विश्व अर्थतन्त्र एआई, ब्लकचेन प्रविधिको उछालसँगै चौथो औद्योगिक क्रान्तिको अग्रगति जारी राख्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रविधितर्फको यात्रा धीमै भए पनि गतिशील छ । तर, विश्व बैंकको २०२४ को प्रतिवेदनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रले जीडीपीमा २.८ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको देखाएको छ, जुन दक्षिण एसियामा भारत (११.४ प्रतिशत), श्रीलंका (४.३ प्रतिशत) र बंगलादेश (४.५ प्रतिशत) भन्दा न्यून छ ।

यसले नेपालमा डिजिटल प्रविधि र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको सम्भावनालाई पूर्ण ध्यान दिइएको छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रगति र विरोधाभास

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ९५ लाख ४५ हजार ७ सय ३० (टेलिफोन सेवाको घनत्व १२५ प्रतिशत) छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्तार्को संख्या ३ करोड ९० लाख ४१ हजार ६ सय ७ (घनत्व १५० प्रतिशत) पुगेको छ । डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६३ लाख नाघेको छ । डिजिटल वालेटको प्रयोगकर्ता संख्या २ करोड ५५ लाख छ । क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी संख्या औसतमा प्रतिमहिना ९० लाख पुगेको छ, जुन २०२० को तुलनामा ३० गुणा बढी हो ।

यो वृद्धिले डिजिटल भुक्तानी, ई–कमर्स र सरकारी सेवाको विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर भौगोलिक र लैंगिक असमानताजस्ता विषय अझै सान्दर्भिक र पेचिलो देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच २५ प्रतिशत मात्र छ । बागमतीमा यो ८५ प्रतिशत छ । महिलाको डिजिटल साक्षरता पुरुषभन्दा ३० प्रतिशतले कम रहेको युनेस्कोको अध्ययनले देखाएको छ । यो अन्तर केवल प्रविधिको पहुँचमा मात्र होइन, नीतिगत अक्षमता, संरचनात्मक असमानता र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्बसमेत हो । नेपालले प्रविधिको यो द्रुत विकासलाई आर्थिक कायाकल्पको अवसरका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

डिजिटल बैंकिङ र प्रविधिको यो द्रुत विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन मद्दत गरेको छ । तर ग्रामीण महिलाहरूमा मोबाइल बैंकिङ पहुँच २० प्रतिशत मात्र रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ई–कमर्स क्षेत्रमा २०२३ मा ३० अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको छ । जुन २०२२ को तुलनामा एक सय प्रतिशतले बढी हो । हाल सात सयभन्दा बढी इ–कमर्स कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । तर नीतिगत अस्पष्टता, डिजिटल पूर्वाधारप्रतिको अविश्वास, सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयताको कारणले यसको पूर्ण सम्भावना साकार हुन सकेको छैन ।

सरकारी सेवाको डिजिटाइजेसनमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत ४५ प्रतिशत सेवा अनलाइन सारिएका छन् । ई–भिसा प्रणालीले पर्यटन आय २५ प्रतिशतले बढाएको छ । तर ८० प्रतिशत सरकारी प्रक्रिया अझै पनि कागजातमा निर्भर छन् । कर राजस्वमा डिजिटल लेनदेन बढेपछि २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले जीडीपीको ४३ प्रतिशतले ओगटेको अवस्थामा यो प्रगति अपर्याप्त छ ।

