‘लिपुलेक विवादमा भारतले सैनिकलाई बोल्न लगाउनु भनेको थ्रेट हो’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कोरोना संकटपछि हवाई उडानहरू रोकिएका कारण बेइजिङमा कार्यभार सम्हाल्न जान सकेका छैनन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार (२०७० फागुन–२०७२ असोज) मा परराष्ट्रमन्त्री रहेका पाण्डेकै पालामा पनि लिपुलेक नाका चर्चामा आएको थियो ।

बेइजिङमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने योजना बाहिर आएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दुवै छिमेकी देशलाई ‘विरोधपत्र’ बुझाएका थिए । अहिले कालापानी र लिपुलेक हुँदै चीन प्रवेश गर्ने सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि यो विषय फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ । यही सन्दर्भमा राजदूत पाण्डेसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईको कुराकानी :

नेपालको लिपुलेक भूभाग हुँदै चीनतर्फ जाने सडक निर्माणको रणनीतिमा नेपाल सरकारले विरोध जनाइरहेका बेला भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाललाई लाञ्छित गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो राजनीतिक संवादको मामिलामा आएको सैन्य प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?

भारतको मनोविज्ञान के रहेछ भन्ने बुझ्न सैन्य प्रमुखको प्रतिक्रियाले सजिलो बनाएको छ । राजनीतिक कुरामा सैनिकलाई यसरी बोल्न लगाउनु भनेको ‘थ्रेट’ हो । कूटनीतिमा यसरी थ्रेटले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अस्ति भर्खरै प्रा.एसडी मुनीसमेतले ‘भारतको ठूल्दाइको व्यवहारले नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको हो’ भनेका छन् । यहाँ ‘ठूल्दाइ’ भनेर शक्तिशालीको अर्थमा, हाम्रो भनाइ जसरी पनि मान्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा प्रयोग गरिएको हो । नाकाबन्दी बेलामा पनि यही ‘ठूल्दाइ’ भावनाले काम गरेको मुनीले बताएका छन् । अहिले पनि यही ढर्रा देखिएको छ । तथ्यमा आधारित भएर होइन, हामी शक्ति प्रदर्शन गरेर तिमीहरूलाई चुनौती दिन्छौं भन्ने खालको भारतीय मनस्थिति यसमा झल्कन्छ । आजको दुनियाँमा शक्ति र बन्दुक देखाएर न सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, न समस्याहरू सुल्झिएर जान्छन् । यो यथार्थलाई भारतीय शासकले बुझ्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेवरहुड पोलिसी’ को हामीले पनि खुलेरै समर्थन गरेका थियौं । अहिले यो ‘छिमेकीपना’ बोध गर्न नपाएको हो त ?

हो, हामीसहित सबै दक्षिण एसियाली छिमेकीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘नेवरहुड पोलिसी’ लाई सदर गरेकै हौं । यो आपसी सद्भाव, मैत्री र सहयोगको नीति होला, मित्रतापूर्ण सम्बन्धको सुरुवात होला भन्ठानेका थियौं । तर भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई यही मान्यतामा अघि बढ्ने कुरामा त्यहींको एउटा ‘कन्जरभेटिभ’ संयन्त्रले बिथोलिरहेको देखिन्छ । अहिले लिपुलेक प्रकरणमा पनि राजनीतिक चेतनाभन्दा पनि यस्तै बिथोलिने अवस्था आइपरेको देखिन्छ ।

भारतीय सेना प्रमुखले ‘नेपालले अरू कसैको इसारामा लिपुलेक मामिलामा विरोध मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै ‘नेपालले गरिरहेको विरोधमा चीनको हात रहेको’ संकेत गरेका छन् । यो असहज स्थितिमा तपाईं बेइजिङ जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ पुगेपछि लिपुलेक मामिलामा चिनियाँ सरोकारबारे कुराकानी हुन्छ कि ?

