यस्तै बेला हो सरकारले क्षमता देखाउने : जनस्वास्थ्यविद् वन्त- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्तै बेला हो सरकारले क्षमता देखाउने : जनस्वास्थ्यविद् वन्त

'अहिलेलाई सरकारले न्यूनतम उपचार खर्च बेहोर्नैपर्छ । जसलाई थप सुविधा चाहिएको छ, उसले शुल्क तिरेर थप सुविधा लिए भयो तर न्यूनतम उपचार सरकारले गर्नैपर्छ । हामीले यो सरकारले अप्ठेरोलाई नबुझेर भनेको होइन तर यही बेला हो सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउने । '
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — मुलुकमा एकातर्फ कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ सरकार यसको नियन्त्रण प्रयासहरुबाट क्रमश: पछि हट्दै गइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व के हो र अब संक्रमणले कस्तो रुप लेला भन्नेबार जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँस्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानी :

संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ । सरकार भने परीक्षण गर्दिनँ, उपचार पनि गर्दिनँ भन्दै छ । महामारीको पछिल्लो घटनाक्रमबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?

अहिले सबैको चासो यसैमा छ । हामी यही विषयमा गम्भीर भएर सरकारसँग बहसको प्रयास पनि गरिरहेका छौं । अब हाम्रो सीमा भनेको त्यही बहस मात्रै हो । सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो भएजस्तो देखिँदैन । सरकारी निर्णयको प्रक्रिया पनि कसो हो, के हो त्यो पनि बुझिँदैन । त्यसैले अहिले अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । अब यो कतातिर जान्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न गाह्रो भइसक्यो ।

सरकार आफ्नो पछिल्लो निर्णयमा एकदमै अडिग छ भन्ने देखिएको छ । सरकारको संवेदनशीलताले नै नेपालमा कोरोनाको महामारी कुन दिशा र गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सही ठहर्‍याउनका लागि जुन प्रकारको तर्क अगाडि सारिरहेको छ, त्यो पटक्कै तर्कपूर्ण छैन ।

अहिलेको अवस्थालाई हेरेर नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो भन्न सकिन्छ ?

मलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो जस्तो लाग्दैन तर यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने क्षति धेरै हुने देखिएको छ । हिजोका दिनमा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्दा जुन हिसाबले हामीले क्षति कम हुन सक्छ भनेर सोचेका थियौं, अब त्यो बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले म के भन्छु भने संक्रमण नियन्त्रणबाहिर गएकाले समस्या भएको होइन, हामीले यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय नगरेकाले बढेको मात्रै हो । ‘नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो’ भन्नुको अर्थ त जति गरे पनि केही नहुनु हो ।

म त अझै पनि नियन्त्रण, रोकथाम तथा संक्रमितहरूको उपचारमा सरकारले ध्यान दिने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ भन्छु । संक्रमणको विस्तार तथा संक्रमितहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने अहिले पनि यो प्रकोप हाम्रो नियन्त्रणमै छ । पक्कै पनि हिजोको दिनमा भन्दा आज हामीले थप बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने भएको छ तर इमानदार भएर लाग्ने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ ।

सरकार जुन रूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यो नभएका कारण प्रकोप नियन्त्रणबाहिर गएजस्तो देखिएको हो त ?

पक्कै हो । सरकार संवेदनशील भएन भने अवश्य नै प्रकोप नियन्त्रण बाहिर जान्छ । सरकार संवेदनशील भएन भने सानो स्तरको संक्रमण पनि नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । केही पनि नगर्ने हो भने त संक्रमण फैलिँदै जान्छ । अस्पताल आउन सक्ने मान्छे आउँछन्, नसक्ने आउँदैनन् ।

सरकारको पछिल्लो कदम हेर्दा तपाईंहरू जे गर्नु छ गर्नुस्, हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने जस्तै छ नि हैन र ?

सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसो नभने पनि आशय त्यस्तै हुन जान्छ । सरकारले हात उठाएपछि स्थितिले जहाँ लैजान्छ, त्यहीं जानुपर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । यसले गर्दा क्षति झन् धेरै हुन्छ । त्यसमा पनि गम्भीर विषय त के हो भने कति क्षति हुन्छ भनेर आकलन गर्न कठिन हुन्छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाइरहँदा पो क्षतिको आकलन गर्न सहज हुन्छ । अनियन्त्रित छोडिदिँदा कहाँ के–के असर गर्छ भन्न सकिन्न । त्यो झनै जटिल विषय हुन्छ 

आजका दिनमा हाम्रो चुनौती के हो त ?

