महामारी नियन्त्रण र दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने क्रममा जनतासाग नजिक भएँ, युवाले पहुँचविहीन र निमुखाको अनुहारमा उज्यालोपन ल्याउनुपर्छ, हाँसो र खुसी भर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यसैले अझ धेरै परिवर्तनका लागि राजनीतिमा आएँ
म राजनीतिमा लागेको ५ वर्ष पुग्दै छ । राजनीतिमा संलग्न हुनुअघि विद्यार्थी र सामाजिक अभियन्ता थिएँ । कोभिड महामारीपछि एमालेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको युवा संघको नगर इन्चार्ज बनें । कोभिड महामारीमा नगरपालिकाका विभिन्न वडा र गाउँबस्ती पुगेर गरेको सामाजिक कामले नै मलाई युवा संघमा जोडेको थियो ।
एमालेबाट स्थानीय तहको टिकट नपाएपछि जनमत पार्टीबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरें । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुखको पदमा जनमतबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि निर्वाचनमा पराजित भएँ । तर, हार मानिनँ । सामाजिक काममा निरन्तर सक्रिय भएँ ।
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनमतका तर्फबाट रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ (२) मा उम्मेदवारी दिएँ । युवा साथीको साथ र आफू पनि युवा भएकैले निर्वाचन जित्न अप्ठ्यारो भएन । जनमतमा अहिले प्रदेश सदस्यको जिम्मेवारीमा छु । दुई पटक गरेर १ वर्ष जनमतबाट लुम्बिनीको सामाजिक विकासमन्त्री बनेँ । अहिले पनि प्रदेशमा जनमतको संसदीय दलको नेता छु ।
राजनीतिमा लाग्दा कोभिडको महामारी थियो । कसैलाई पनि घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध थियो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका अधिकांश जनता किसान र मजदुर छन् । खेती किसानीबाट ३ महिना पनि खान पुग्दैन । मजदुरी गर्न कोभिडका कारण सरकारले नै नदिने भएपछि धेरै नागरिक आर्थिक समस्यामा परे । निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोही पनि गरिब र मजदुर जनताकामा पुगेनन् । गाउँको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गयो ।
मैले विभिन्न उद्योग र ठूला व्यवसायीसँग अनुरोध गरेर केही खाद्यान्न र दैनिक जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाएँ । मजदुर, किसान र विपन्न परिवारमा वितरण गर्न युवालाई सक्रिय गराएँ । त्यसले महामारी नियन्त्रण र जनताको दैनिक जीवनयापनमा सहयोग पुग्यो । सर्वसाधारण समस्या लिएर मलाई खोज्दै आउन थाल्नुभयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्दा मप्रति जनताको भरोसा र जिम्मेवारी बढेको महसुस भयो ।
युवाले पहुँचविहीन र निमुखाको अनुहारमा उज्यालोपन ल्याउनुपर्छ, हाँसो र खुसी भर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यही अभियानअन्तर्गत राजनीतिमा लागेँ । राजनीति भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हो, त्यसबाटै केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हुटहुटी मनमा बढिरहेको थियो । त्यही हुटहुटीले स्थानीय तहको उम्मेदवार बनायो । तर, सबैको मन जित्न सकिनँ । निरन्तर काममा लागेपछि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएँ ।
संयोगले प्रदेशका धेरै युवा र शिक्षित वर्ग जोडिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएँ । पहिलो पटक २०७९ माघ २८ मा सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएँ । तर, राजनीतिक किचलोकै कारण २०७९ चैत १२ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । २०८० जेठमा फेरि सामाजिक विकासमन्त्री नै नियुक्त भएँ । २०८१ साउनसम्म काम गरें । उक्त मन्त्रालयले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी पाएको थियो । सकेसम्म राम्रा काम गर्ने प्रयास गरें । तर, सोचेअनुसार प्रतिफल दिन सकिनँ । अहिले पनि आफूले गरेका केही काममा सन्तुष्ट छु । तर, धेरै गर्न नसकेकामा पछुतो पनि लागिरहेको छ ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्ष भए पनि संघले प्रदेशलाई अहिलेसम्म पनि अधिकार दिएको छैन । प्रदेशमा पर्याप्त बजेट छैन । कर्मचारीतन्त्र दलगत रूपमा सक्रिय छ । जसले मन्त्री भए पनि सोचेअनुसार काम गर्न नसकिने रहेछ । कर्मचारीको सहयोगबिना मन्त्रीले केही पनि गर्नै सक्दैन भन्ने मन्त्री भएपछि मात्र बुझें ।
