर्‍यो, कल्पना गर्न त पाइन्छ नि । अरू मुलुकमा अभ्यासका माध्यमबाट भएको छ । असम्भव हैन, सम्भव छ । सिस्टमेटिक पुनरावलोकनको जरुरी छ ।

लोकतन्त्रका पक्षमा भएका आन्दोलन र विपक्षमा भएका घटनाक्रमको परोक्ष/प्रत्यक्ष रूपमा साक्षी बस्नुभयो । तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन, कतै लोकतन्त्र प्राप्तिको प्रक्रियामै पो केही कमजोरी थियो कि ?

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई अस्थिर बनायो । हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली ल्यायौं, यो प्रणाली यति महँगो भयो कि यसले असल मान्छेलाई निर्वाचनमा जान नदिने खतरा बढ्यो । आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिसँग धेरै पैसा छ, उनीहरूले टिकट पाउने र चुनाव जितेर आउने क्रम बढ्यो । निर्वाचित संस्थाहरू आपराधिक प्रवृत्तिको नियन्त्रणमा जाने डर यो प्रोसेसले नै ल्याएको देखिएको छ । दोस्रो, जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धति छ, त्यो पो समस्या हो कि ?

हिजो प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न सकेन भनेर २ वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्‍यौं, ५ वर्षलाई निरन्तरता दिन सकेनौं । त्यसले यो सुशासनको सिस्टमलाई नै पुनरावलोकन गरेर ५ वर्ष नै सुनिश्चित गर्ने खालको प्रणाली पो सोच्नुपर्ने हो कि ? तेस्रो, यस्तै प्रणाली भएका अन्य मुलुकमा ३० वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भएका छन्, यङ राष्ट्रपति भएका छन्, मुलुक हाँक्ने मौका पाएका छन् । हाम्रो सिस्टमले त त्यो दिएन । हाम्रोमा त जो लाइनमा अगाडि छ, त्यही हो । त्यसैले त्यस्ता खालका ‘क्यारिजम्याटिक’ आफूभन्दा माथि देशलाई सोच्ने मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने अर्को सिस्टम पो ल्याउनुपर्ने हो कि ? अहिलेको सिस्टमले दिएन ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक पद्धतिले त के गरिदियो भने सांसदहरूको प्राथमिकता तीन कुरामा भयो । एउटा, मतदातालाई जसरी पनि खुसी पार्ने । उसका जस्ता पनि काममा धाएको छ, धाएको छ, नियुक्ति, सरुवा, योजना । तेस्रो, पदमा पुग्न लिडरलाई खुसी पार्ने । अर्को, हिजोको चुनावमा खर्च भएको छ, भोलिको चुनावमा पनि खर्च हुन्छ, चन्दादातालाई रिझाउने । यी तीनवटा काममा हामीले ल्याएका सांसदको प्राथमिकता हुनु पनि चुनाव प्रणाली नै महँगो भएर हो । त्यसो हुँदा सांसदलाई मन्त्री नबनाएर टेक्नोक्र्याट्सले प्रशासन चलाउने पद्धति ल्याउने हो कि ?

हामीले सांसद बनाएको त प्रत्यायोजित गरेको सार्वभौमसत्ता अधिकार उसले प्रयोग गर्न हो तर हामीले बनाएका सांसद कस्ता भए भने दलका तीन–चार जना नेताहरूका अगाडि बिरालाका अगाडि मुसाजस्तै निरीह भए । हरेकले संसद्‍मा निर्णय गर्नुपर्‍यो भने दलमा सोध्नुपर्छ । यदि तीन/चार नेताले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने हो भने त कसरी लोकतन्त्र रह्यो र त्यसैले दलीय नियन्त्रणलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? सांसदलाई संसद्को भूमिकामा लैजाने खालको राजनीतिक प्रक्रियामा मुलुक जानुपर्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ । किनभने अहिले जतिसुकै राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे आयो भने पनि दबाब छ ।

त्यसो भए यसका लागि नागरिक फेरि एकपटक जाग्नुपर्ने भयो ?

पहिले त महसुस गर्नुपर्‍यो । त्यसो हुँदा नागरिक आफैं जागरुक भइहाल्छन् ।

समाजको चिरफार राम्रोसँग नगरी व्यवस्था र प्रणाली परिवर्तन गर्दै जाँदा यस्तो भएको हो त ?