हिजो हामीलाई संक्रमणको विस्तार रोक्ने मात्रै चुनौती थियो । अब त्यो चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, संक्रमित व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिएको छ । अहिले हामीकहाँ सक्रिय संक्रमितको संख्या धेरै छ । हिजोको तुलनामा आज झनै बढ्दै गइरहेको छ । हिजोका दिनमा हामीसँग नियन्त्रण गर्ने अवसर थियो भन्दै आइरहेका थियौं । त्यो किनभने उपचारभन्दा नियन्त्रण कम खर्चिलो हुन्छ । कुनै पनि रोग नियन्त्रण गर्नका लागि उपचार गर्नुभन्दा कम खर्च लाग्छ ।

अब त नियन्त्रणका साथसाथै संक्रमितको पहिचान र उपचार पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो अवश्य नै महँगो हुन्छ । संक्रमितहरूको उपचार राज्यले गर्छ, संक्रमित आफैंले गर्छन् वा अर्को कुनै तेस्रो पक्षले गर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर खर्च त हुन्छ । अब त्यो महँगो हुँदै जान्छ । हामी त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं । सायद, त्यसैले सरकारले हात उठाउन खोजेको होला ।

सरकारले अब महामारी नियन्त्रण गर्न के–के गर्नुपर्छ त ?

सरकारले चाहेको खण्डमा स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने हो भने केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं । हिजोभन्दा केही जटिलता थपिएको छ । समयमै हामीले व्यवस्थापन गरेर रोकथाम गर्न नसकेपछि जटिलता थपिनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हिजो हामीले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा जे जे गर्नुपर्थ्यो, अब थप सजग भएर त्यसको पालना गर्नुपर्छ । हिजो आयातित केस धेरै थिए, संक्रमितहरूको पहिचान गर्न सहज थियो । अब त घरघरमा संक्रमण विस्तार भएको छ । तिनले थाहै नपाई अरूमा संक्रमण फैलाइरहेका छन् । उनीहरूको पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

यसका साथै होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । यसले पनि संक्रमण विस्तारमा सहयोग गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ । त्यसैले समुदायस्तरका आइसोलेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । एकातर्फ सामान्य संक्रमितले अस्पतालमा गएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन र अस्पतालमा दबाब कम हुन्छ । अर्कोतर्फ घरपरिवारमा पनि संक्रमण फैलने सम्भावना घटेर जान्छ । सरकारलाई परिरहेको आर्थिक दबाब हामी बुझ्छौं तर कोभिड अस्पताल बनाउनैपर्छ । सबै अस्पतालमा ५० प्रतिशत बेड छुट्याएर उपचार गर्नु उचित होइन । त्यसले व्यवस्थापनमा झन् धेरै जटिलता थप्छ । अर्को कुरा, कोभिडबाहेकका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अहिलेलाई सरकारले न्यूनतम उपचार खर्च बेहोर्नैपर्छ । जसलाई थप सुविधा चाहिएको छ, उसले शुल्क तिरेर थप सुविधा लिए भयो तर न्यूनतम उपचार सरकारले गर्नैपर्छ । हामीले यो सरकारले अप्ठेरोलाई नबुझेर भनेको होइन तर यही बेला हो सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउने । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोगका लागि छलफल गर्नुपर्‍यो । सरकारले आत्मनिर्भर भएर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर देखाउने समय पनि हो यो ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चाडबाडको मुखमा महँगीको मार

सम्पादकीय

चाडबाडका बेला खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको कालोबजारी हुनु या अचाक्ली मूल्य बढ्नु नेपाली बजारको नकारात्मक विशेषता नै हो । झारा टार्नै सही, सरकारले पर्वलक्षित अनुगमन नगर्ने पनि होइन । यसपालि पनि केही सरकारी टोलीहरू बजार अनुगमनमा निस्किएका थिए, तैपनि महँगी अकासिन रोकिएन ।

यसबाट के बुझिन्छ भने, बर्सेनि अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुनुमा कि नेपाली बजारमा केही प्रणालीगत त्रुटि छ कि सरकारी निकायहरूले गर्ने अनुगमन देखावटी मात्रै हुन्, यी प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले, औचित्यहीन ढंगले बजार बढ्नुको कारण खोजिनुपर्छ । स्वाभाविक मूल्य प्रणालीभन्दा बाहिर गएर भाउ बढाउन क–कसको भूमिका छ, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । र, यसलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकार कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे समीक्षा गरिनुपर्छ । सरकार, व्यापारीलगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सत्प्रयासमा बर्सेनि उपभोक्ता ठगिने दुष्चक्र तोडिनुपर्छ ।