सबैजसो मन्त्रालयमा दलगत कर्मचारी हावी हुने रहेछन् । त्यसमा म नयाँ थिएँ । प्रदेशका ९० प्रतिशत कर्मचारी कांग्रेस र एमालेका दलगत संगठनमा आबद्ध छन् । त्यसकारण पनि मैले गर्न खोजेको कामले पूर्णता पाउनै सकेन । तर, मलाई भेट गर्न, योजना माग गर्न र सल्लाहका लागि आउने आमनागरिकलाई सहज रूपमा भेट दिएँ । मन्त्रालयमा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र प्रदेशप्रतिको अपनत्व बढ्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गरें । समस्या समाधानका लागि सकेसम्म प्रयास गरें । त्यो नै मेरो मुख्य सन्तुष्टि हो ।
कर्मचारीकै समन्वयमा धेरै काम गरियो । तर ठ्याक्कै उल्लेख गर्ने गरी राम्रो कामको बुँदा तयार गर्ने अवस्थामा पुग्न सकिएन । म मन्त्री त बनें । करोडौं बजेट पनि परिचालन गरियो । तर, अत्यावश्यक प्रदेश शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । संघीय सरकारकै शिक्षा ऐनले काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार कठपुतली जस्तो छ । अधिकार संघले राखेको छ । प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमै अधिकार धेरै छ । जनताले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क रहेको सरकारको दाबी छ । तर, विभिन्न बहानामा शुल्क लिएकै छन् । चाहेर पनि मन्त्रीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने रहेछ । प्रदेशमा शिक्षाको कुनै अधिकार नभएकै कारण यस्तो भएको हो । अधिकारविहीन अवस्थाले मन्त्रीले दिएका निर्देशन पनि शिक्षकले नटेर्ने अवस्था छ ।
मैले खेलाडीका लागि केही राम्रा काम पनि गरेको थिएँ । क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाखका दरले सम्मानसहित आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थिएँ । रूपन्देहीको सिद्धार्थ रंगशाला निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर, बजेट पूरै आउन सकेन । सिद्धार्थ रंगशालामा प्रधानमन्त्री कप गराउन पनि निरन्तर प्रयासले सफल पारिएको थियो । जुन रूपन्देहीमै पहिलो पटक भएको हो । त्यसमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा खेलकुद प्रतियोगिता गराएर खेलाडी छनोट गर्ने काम पनि मेरै नेतृत्वमा कार्ययोजना नै बनाएर गरिएको थियो ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुखलगायतका सबै उच्च पदस्थले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । प्रक्रियामात्र पूरा गर्ने गरिएको छ । प्रभावकारी छैन । सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन भयो भने, त्यसले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्छ । यसले जनतामा राजनीतिप्रति बढेको निराशा घटाउने र आशा जगाउने काम पनि गर्न सक्छ ।
बेरोजगारीका कारण युवा बिदेसिने क्रम बढेको छ । शिक्षित युवाले पनि देशको जिम्मेवारी बोक्नु जरुरी छ । तर, शिक्षित युवा नेपालमा बस्न नखोज्ने अवस्था छ । त्यो पनि एक किसिमको स्वार्थ नै हो । सरकारले शिक्षित युवालाई देशमै बस्ने, उद्योग खोल्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेर आशा देखाउनु जरुरी छ । बेरोजगारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, तालिम दिने, भएको सीप र क्षमता उपयोग गर्ने नीति ल्याउन सकियो भने मात्र देश बन्न सक्छ । वास्तविक किसानलाई कृषि तालिम व्यवस्था गर्नुपर्छ पहँॅचवालाले मात्र राज्यको सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । न्याय पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा छ त्यो पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने सरकार जनताका पक्षमा रहेको अनुभूति हुन सक्छ ।
