काठमाडौँ — संकटका बेला त्यसबाट पार पाउनका लागि पुराना संकटको सामाना कसरी गरिएको थियो भन्ने खोजी गरिन्छ । नेपालका लागि पछिल्लो ठूलो संकट २०७२ को विनाशकारी भूकम्प थियो ।
त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो, जसले आलोचना बेहोर्दै भूकम्पको त्यो संकटबाट बिस्तारै देशलाई अगाडि बढाएको थियो । त्यसबेला सरकारमा रहेर काम गरेका मन्त्रीहरुको अनुभव, अहिलेको संकट व्यवस्थापनका लागि फलदायी हुन सक्छ । कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका मन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग कान्तिपुरकी बबिता शर्माले गरेको कुराकानी:
कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँमा सरकारको तयारी र कार्यशैली कस्तो पाउनु भएको छ ?
अहिलेसम्म र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट, पीसीआर, पीपीई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो । त्यसमा देखिएको असफलताबाटै सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने देखिन्छ । यसबाट भोलि नियन्त्रण नै नहुने हिसाबले संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने त्रास पनि छ ।
तयारीको कोणबाट हेर्दा सरकार कहाँ चुक्योजस्तो लाग्छ ?
कोरोना भाइरस चीनमा सुरु हुँदा नै यो नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएर त्यही समयदेखि तयारी गर्नुपर्दथ्यो । विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर तयारी गर्नुपर्दथ्यो, त्यो भएन । विदेशबाट आउनेहरुलाई सुरुमै एयरपोर्टमा राम्रोसँग ‘आइडेन्टीफाई’ गरेको भए अहिले त्रास हुँदैनथ्यो ।
सरकारले हतार–हतारमा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने तयारी गर्यो । स्वास्थ्य सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनु पर्दथ्यो । लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार कुनै कम्पनीलाई दिएर सामग्री झिकाइयो । तर, ती सामग्री पनि गुणस्तरीय र पर्याप्त भएनन् । यो त अक्षमता हो नि सरकारको ।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काम नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने हो । मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग छ । सरकार नै छैन जसो गरेर सानो काम पनि सेनालाई जिम्मा दिने ? अहिले सरकारलाई जे अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई क्षमता अनुसार प्रयोग गर्न सकेन ।
अर्कोतर्फ, भारतमा पनि लकडाउन छ । त्यहाँ काम गरिरहेका नेपाली असुरक्षित महसुस गरेर नेपाल फर्किए । केही सिमानामै छन् । सिमानामा राम्रोसँग स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर, कुनै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकालाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्दथ्यो । समयमै सीमा नाका व्यवस्थित गरिएन । नेपाल भित्रिने नेपालीहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच राम्रोसँग भएन । त्यही कारण पनि अहिले त्रास बढेको छ । यसबाट पनि सरकार महामारीको सामना गर्न असक्षम देखिएको छ ।
राम्रो तयारी गरेकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलिनबाट नियन्त्रण भएको दाबी सरकारले गरेको छ त ?
लकडाउनले गर्दा धेरै मात्रामा सहयोग पुगेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन पर्याप्त मात्रामा परक्षिण गर्नुपर्यो नि ! नेपालमा परिक्षण नै भएको छैन । अहिले सबैले भन्दै आएको कुरा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो ।
दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको कुरा अनुसार अहिले ल्याइएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट विश्वसनीय छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सरकारले सामग्रीहरु झिकाउँदा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहुने सामाग्री ल्याउनु पर्यो । ल्याउनका लागि ल्याएर मात्र भएन । विश्वले बढी विश्वास गरेका टेस्टिङ किटहरु ल्याएर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ ।
२०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पको बेला तपाईं मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला पनि देशले ठूलो संकटको सामना गरेको थियो । त्यो संकटमा काम गरेको एक अनुभवी मन्त्रीको हैसियतमा तपाईंको सुझाव के छ, संकटको बेला सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ ?
त्यतिबेला अहिलेजस्तो स्थानीय सरकार थिएन । अहिले तीनै तहका सरकार छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न जहाँ जहाँ मानिसको बढी घनत्व छ, बस्ती छ, त्यहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय सरकारलाई चाहिने आर्थिक सहयोगदेखि सामग्रीको व्यवस्था केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् गरेको राम्रो हुन्छ । जहाँजहाँ संक्रमण देखिएको छ, त्यो क्षेत्र सिल गर्नुपर्छ । व्यापक मात्रामा परीक्षण गरिनुपर्छ ।
अहिले कोरोनाविरुद्धको युद्धमा ‘फ्रन्टलाइन’मा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई चाहिने ‘लजिस्टिक सपोर्ट’ देखि अन्य स्वास्थ्य उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेन । त्यस्तै लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरलाई राहत सामग्री पनि पर्याप्त नभएको सुनिएको छ । सरकारले यसमा पनि ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यो राहत प्याकेज पर्याप्त जस्तो लाग्छ ?
अहिले पाकेको बालीनाली किसानहरुले काट्न पाइरहेका छैनन् । तरकारी, फलफूल बेच्न पाएका छैनन् । मजदुरी गर्नेहरुको अवस्था दयनीय छ । यसमा सरकार चुकेको छ । तरकारी खेती गर्ने किसान, खाद्यान्न, फलफूल, दूध उत्पादन गर्ने किसान, पोल्ट्री फार्म आपतमा छन् । सरकारले यता ध्यान दिनु पर्दैन ?
कोरोना भाइरसको त्रास कहिलेसम्म लम्बिन्छ थाहा छैन । त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई नखल्बल्याउने गरी चाहिने राहत प्याकेजहरु सरकारले दिनुपर्छ । त्यसले आउने दिनमा नेपाली जनताले अनावश्यक दु:ख झेल्नु पर्दैन ।
केही राजनीतिक पार्टीहरुले कोभिड–१९ विरुद्ध लडन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेका छन् । त्यो अहिले आवश्यक देख्नु हुन्छ तपाईं ?
सरकारले महामारीसँग जुध्न सबैको साथ लिनुपर्छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । सबैको सहमति लिएर काम गर्दा सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ । खाली नेकपाले मात्रै सबै जस हामी लिन्छौं भनेर हुँदैन । सबै जनता, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजलगायतको सहयोग लिएर काम गर्दा राम्रै हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको सोचको कुरा पनि हो । एउटै पार्टीका अर्का अध्यक्षले संयन्त्र चाहिन्छ भन्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सोच त्यस्तो देखिदैंन । उहाँहरु आफै अलमलमा हुनुहुन्छ । पहिला उहाँहरु नै ‘क्लियर’ हुनुपर्यो ।
राम्रोचाहिँ सबैलाई साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्दा यो संकटलाई अझै सहज तरिकाले पार लगाउन सकिन्छ ।