हाम्रा परिवर्तनहरूलाई मोटामोटी हेर्दाखेरि कुनै सिद्धान्त, कुनै वाद, कुनै विश्लेषण कुन सत्य तथ्यलाई अगाडि राखेर हैन कि मान्छेले हरेकको एउटा ब्यारोमिटर बनाएको छ । न्यायका निमित्त उसले पायो कि पाएन भनेर । जब त्यो ब्यारोमिटर क्रस गर्छ अनि निराशाका कुराहरू आउँछन् । निराशाको मात्रा बढ्दै–बढ्दै गएपछि उम्लेर आउँछ अनि आन्दोलनहरू हुने गरेको छ ।

अहिले समाज कार्यकर्तामा विभाजित छ, यो विभाजित समाज एकै ठाउँमा आएर खबरदारी गर्ने चरणमा पुग्न कति समय लाग्ला या त्यहाँसम्म हामी पुगौंला कि नपुगौंला ?

सबै आउँदैनन् । स्वाभाविक रूपमा सबैले एकै ठाउँमा बसेर चिन्तन गर्ने हो भने त मुलुकको अवस्था अर्कै भइहाल्यो नि तर के हुन्छ भने त्यो रियलाइजेसन गर्ने वृत्त बढ्दै जान्छ । जो अहिलेको नै ठीक छ भनेर लागेको छ, त्यो बाहिर देखा पर्न चाहन्न । त्यो फोर्स साइलेन्स बसिदिन्छ । अन्ततः अर्को फोर्सले विस्थापित गर्छ ।

यो बेलामा त नागरिक समाज पनि विभाजित छ फेरि !

विभाजितभन्दा पनि दलीयकरण भन्छु । यसरी हामीले दलीयकरण गर्‍यौं कि स्कुल लेभलदेखि नै राजनीतिक रूपमा सचेत भएर जागरुक हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक चेतना बढाउनेभन्दा दलीयकरण गरेर हरेक समाजलाई चिरा पारिदिए नि त । चिरा नपरेको ठाउँ कहाँ छ र ? दलीयकरण भनेको वनमाराको झारजस्तो हो, यहीं नै हो चुकेको ।

‘क्यारिजम्याटिक’ लिडर आएर यो मुलुक सबैको हो र यो मुलुकको म लिडर हुँ कुनै पक्षको हैन । औपचारिकता दिएका राजनीतिक संस्थाहरूको अन्त्य गर्न सुरु गर्न त हुन्छ नि त । सबैको अपेक्षा के छ भने राम्रो होस् । हामीले हिजोको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने आशाले नै दुई तिहाइ दिएको हो नि त । परिवर्तन नदेखेपछि त नहुने रैछ भन्छ, नागरिक फेरि लाग्छ । त्यसैले अस्थिरता एउटा नियति जस्तै भयो । अहिलेको नेतृत्व सबै टेस्टेड हुन यसबाट उपलब्धि हासिल हुन कठिन छ ।

यो लिडरसिप यति चाँडै परिवर्तन हुने पनि त देखिन्न नि । त्यसो हुँदा त अस्थिरता धेरै लामो हुने भयो हैन ?

यस्तो किसिमको लिडरसिपको निरन्तरता भएसम्म सकारात्मक सोच्ने ठाउँ पनि मैले देखिराछैन । त्यही भएर मैले भनेको अब केही मूलभूत कुरामा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । कुन प्रक्रिया, कुन पद्धति, कुन प्रणालीले हामीलाई ब्लक ब्यरियर गरिरहेको छ, त्यसलाई पहिचान गरेर सुधार गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । अबको क्रान्ति या आन्दोलन जे भने पनि त्यही नै हुनुपर्छ ।

त्यसको नेतृत्वकर्ता त चाहियो नि ?

समयले नेतृत्व विकास गर्छ । परिस्थितिले नेतृत्व जन्माउँछ ।

अहिले हामीले देखेको जुन नेतृत्व छ, जुन खालको राजनीतिक ह्विम छ या सामाजिक आन्दोलन छ, त्यो त पर्याप्त छैन नि ?

यहाँले भनेको ठीकै हो किनभने क्रेडिबिलिटी हरेकको लुज भएको छ, साथ सबैको गुमेको अवस्था छ तर हिलोमा कमल फुल्छ भन्छन् नि त । हामीले पनि हिलोमा कमल फुल्ने आस गरौं न ।

तस्बिरहरू : दीपेन्द्र रोक्का