यसपटक त उसै पनि, कोभिड–१९ सिर्जित परिस्थितिका कारण आम उपभोक्ताको खल्ती रित्तो–रित्तो छ । क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री नकिनी कसैलाई सुख छैन । तर तिनै सामग्रीको बजार भाउ भने छोइनसक्नुसँगले बढेको छ । गत वर्षको दसैंको तुलनामा अधिकांश खाद्यान्न तथा गेडागुडीको मूल्य किलोकै दस रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ । हरियो केराउको किलोमै ४० रुपैयाँ र खानेतेल तथा घिउको भाउ किलोमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । आधार मूल्यको तुलनामा यो वृद्धि निकै ठूलो हो । उत्पादन/आयात र बजारीकरणका क्रममा स्वाभाविक रूपमा भाउ केही तलमाथि हुनु अन्यथा होइन । तर बिनाकारण, त्यो पनि सबै क्षेत्र महामारीको मार परेका बेला आम उपभोक्ता ठगिने गरी भइरहेको महँगी भने अस्वाभाविक छ, यसको नियन्त्रण गर्न सरकारलगायतका सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।

व्यापारीहरूले आफ्नो संगठित शक्ति बजारको विश्वास बटुल्न र गुणस्तर कायम राख्न प्रयोग गर्नुपर्छ, मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्न होइन । यस्तो संकटको घडीमा बजारको मूल्य मनपरी ढंगले तल–माथि हुन नदिनु व्यापारीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय मात्र होइन, यो त उनीहरूको पेसागत इमानदारीको सवाल पनि हो । यस्तो पेसागत जवाफदेहिता हरेक व्यवसायीमा हुनुपर्छ । खुद्रा विक्रेताले थोकलाई र थोकले उद्योगीलाई देखाएर कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । व्यवसायीले जायज मुनाफासहित लाग्दो मूल्य लिन पाउनुपर्छ, तर जुनसुकै खुद्रा सामानमा किन नहोस्, एक रुपैयाँ मूल्य बढ्नुको पनि औचित्य खुल्नुपर्छ । खुला बजारको अर्थ प्रतिस्पर्धा प्रशस्त होस्, ‘सिन्डिकेट’ वा ‘कार्टेल’ नहोस् र प्रशस्त छनोटको अवसर पाई उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन सकून् भन्ने हो, व्यापारीहरूलाई मन लागेको सामग्रीमा मनपर्दी नै मूल्य बढाउन खुला छ भनिएको होइन ।

कतिपय आयातित वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ बढ्दा यहाँ प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो, तर यस्तो मूल्यवृद्धि विदेशी बजारकै अनुपातमा मात्र हुनुपर्छ । र, यो घट्दा र बढ्दा दुवै अवस्थामा लागू हुनुपर्छ । जस्तो : अहिले, चामलको मूल्य केहीअघिको तुलनामा थोकमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँले घटे पनि खुद्रामा पुरानै दाममा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो गलत प्रचलनले बजारमाथि उपभोक्ताको विश्वास गुम्छ । साथै, कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन तर उत्पादकहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेरै बजारमा सामान पठाउने गरेका छन् । यसरी चलखेल गरेर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी राखिनु उपभोक्तामाथिको सरासर धोका हो । माग बढी भएको चाडबाडका बेला उपभोक्ताले जस्तोसुकै सामग्री जतिमा पनि किनिहाल्छन् भन्ने मनोविज्ञान व्यवसायीहरूले पाल्नु हुँदैन ।

बजारमा आफूखुसी मूल्य बढ्न नदिन उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले पनि बजार अनुगमन प्रणालीलाई चाडबाडकेन्द्रित मात्र नभएर बाह्रै मास स्वचालित बनाउनुपर्छ । र, यस्तो अनुगमन सबै तहमा समान ढंगले गर्नुपर्छ, उद्योगी र ठूला व्यापारीलाई छुट र सानालाई मात्रै कानुन लगाउनु हुँदैन । साना पसलहरूमा मात्र अनुगमन गरेर सम्पूर्ण रूपमा मूल्य नियन्त्रणमा आउन तथा बजार शुद्ध हुन कहिल्यै सक्दैन । क्रयशक्ति कम भएका बेला छुट पाउनुपर्ने उपभोक्ता उल्टो अचाक्ली महँगीको मारमा परेको अहिलेको अवस्थामा यसबारे संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ । संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरू यसमा यसमा सचेत रहनुपर्छ । संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहमध्ये कसले के अनुगमन गर्ने तथा कसले कुन तहसम्म कारबाही गर्ने भन्नेबारेको अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ । सबैको समष्टिगत प्रयत्नबाट बजारको मूल्य चक्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउनुपर्छ, उपभोक्ताको ढाड जथाभावी सेकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×