एउटा सत्य के हो भने चीनले पनि तथ्यहरू बुझेर, यथार्थमा आधारित विचार बनाउनुपर्छ, विचार बनाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । चीनका लागि भारत र नेपाल दुवै छिमेकी राष्ट्र हुन्, हाम्रा लागि पनि यी दुवै छिमेकी हुन् । यो भूराजनीतिक अवस्थितिमाझ भारतीय सैन्य प्रमुखले कसैको उक्साहटमा नेपालले विरोधको कुरा बोल्यो भन्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । हाम्रो स्वाधीनता, राष्ट्रियता र भूराजनीतिक अवस्थितिबारे कसैले उक्साएर हामी बोलिरहनुपर्छ र ? यथार्थमा उभिएर आफ्नो सार्वभौमसत्ताका लागि हामीले बोलेका हौं । बरु सैन्य प्रमुख स्वयं कसैको निर्देशन र उक्साहटमा बोलेका हुन् भन्ने घटनाक्रमले पुस्ट्याइँ गरेको छ । सैन्य प्रमुख आफू उभिएको ठाउँमा जे–जसरी उक्साहटमा बोल्न बाध्य भएका छन्, उनले त्यही चस्माले त्यही ढर्रामा अरूतिर पनि उक्साहट देखिरहेको स्पष्ट छ ।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका टुंगो नलागेको विषयमा अबको चरणमा वार्ता सम्भव होला ?

जुन बेला हामीले चीनसँग हाम्रो सिमाना निर्धारण गरेका थियौं, त्यसबेलै हामीले चीनतर्फको सीमावर्ती बिन्दुका केही ठाउँमा सिमाना तोकेका थिएनौं । त्यसबेला भारत–चीन भयंकर युद्धको बेलासमेत थियो । त्यही अप्ठ्यारो समयमा भारतीय सेना नेपाली भूभाग (कालापानी) मा आएर बसेको हो । खासमा हामीले त्रिदेशीय बिन्दु पहिल्याएरमात्रै सीमावर्ती अरू बिन्दुहरू नाप्नुपर्ने भएकाले पनि केही काम बाँकी भएको हो । चीनतर्फको हकमा हाम्रो सीमा बिन्दु ‘जिरो’ बाट सुरु भएको छैन, एकैचोटि ‘खम्बा नम्बर १’ बाट हामी चीनतर्फको सिमानामा जोडिएका छौं । सीमा नम्बर १ को पश्चिमतिर ‘जिरो’ सम्म जाने ठाउँ निकै बाँकी छ ।

त्रिदेशीय बिन्दु पनि यसकारण तय हुन बाँकी छ । यो तय गर्ने ठाउँमा भारत र चीन दुवैको संलग्नता हुनैपर्छ । यसकारण पनि भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, भूभाग, क्षेत्राधिकार र स्वतन्त्रताका विषयमा बलमिच्याइँ गर्न मिल्दैन । कुनै बेला शक्तिका भरमा ‘कोलोनी’ बनाउने युगमा यस्तो बलमिच्याइँ सम्भव थियो होला, अहिले सम्भव छैन । अहिले भारतले लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभागमा गरिरहेको अतिक्रमण र दाबी त कस्तो भइदियो भने जारी कोरोना संकटका बेलामा कुनै संक्रमितलाई उपचार, उद्धारका अर्थमा मैले कुनै ‘स्पेश’ दिएर आज राखेको छु, तर २१ दिन (आइसोलेसन पिरियड) पछि उसले ‘होइन, यो मेरै ठाउँ हो, म यहाँबाट जान्नँ’ भनेजस्तै हो ।

केही गर्न सक्ने स्थान र पदबाट बाहिर आएपछि अरूलाई भन्न वा आलोचना गर्न सजिलो छ । तपाईंले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला भने भारतसँगको यो सीमा समस्याबारे के काम गर्नुभयो ?

२०१५ जुनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजजी काठमाडौं आउनुभयो, २३ वर्षपछि मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि । त्यसबेलै यो सीमा समस्या द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंग्याउने कुरा भएको हो, सहमति बनेको हो । त्यसबेलै द्विदेशीय प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को कुरा सुरु भएको हो । पछि दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर मैले कालापानीसहित सीमाका विषयमा वार्ताको तदारुकताबारे कुरा उठाएकै हुँ । जहाँसम्म ईपीजीको कुरा छ, दुवै देशका विद्वत् जानकार समूहले बनाएको प्रतिवेदन नबुझ्ने र कार्यान्वयनमा नलैजाने अहिलेको स्थिति पनि अर्घेल्याइँमात्रै हो । सत्ता र शक्तिको बलियोपनाले मात्रै केही हुँदैन भन्ने बोध सबैभन्दा पहिले हुनुपर्छ, अनि मात्रै स्थिति सहज बन्न सक्छ ।

एउटै लिपुलेक प्रकरणमा छिमेकी भारतलाई तीनपटक कूटनीतिक पत्र लेखिएको अवस्था छ । चीनका लागि पनि सात वर्षअघि तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेलामा लिपुलेकमा ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । उपलब्धि के भयो त ?

लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने बेइजिङ सम्झौताको विरोधमा दुवै देशलाई पत्र पठाइए पनि चीनले मात्रै तत्कालै त्यसको जवाफ दिएको थियो । हामीले भारत र चीनलाई लिपुलेकको हाम्रो भूभागबारे एकैसाथ सरोकार राखेका थियौं । तर चिनियाँ पक्षले तत्कालै त्यसबारेमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको र आफू ‘करेक्सन’ का लागि तयार रहेको भन्दै जवाफ दिएको थियो । तर भारतले भने यो भूभागमा एकोहोरो दाबीमात्रै गरिरह्यो, पत्रको कुनै जवाफ दिएन । यो प्रकरणमा नेपालले भारतलाई गाली गरेरमात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन र भारतले पनि यसरी ढिट गरिरहेर उसको जित हुनै सक्दैन । भारतले यो समस्या समाधानमा कोरोना संकटपछि वार्ता गर्ने भने पनि भारतीय भनाइ र व्यवहारलाई विगतको दृष्टान्त हेरी विश्वास गर्न मुस्किल पर्ने स्थिति छ ।

भारतसँग मिलेर लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने लिखित सम्झौता गरेको चीनले आफूलाई यसबारे थाहै नभएजस्तो गर्न मिल्छ ?

यो मामिलाको मूल पात्र नेपाल र भारत रहे पनि यसबारे बेइजिङ पुगेर चिनियाँ धारणा बुझ्न प्रयत्न गर्नेछु । मैले पाएको प्रारम्भिक सूचनामा भारतले अहिलेसम्म नेपाली भूभाग हुँदै चीनको सिमानासम्म मात्रै बाटो खनेको अवस्था छ, चीनपट्टिको बाटो खन्ने काम बाँकी नै छ, अघि बढिसकेको अवस्था छैन । यो संकेतलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, यो पाटोलाई हामीले दुवै मुलुकसमक्ष राखेर आफ्नो सार्वभौम कुरा राख्न सकिन्छ । चिनियाँहरू शान्ति र मैत्रीका पक्षमा छन्, यो विषय सुल्झाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालको अतिक्रमित भूभागबारे चीनसँग कुरा गर्न सकिन्न र ?

मलाई चीनका लागि राजदूतका रूपमा भर्खरै मेरो मुलुकले तोकेर पठाएको र यसमा सबै प्रक्रियासमेत पूरा भइसकेको अवस्था छ । कोरोना संकटका कारण म यतै रोकिएको छु । जुन मुलुकमा मलाई पठाइएको छ, त्यहाँ मैले विधिवत् ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइनसकेका कारण उहाँहरूले यो विषयलाई के–कसरी लिनुभएको छ, म अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । यो भावनामा समर्थन वा विरोधको कुरा होइन, सम्बन्धको नजिक वा टाढाका आधारमा सत्य पहिल्याउने कुरा पनि होइन । बरु, तथ्यका आधारमा ‘यो हो है’ भन्नेमात्रै हो । तथ्यका आधारमा हामीले चीन र भारतका बारेमा बोल्नुपरेमा बोलिन्छ नै, भारत र चीनले पनि हाम्राबारे बोल्नैपर्छ भन्ने लाग्छ ।

चीनले तथ्यहरूका आधारमा बसेर ‘यो क्षेत्रमा नेपालसँग हाम्रो पनि काम बाँकी छ, यो मिलाऔं, यसरी जान हुँदैन’ भनेर भारतलाई भन्न सक्छ । एउटाको समर्थन वा अर्काको विरोध गरेर होइन, तथ्यका आधारमा उभिएर चीनले भन्नुपर्छ र भन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

सम्बन्धित समाचार

भारतीय सेनापति भन्छन्,'लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद छैन'

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संस्कृत भाषाको राजनीति

आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।
आहुति

काठमाडौँ — नपालमा फेरि एक पटक संस्कृत भाषाको अध्यापनसम्बन्धी बहस उत्पन्न भएको छ । सरोकारवाला जनताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गुपचुप निर्णय गर्ने र बलात् लागू हुने बेला मात्र थाहा दिने नेपाली राज्यको परम्परागत घातक शैली कक्षा एकदेखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयका सन्दर्भमा पनि पुन: प्रकट भएको छ ।

नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियासँगै परिकल्पना गरिएको भाषा आयोग यथार्थमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका खस नेपाली भाषाबाहेकका विभिन्न भाषिक समुदायको दैनन्दिन जीवनमै जीवन्त रहेका भाषाहरूको रक्षा र विकास गरी ती समुदायलाई न्याय गर्नका लागि थियो । तर भाषा आयोगले त सबैभन्दा हतारोका साथ संस्कृत भाषालाई कक्षा एकदेखि नै पढाउने सिफारिस गर्न पो तीव्रता देखाएछ, यो आफैंमा उदेकलाग्दो प्रसंग हो ।

समाजमा दशकौं विवाद रहेको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा नल्याई एक्कासि लागू गर्ने स्तरमा पुग्नुले सरकारको नियत शतप्रतिशत सही होला भनी पत्याउन सकिने अवस्था अवश्य छैन । सरकारले आजसम्म विभिन्न भाषालाई पाठ्यक्रममार्फत कुन ढाँचामा उन्नयन गर्ने नीति लिँदै छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कक्षा एकदेखिकै पाठ्यक्रम तोक्न केन्द्र सरकार लागेको भाँडभैलो त एकातिर छँदै छ, अर्कातिर संस्कृत भाषालाई विद्यालयले ऐच्छिक विषयका रूपमा सय पूर्णांकमा पढाउन सक्ने व्यवस्था कुन तर्कका आधारमा लागू गर्न चाहेको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस स्थितिमा यो विषय झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

संस्कृत भाषालाई विद्यालयस्तरमा पढाउने विषयमा चल्दै आएका विवादहरू केही हदसम्म समुदायगत पूर्वाग्रह वा अहंकारमा आधारित हुँदै आएका छन्, जुन बिलकुल अनावश्यक कुरा हो । किनभने संस्कृत भाषा आज नेपालमा रहेको कुनै पनि समुदायको जीवन व्यवहारको मातृभाषा होइन । नेपाली समाजको जीवनमा संस्कृत भाषा मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातको सांस्कृतिक अनुष्ठानमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

त्यो आम बुझाइका लागि होइन, केवल मन्त्रोच्चारणका निम्ति र ती जातको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा त होइन । जुनै धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक अनुष्ठानमा सुरुमा जुन भाषामा मन्त्रहरू कथिए, पछिसम्म त्यही भाषामा पुरेतहरूले भट्टयाउने चलन छ, इस्लामहरू अरबीमा वा क्याथोलिकहरू ल्याटिनमा आदि । जनजीवनबाहेक नेपालसहित विभिन्न देशमा संस्कृत भाषा प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति मात्र पढिन्छ ।

यसरी नेपालमा संस्कृत भाषा कसैको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा नभएकाले चाहे जनजाति, चाहे मुस्लिम, चाहे दलित, चाहे विभिन्न मातृभाषी हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिले संस्कृत भाषालाई आफ्नो वा पराई ठानेर बहस तन्काउनु निरर्थक कुरा हो । त्यसकारण संस्कृत भाषाप्रति नेपाली समाजले कस्तो व्यवहार गर्दा फाइदा हुन्छ भनी चिन्तन गर्नु नै यस सवालको मुख्य सरोकार बन्नु सही हुन्छ ।

संसारका विभिन्न सभ्यतामा विकसित भई लेख्य परम्परामा ढालिएका विभिन्न भाषाजस्तै संस्कृत पनि आफ्नो समयको एक समृद्ध भाषा हो । यसको व्यापक शब्दभण्डार, द्विअर्थी शब्दहरूको न्यूनता अनि उच्चारणको विधिका कारण यसलाई उन्नत कोटिको भाषा मानिँदै आएको छ ।

प्रत्येक समृद्ध भाषा या त कालान्तरमा आफ्नै स्वरूप बदलिएर अर्को भाषा बन्ने या आफ्नो शब्दकोश क्रमश: दान दिँदै अर्को भाषालाई समृद्ध बनाउँदै जाने नियमअनुसार नै संस्कृत भाषाले पनि संसारमा थुप्रै नवीन भाषा जन्माउन वा समृद्ध पार्न योगदान दिएको छ । यस सिलसिलामा दुई हजारदेखि पच्चीस सय वर्षअगाडि आएर पाणिनिले व्यवस्थित गरेको व्याकरण त्यहीँ स्थिर हुन पुग्यो, पतञ्जलीले