आर्थिक गतिशीलता

डिजिटाइजेसनले उत्पादकत्व वृद्धि, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ, भारत यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो । नेपालको सन्दर्भमा यी तीनै क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र चुनौती पनि रहेको छ । डिजिटल साक्षरताको अभाव (ग्रामीण क्षेत्रमा ६० प्रतिशत जनता अझै डिजिटल साधन प्रयोग गर्न सक्दैनन्), साइबर सुरक्षाको जोखिम (गत आर्थिक वर्षमा १९,००० हजारभन्दा बढी साइबर अपराध दर्ता), पुँजी अभाव (भेन्चर क्यापिटल जीडीपीको ०.०२ प्रतिशत मात्र) र युवाहरूको पलायन (५५ प्रतिशत आईटी स्नातक विदेश पलायन) उल्लेखनीय छन् । यसको समाधानका लागि ठोस नीतिगत कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरणले अर्थतन्त्रलाई तीन प्रमुख आयाममा सशक्त बनाउने क्षमता राख्छ– उत्पादकत्व वृद्धि, संस्थागत दक्षता र विश्वबजारमा एकीकरण । डिजिटल प्रविधिले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगजस्ता पारम्परिक क्षेत्रहरूलाई तथ्यांक–आधारित निर्णय, स्मार्ट सप्लाई चेन र ई–कमर्समार्फत उत्पादनशीलतामा क्रान्ति ल्याएर जीडीपी वृद्धिलाई टिकाउँछ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै कर राजस्व बढाउँछ । जसले सरकारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ ।

साथै, डिजिटल स्टार्टअप र ‘गिग इकोनोमी’ ले युवाहरूको रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिई जनसांख्यिकीय लाभांशको सदुपयोग गर्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुन् । डिजिटल पूर्वाधारले नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र मूल्य शृंखलासँग जोड्छ, जसले निर्यात बढाउँछ र व्यापार घाटा घटाउँछ । दिगोपनका दृष्टिले डिजिटाइजेसनले हरित प्रविधि र रिमोट कार्यलाई बढावा दिई कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै मानव तथा अन्य संसाधनको दक्ष उपयोग सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले पनि डिजिटाइजेसन नेपालको आर्थिक विकासलाई मात्र होइन, समावेशिता र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई पनि अग्रसर बनाउने एक सामरिक औजार हो ।

कृषि र लघु उद्यममा सुधार 

नेपालको कृषि क्षेत्रले जीडीपीको २५ प्रतिशत योगदान गर्छ । तर यसको उत्पादकत्व विश्वस्तरमा न्यून छ । परम्परागत खेतीपाती, सीमित बजार पहुँच र प्रविधिको अभावले यसलाई पछि पारेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि डिजिटल प्रविधिमा सहयोगी हुन सक्छ । भारतको ‘किसान एप’ ले कृषकहरूलाई मौसम पूर्वानुमान, बजार मूल्य र सिँचाइ प्रविधिको जानकारी दिएर उत्पादनमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । नेपालमा पनि यस प्रकारको एकीकृत सेवा प्रदान गर्न सक्ने किसानमुखी प्रविधि लागू गर्ने अवसर रहेको छ ।

तर, ग्रामीण इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरताको अभावजस्ता बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । साना र मझौला उद्यमहरू पनि डिजिटल प्लाटफर्महरूको अभावमा संघर्षरत छन् । २०२४ मा नेपाली ई–कमर्सले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेका छन् । नेपालमा हाल सञ्चालित ई–कमर्सले साना र घरेलु उद्यमलाई राष्ट्रिय बजारमा पुग्न मद्दत त गरेका छन् तर यिनको विश्वसनीयता, मूल्य शृंखला र लजिस्टिक समस्याले गर्दा ई–कमर्स व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन ।

सहरी क्षेत्रमा ई–कमर्स प्लाटफर्मभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापार धेरै बढेको छ । यसले क्रेता र बिक्रेतालाई सजिलो बनाए पनि यसमा साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू धेरै देखिएको छ । यसर्थ ई–कमर्स अथवा तुरुन्तै समान खरिदबिक्री गर्न सकिने क्विक कमर्समै जोड दिँदा अर्थतन्त्र डिजिटल हुनुका साथै कृषि र अन्य साना मझौला उद्यमीलाई व्यापार प्रवर्द्धनमा सहज हुन्छ । यसको समाधानका लागि सरकारले ग्रामीण इन्टरनेट प्राथमिकता दिनुपर्छ र साना तथा मझौला उद्यमलाई डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

