२०४६ देखिकै अनुहारमा राजनीतिको मुख्य बागडोर छ, २०४६ मा १८ वर्ष पुगेको युवा अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ, तर उसले राज्यसत्ता चलाउने अनुहार त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म उही देखिरहेको छ, अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ?
पहिलोपल्ट संसद् छिर्दा २९ वर्षको मात्र थिएँ । राजनीतिक परिवारमा हुर्केकाले पनि सानैदेखि राजनीतितिर रुचि बढ्यो । बाजे तत् समयमा प्रधानपञ्च भएर काम गर्नुभयो । बुबा (रोमी गौचन) ३०–४० वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमै हुनुहुन्छ । मुमा सामाजिक काममा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
मेरा लागि समाजसेवा र राजनीतिको पहिलो आदर्श केन्द्र नै परिवार हो । हामीले छाड्ने विरासत नै हो, त्यसका लागि सामाजिक काम र राजनीति नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ भन्नेमा सानैदेखि प्रतिबद्ध थिए । ढिलोचाँडो म राजनीतिमा आउने हो भन्नेमा सानैदेखिको सोच थियो ।
संसद् छिरिसकेपछि आम नागरिकले गर्ने अपेक्षा र यथार्थ धरातलबीच ठूलो अन्तर रहेको अुनभव भयो । १०/१२ वर्षदेखि मैले बुबाको सक्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको, बुझेको, चिनेको र सक्रिय भएर आफैं पनि लागेकाले धेरै कुरा पहिलादेखि नै अभास भइरहेको थियो । बुबा जिल्लाको पार्टी सभापतिदेखि सांसद र मन्त्रीसमेत भइसक्नुभएकाले एउटा विधायकले संसदीय फाँटमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र मन्त्रीका रूपमा कार्यकारी फाँटका जिम्मेवारीका विषयमा केही जानकार थिएँ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको यथार्थ र सांसदको भूमिकाका विषयमा मैले आफैं नआउँदै अनुभव गर्न पाएको थिएँ । धरातलीय यथार्थ र सांसद तथा मन्त्रीको भूमिकाको विषयमा धेरै अनभिज्ञ थिइनँ । तर आफैं व्यवस्थापिकाको भूमिकामा आइसकेपछि सोचेभन्दा फरक देखें ।
के लाग्थ्यो भने, संसद्मा जनताको मुद्दा र विषय उठान भइसकेपछि राज्यका निकायले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् र कार्यान्वयनमा जान्छ । सांसदका रूपमा आज जति समय मैले व्यतित गरें, गर्दै छु आशाभन्दा पनि बढी निराशामा परिणत हुँदै छ । संस्थागत संरचना, तिनको काम गर्ने शैली, क्षमता र प्रणालीगत विकासक्रमलाई हेर्दा अहिले निराशा बढेको छ । सिद्धान्ततः विधायिकाको भूमिका नीति निर्माताका रूपमा केन्द्रित छ । तर, मतदाताले नीति निर्माण गर्न र कानुन बनाउनभन्दा पनि आफ्नो गाउँ, ठाउँ र क्षेत्रको विकासप्रेमीका रूपमा सांसदलाई लिन्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले विकास गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ । यसैमा सिद्धान्त र धरातलीय यथार्थबीच आकाश जमिनको अन्तर छ ।
त्यसैले हामी सांसदलाई नीति निर्माणको भूमिकामा मात्र सीमित रहने छुट छैन । उदाहरणका लागि म आफ्नो निर्वाचनमा जाँदा औसत दस जनासँग भेट्दा आठ जनाको कुरा गाउँमा कुलो छैन, बाटो छैन, पूर्वाधारका कुरा छैनन् भन्ने नै हुन्छ । एक जनाले पनि मलाई हालसालै संसद्मा पुगेको नागरिकता विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विधेयकमा यस्तो संशोधन गर्नुपर्यो भन्ने कुरा गर्दैनन् ।