गरेको व्याख्या पनि त्यही अवधिमै अड्कियो । दुई हजार वर्षदेखि अमरकोशमा कुनै पनि नयाँ संस्कृत शब्द थपिएन । संस्कृत भाषा ठूलो दमनका कारण स्थिर हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्य फेला परेको छैन । त्यस्तो सम्भव पनि थिएन किनभने त्यस भाषाका हर्ताकर्ता सधैंजसो हिन्दुस्तानमा शासक नै रहँदै आए ।

मूलत: भाषिक दमनको चक्र नबेहोरी शासकीय भाषा स्थिर हुन पुग्ने ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै संस्कृत भाषा स्थिर हुन पुगेको थियो । यस प्रक्रियाको तुलना करिबकरिब ल्याटिन भाषाको नियतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ ।

इटालीमा पोपहरू सधैं शासक र आदरणीय रहे तर उनीहरूको ल्याटिन भाषा भने जीवन्त हुन सम्भव भएन । यस प्रकार संस्कृत भाषा मृत भाषा बन्न पुग्यो । मृतको अर्थ भाषाविज्ञानमा स्थिर भएको वा गति र परिवर्तनशीलता नभएको वा सामाजिक जीवनको दैनन्दिन आवश्यकताबाट अलग्गिन पुगेको भन्ने हो । व्यक्ति होस् या सभ्यता या भाषा, त्यसको मृत्युपछि त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ; त्यसमा भएका वर्तमानलाई काम लाग्ने चीज ग्रहण गरिन्छ तर कदापि त्यही व्यक्ति वा सभ्यता वा भाषा पुनर्जीवित गर्न लाग्ने मूर्खता गरिँदैन ।

संस्कृत मृत भाषा भएकाले त्यसभित्र भएका सबै किसिमका सम्पदाको अध्ययन–अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धान एक स्तरको उमेर, शिक्षा र रुचि भएका प्राज्ञिक कार्य रुचाउने प्रौढको आवश्यकता हो ।

त्यसैले संस्कृत भाषा उच्च शिक्षामा इच्छाधीन विषय बनाउनु सर्वथा जरुरी कुरा हो । आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बालबालिकाका निम्ति बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालमा दशकौंदेखि संस्कृत भाषामा पढाइने विद्यापीठहरूमा पढ्ने हिन्दु उच्च जातका विद्यार्थीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सुविधा र विशेषाधिकार पाउँदै आए । यो ऐतिहासिक प्रकरणले त्यस सुविधाबाट वञ्चितहरूको पीडा र आक्रोश एक ठाउँमा जीवित नै छ, अर्कातिर त्यस्ता पीठहरूमा पढेकाहरूले आफ्नो जीवन के त्यही भाषामा चलाउन सम्भव भयो ?

जनजीवनचाहिँ त्यो भाषामा चल्दैन भने अबोध शिशुहरूमाथि के आवश्यकता छ त्यो लाद्नु ? विज्ञानमन्त्रीले संस्कृत भाषालाई आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने बताए । कतिपयले भन्दै छन्— व्यक्तिलाई नैतिकतावान् बनाउन संस्कृत भाषाको पढाइ ठीक हुन्छ । गौरवमय इतिहासबोध गर्न र त्यस भाषामा भएका अपार ज्ञानलाई ग्रहण गर्न संस्कृत भाषामा पढाइ चाहियो भनेर त विगतदेखि एक प्रकारले रट नै लगाइएको पाइन्छ ।

आज भारतदेखि इरानसम्म आयुर्वेदमा कार्य भैरहेको छ; के त्यो संस्कृतमा भएको छ ? भारतको आयुर्वेदको सबैभन्दा बढी जनस्तरमा अभ्यास गर्ने मानिएको केरला राज्यमा मलयालम भाषामा समाज चल्छ हैन ? प्राकृतिक चिकित्सा त संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित सभ्यताको मात्र विषय नै हैन । अझ संसार र नेपालका सबै सभ्यतासँग रहेका परम्परागत औषधिशास्त्रको अपार ज्ञान जुन राज्यबाट मान्यताप्राप्त आयुर्वेद वा प्राकृतिक चिकित्साभित्र समेटिँदैनन्, के तिनको जानकारीका लागि पनि शिशु कक्षादेखि नै ती भाषामा पढाउने सोच बन्न सक्ला ? सम्भव हुन्छ ? भाषासँग नैतिकतालाई जोड्ने व्याख्यान त झन् चर्चायोग्य पनि होइन ।

जुन बेला अर्थात् दुई हजार वर्षभन्दा अघि भारतवर्षमा दास युग वा सामन्तवादी समाज थियो, त्यो कठोर जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक थियो । त्यसैले त्यति बेलाको नैतिकताको मूल सार जातवादी, पितृसत्तावादी, राजावादी अनि महिला, शूद्र र श्रमिकविरोधी थियो । अब त्यही नैतिकता सिकाएर आजको आवश्यकताको नैतिकतावान् नागरिक तयार हुन्छ ?