वित्तीय समावेशीकरण

नेपालको अर्थतन्त्रको ४५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । जसले राज्यलाई कर राजस्वबाट वञ्चित गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण सरकारले करको दायरा बढाउन सकेको छैन, डिजिटाइजेसन यसलाई औपचारिक बनाउने माध्यम हो । ई–भ्याट प्रणाली सुरु भएपछि राजस्व संकलन २० प्रतिशतले बढेको छ । तर, ८० प्रतिशत सरकारी सेवा अझै पनि कागजातमा आधारित छन् । भारतले जीएसटी नेटवर्कमार्फत कर राजस्व ५० प्रतिशतले बढाएर वार्षिक १.५ लाख करोड भारु थप संकलन गरेको छ ।

केन्याको एम पेसाले ग्रामीण वित्तीय समावेशीकरण बढाएर गरिबी दर २ प्रतिशतले घटाएको छ । नेपालमा मोबाइल बैंकिङले २ करोड प्रयोगकर्ता जोडेको छ तर कर प्रणालीमा यसको प्रभाव नगन्य देखिएको छ । नेपालको कर प्रणाली सुधार गर्दै नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचय पत्र र व्यक्तिगत लेखा प्रणाली सबैको एकीकृत प्रणाली लागू गर्न सकिएको खण्डमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा स्वतः औपचारिक हुन्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो लगानी बढाउन अति आवश्यक छ । सरकारी प्रविधिहरूको अपग्रेड गर्नु पनि जरुरी छ ।

स्टार्टअप र गिग इकोनोमी

नेपालमा ३५० भन्दा बढी स्टार्टअपले १ लाख भन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिएका छन् । डिजिटल वालेट, राइड सेयरिङ, सहरी कुरियर, खाना एवं उपहार डेलिभरीलगायत साना–ठूला कम्पनीहरूले डिजिटल इकोसिस्टमलाई गतिशील बनाएका छन् । युवा फ्रिलान्सरहरूले मात्रै विदेशी प्लाटफर्मबाट वार्षिक ५० मिलियन डलर कमाइ गर्छन् ।

तर, ८० प्रतिशत फ्रिलान्सर अनौपचारिक रूपमा काम गर्छन्, जसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र कर योगदानलाई सीमित बनाउँछ । फिलिपिन्सले ‘फ्रिलान्सर प्रोटेक्सन एक्ट’ लागू गरेर गिग कामदारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले यस्तै नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । नेपालमा हाल आईटी सेवामा मात्रै ६० हजार बढी युवाहरू रोजगारीमा छन् । यसमा करिब १५ हजार युवाहरू फ्रिलान्सरका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । 

रणनीतिक सुधार

नेपालको डिजिटल परिवर्तन केवल प्राविधिक मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय पनि हो । यसले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई सुदृढ बनाउने क्षमता राख्छ । तर, यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको प्रयास आवश्यक छ । नीतिगत सुधार, संरचनात्मक लगानी र सामाजिक समावेशीकरणबिना नेपालले डिजिटल युगमा पछि रहन सक्छ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिको यो अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन । समय अहिले नै हो—रणनीतिक सोच, साहसिक निर्णय र जनसहभागिताबाट नेपालले आफ्नो डिजिटल भविष्य निर्माण गर्न सक्छ । 

नेसनल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कलाई २०२६ सम्म सबै ७५४ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, डिजिटल साक्षरता अभियानलाई प्राथमिक शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाउने र डाटा संरक्षण ऐन लागू गर्नेजस्ता कदमहरूले डिजिटल प्रविधिप्रतिको विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्छ । स्टार्टअपहरूका लागि सोभरिन टेक फन्डमार्फत प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई ७ दिनमा सीमित गर्ने नीतिले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । 

सरकारले २०७६ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ घोषणा गरेको थियो तर चार वर्षमा यसको ३० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ । यसको प्रमुख कारण मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव हो । कानुनी ढाँचाको अभावले पनि समस्या बढेको छ । डाटा संरक्षण ऐन र साइबर सुरक्षा नीतिको सुधार जरुरी देखिन्छ ।