हाम्रो परम्परागत राजनीतिक अभ्यास, मूल्य र मान्यता भनेकै विकास निर्माण हो भन्ने छ । आम नागरिकको अपेक्षा त्यसैमा छ । चुनावमा प्रतिबद्धता पनि विकास निर्माणकै गरिन्छ । यस्तो कानुन बनाउँछु, यस्तो नीति नियम बनाउँछु भनेर चुनाव जितिँदैन । गाउँका समस्या र विकास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नै चाहिन्छ । यो यथार्थ हो । यसबाट विमुख हुने छुट सांसदलाई छैन । चुनावका बेलामा कबुलियत गरेका कुरालाई ध्यान दिइएन भने अर्को चुनाव नलडे पनि हुन्छ ।
युरोप, अमेरिकामा जस्तो प्रणाली र संस्थाले काम गर्ने भए विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुन सकिन्थ्यो । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा यथार्थ धरातल योभन्दा फरक छ । एउटा निवेदन चढाएर, यो–यो गर्नुपर्यो भनेर मात्र हुनेवाला केही छैन । कि त हामीले मौजुदा कानुन र संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्यो, होइन भने यस्तो छ, उस्तो छ भनेर जनताका बीच गरेका कबुललाई परिणाम दिन गरी लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अलिकति मिहिनत र अलि फराकिलो सोच राखेर गर्न चाह्यौ भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर, मौजुदा संगठनात्मक संरचनाबाट गर्न कठिनाइ छ ।
जस्तो, हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसभन्दा अघिको संसद् अधिवेशनमा दफाबार छलफल हुन्छ । आजको दिनसम्म दुइटा आर्थिक वर्षको अनुभव गर्दा संसद्मा हामीले राखेका कुनै पनि सुझाव र योजनाका कुरा जेठ १५ मा बजेट आउँदा समाहित भएर आएको अनुभव छैन । बजेटमाथिको छलफल नै व्यर्थ जस्तो देखिन्छ । तीन वटा सरकार र स्टेक होल्डरका सबैलाई एकीकृत गरेर योजना तर्जुमा गर्ने संस्था राष्ट्रिय योजना आयोग हो । योजना आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर योजना तर्जुमा गर्दैन । त्यसैले धेरै योजनाले धरातलीय आवश्यकता समेटिरहेको पाइँदैन । योजना आयोगको काम गर्ने शैली र संरचनालाई सुधार गरेर लैजाने हो भने पनि सांसद धेरै समय विधायकको भूमिकामा केन्द्रित हुन पाउँथे । आजसम्म, कुनै मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा योजना नपरेको गुनासो गर्छन्, कुनैले अर्बौं रुपैयाँ बजेट हालेको प्रतिक्रिया सुनिन्छ । यो सबै राष्ट्रिय योजनाले वस्तुगत आधारमा छलफल गरेर योजना तय नगर्दाको परिणाम हो ।
बृहत् रूपमा हेर्दा संसद्भित्र विभिन्न विषय र मुद्दामा हुने बहस आंशिक बाहेक धेरैजसो ‘भाइब्रेन्ट’ नै देखिन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मुद्दा त छँदै छ, बहृत् मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दामा हामीजस्ता युवा र हामीमाथिका पुस्ताबीचमा धेरै दूरी देखिन्न । खालि काम गर्ने शैली र तरिकाका कुराले समाजमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । नेपाली समाजले खोजेअनुसार राज्यसत्ताले काम गर्न नसकेको गुनासो छ । त्यो संसद्भित्र र बाहिर पनि छ । कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकालाई औसत रूपमा काम गर्ने छुट छैन । हामीजस्ता विधायकको जिम्मेवारीमा रहेकालाई समेत औसत काम गर्ने छुट छैन । साँच्चै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने हो र त्यही अनुसार काम गर्ने हो भने सबै पुस्ताले अहिलेकै शैलीबाट काम गरेर हुने देखिन्न । काम गर्ने शैलीलाई बदल्नैपर्छ । अहिले राज्य चलाउने नेतादेखि अरू लोकतान्त्रिक निकायले चुस्त, दुरुस्त कार्यसम्पादन गर्न बृहत् सोच र कार्यशैली बदल्न अत्यन्तै आवश्यक छ । यसका लागि पुरानो पुस्ता तयार भएन भने हामी जस्ता युवा सांसदले रचनात्मक विद्रोह नै गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
सडक र सामाजिक सञ्जालमा नेताप्रति जस्तो खालको आक्रोश पोखिएको छ, यसका पछाडिको कारण पनि सत्तामा रहेकाको काम गर्ने शैली र तरिका नै मुख्य जिम्मेवार हो । हो, हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली, मूल्य, मान्यता र मौलिक हकमा विशेषता संसारमै उत्कृष्ट छन् । तर, राज्यसत्ताका नायक र यसका ‘स्टेक’ होल्डरका नेतृत्वकर्ताको व्यवहार, निर्णय क्षमता, काम गर्ने शैली र नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर आम असन्तुष्टि छ ।
राज्य चलाउनेको कार्यसम्पादन हामीले अंगीकार गरेको सिद्धान्तको विपरीत छ । यसलाई बेलैमा सच्याउन सकिएन भने आम युवालाई आशा बाँड्न सकिँदैन । भएको अवसरलाई पुँजीकरण गर्न नसकेकै कारण आज लाखौं युवा भविष्य अन्धकार देखेर बाहिरिएका छन् । युवा बाहिर पलायन हुने यस्तै काम गर्ने प्रवृत्तिले बढाउँदै लगेको हो ।
सहरी क्षेत्रमा राम्रो शिक्षा लिएका, विरासतबाट हुर्केका युवाले पनि नेपालमा भविष्य देख्न छाड्नु दुःखको कुरा हो । पुरानाको ठाउँमा नयाँ आएर मात्र हुन्न, हाम्रो संरचनागत कमजोरी र काम गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले राज्यसत्ता दुई/चार जनाको वरिपरि छ । २०४६ देखिकै अनुहारमा राजनीतिको मुख्य बागडोर छ । २०४६ मा १८ वर्ष पुगेको युवा अहिले ५३ वर्ष पुगिसकेको छ, तर उसले राज्यसत्ता चलाउने अनुहार त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म उही देखिरहेको छ, अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ?
जस्तो उदाहरण नै दिउँ, अहिले मुस्ताङमा म मात्र होइन, दुई जना प्रदेश सांसद पनि ४० वर्ष तलको युवा नै हुनुहुन्छ । मेरो बुबा रोमी गौचन पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीसम्म हुनुभयो । अझै सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ । ३०–४० वर्ष सक्रिय राजनीति गरेको उहाँले समाज, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र आम नागरिकको चाहनाअनुसार नै आफूपछिको पुस्तालाई बाटो छोडिदिनुपर्छ भनेर छोड्नुभयो ।
हाम्रो राष्ट्रिय जनभावना पनि त्यही थियो । मुस्ताङका जनताले मात्र होइन, देशभरका जनताले यो परिवर्तन चाहेका छन् । रोमी गौचनले छोरालाई उत्तराधिकारी बनायो भनेर भन्छन् । तर, त्यस्तो होइन । सिंगो मुस्ताङ र आम कांग्रेसको चाहनाअनुसार नै उहाँले मलाई अघि सार्नु भएको हो । मुस्ताङमा गर्न सकिन्छ भने अन्यन्त्र किन सकिन्न ? अरू पार्टीलाई भन्दिनँ, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वप्रति पनि बारम्बार यही प्रश्न छ, मुस्ताङले पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहँदा हाम्रा नेताले किन आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्नुहुन्न ?