यो कुरा सत्य हो, दक्षिण एसियामा विकसित हिन्दु सभ्यता विशिष्ट ज्ञानहरूसहित थियो । त्यसभित्र शंकराचार्यको ब्रह्मवाद पनि थियो र त्यसको खिलाफमा चार्वाकहरू पनि थिए । त्यसभित्रको सिंगै दर्शनको विकल्पमा बुद्ध र महावीरहरू पनि जन्मिएका थिए । दर्शन मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा ठीक र बेठीक विकसित थिए । ती धेरैजसो संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भए । त्यसैले त्यसबारे अध्ययन जरुरी छ, तर त्यो त प्राज्ञिक प्रौढ कार्य हो ।

यहाँ याद राख्नु जरुरी छ, संस्कृत भाषाको महिमागानका सन्दर्भमा विवेकानन्दले यसलाई ईश्वरको भाषासम्म भन्न भ्याए, तर त्यसको प्रतिरोधमा अन्य विद्वान्ले तथ्यसहित जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संस्कृत भाषामा भएका ज्ञान लिन संस्कृत भाषा सिक्नु जरुरी छैन, बरु संस्कृतका पण्डित ब्राह्मणहरूले तिनलाई हिन्दी र अन्य भाषामा उल्था गरिसकेका छन् ।’ जहाँसम्म गौरवमय इतिहासको

बोध भन्ने सवाल छ, योचाहिँ सामन्तवादले निर्माण गरेको अवधारणा मात्रै हो । संसारको कुनै पनि सभ्यतामाथि सम्बन्धित समुदायलाई गौरव नै हुन्छ तर त्यहाँभित्र पिल्सिएकाहरूमा आक्रोश पनि हुन्छ । हिन्दु समाजमा शूद्रहरूमा गौरव हैन, विगतप्रति आक्रोश र घृणा नै बढी छ र त्यो स्वाभाविक छ ।

संस्कृत भाषालाई एक कक्षादेखि नै पढाउने खबरपश्चात् अनर्गल प्रकारका लेखहरूसमेत सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत गनिएका व्यक्तिहरूले प्रचारमा ल्याउन थालिनु अर्को विडम्बना देखिन्छ । भारतका एक थरी हिन्दु अतिवादीहरूले विभिन्न वेबसाइटमा प्रचार गरेका छन्- अमेरिकी संस्था नासाले संस्कृतलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र अन्तरिक्ष विज्ञानका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त भाषा मानेको छ, नासाका वैज्ञानिक संस्कृत पढ्दै छन् आदि ।

त्यस्ता प्रचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा लेख र मन्तव्यहरू बाँडिनु दु:खद कुरा हो । यथार्थमा नासाले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो घोषणा कहिल्यै गरेको

छैन । अर्को कुरा, अन्तरिक्ष विज्ञान वा कम्प्युटर प्रणालीका निम्ति वैज्ञानिकहरू उपयुक्त संकेत भाषा (साइन ल्याङ्ग्वेज) लाई विकसित गर्न क्रियाशील छन्, कुनै ‘नेचुरल ल्याङ्ग्वेज’ वा ‘लिङ्गुस्टिक ल्याङ्ग्वेज’ को खोजीमा होइन भन्ने कुरा त चल्तीका विज्ञान पत्रिका पढ्ने बानी बसाल्दा पनि ज्ञान हुन्छ । संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइन्छ भन्ने विषयलाई यति ठूलो रूपमा प्रचार सुरु गरिएको छ, मानौं त्यसबाट संस्कृत भाषा ‘ईश्वर’ कै भाषा प्रमाणित हुनेछ । विश्वविद्यालयमा पढाउनुको अर्थ कक्षा एकदेखि पढाउनु त पक्कै हैन । संस्कृत मात्र होइन, संसारका

धेरै भाषा क्षमताले भ्याएसम्म विश्वविद्यालयमा पढाइन्छन्, तब त विश्वविद्यालय हुन्छ । के नेपाल सम्पन्न हुने हो भने ल्याटिन वा ग्रीक भाषा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाएर उनीहरूको तत्कालीन समाज जान्ने रहर हुन्न र !

शासकहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा समाजको अन्तरविरोधको सही समाधान दिन नसक्दा उदेकलाग्दा प्रकरणहरू जन्माउँछन् । नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिनु त्यस्तै एउटा अनावश्यक विषय थियो । नाम संस्कृत राखे पनि यो यथार्थमा हिन्दु धर्ममा आधारित विश्वविद्यालय हो । अनि अहिले त बौद्ध विश्वविद्यालय पनि पो !

संस्कृत भाषा हो, बौद्ध दर्शन हो; यी दुवैलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयले एउटा विभाग बनाएर पढाए काफी किन छैन ? संस्कृत भाषा र बौद्ध धर्मका विश्वविद्यालय हुन्छन् भने नेवार भाषा विश्वविद्यालय र मुन्धुम वा इस्लाम विश्वविद्यालयको माग गरियो भने कुन तर्कले हुन्न भनिएला ? नेपालमा जति व्यवस्था फेरिए पनि शासनमा ढलीमली गर्ने

प्रशासक र शासकहरू मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातबाट रहँदै आए । उनीहरूमा सुदूर विगतको त्यान्द्रोमय इतिहासको गर्वको विभ्रम बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यही विभ्रम अन्धराष्ट्रवादका रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहेछ । शिशुहरूमाथि संस्कृत शिक्षाको बोझमय अत्याचार त्यही राष्ट्रवादको नयाँ अध्यायसिवाय केही होइन । यो प्रकरण मातृभाषामा कम्तीमा प्रारम्भिक शिक्षाको अवधारणामा प्रतिगमनको ठोस संकेत हो ।

मातृभाषामा शिक्षा त्यस भाषाको रक्षाका निम्ति मुख्य होइन, बरु त्यस भाषामा हुर्केको शिशुलाई समग्र वर्तमानसँग जोड्न सजिलोका लागि हो, अनि सहोदर अन्य भाषीमा पनि अरूको भाषालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि हो । संस्कृत सबैले बच्चैदेखि सिक्नुको वैज्ञानिकता पुष्टि हुन्छ भने ऐच्छिक किन, अनिवार्य गर्नुपर्छ । होइन भने, एउटा मृत भाषा र अर्को जीवन्त मातृभाषामध्ये एउटा रोज्न मिल्ने ऐच्छिकता कुन सिद्धान्तले पुष्टि हुन्छ ? यो त ठाडै असैद्धान्तिक बलमिचाइँबाहेक केही हुनै सक्दैन ।

अहिलेको यो प्रकरण विभिन्न मातृभाषा पाठ्यक्रमबद्ध र सुविधासम्पन्न हुन सक्दैनन् र लामो कालदेखि संस्कृतसँग भ्रमपूर्ण अनुराग भएकाहरू नै धेरै हेडमास्टर वा सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ता भएको अवस्था बुझेर ऐच्छिकका नाममा अन्तत: संस्कृतलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने दुष्प्रयत्नसिवाय केही होइन । साथै संस्कृत विश्वविद्यालय र शिक्षापीठहरूले उत्पादन गरेका खास समुदायका केही हजार व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाहीन सुविधाको रोजगारी निरन्तर उपलब्ध गराइरहने चालबाजी पनि यससँग टाँसिएको सजिलै देखिन्छ ।

यो फेरि पनि हिन्दुकरण प्रक्रियाको नयाँ बोतल फेर्ने तर रक्सी पुरानै पस्किने राजनीति मात्र हो, जसको दृढतापूर्वक प्रतिरोध अनिवार्य छ । यस प्रकारको अनावश्यक लफडामा समयलाई अड्काइरहन चाहने शासकहरूका हर्कतका विरुद्ध सबैभन्दा बढी शिक्षित हुन पुगेका कथित हिन्दु उच्च जातबाट आएका प्रगतिशील चेतनाका बौद्धिकहरू अगाडि आउनु जरुरी छ, ताकि यो मुद्दालाई साम्प्रदायिक अनुरागबाट अलग गरेर ठीक र बेठीकको मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सहज होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×