संघ सरकारले दिएको अनुदान विकास निर्माणलाई पर्याप्त छैन, सहरको तुलनामा गाउँमा राजस्व संकलन पनि न्यून छ
परिवार नै राजनीतिमा संलग्न रहेकाले कम उमेर भए पनि मलाई राजनीतिमा आउन सजिलो भयो । परिवार सामाजिक काममा जुटेको सानैदेखि देख्दै आएको हो । सोही कारण समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएपछि गाउँपालिकाका युवा उत्साहित भएका थिए । परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाका साथ उनीहरूले साथ दिएका थिए । चुनाव जितेर अध्यक्ष भएपछि पालिकामा विभिन्न समस्या देखिए । फरक तरिकाले पालिका चल्दो रहेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै समस्या छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अपुग छ ।
५ वर्षे कार्यकालको आधाभन्दा बढी अवधिमा आफू जुन उद्देश्यका साथ अध्यक्ष भएको थिएँ, त्यसको ५० प्रतिशत काम गर्न सकेको विश्वास छ । बजेट अपुग भए पनि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकताका साथ लागेका छौं । पालिकाका १२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार माध्यमिकस्तरमा सञ्चालनमा छन् । माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति त दिएको छ । तर, शिक्षकको दरबन्दी थपेको छैन । गाउँपालिका बोर्डको निर्णयले शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छौं । आन्तरिक स्रोतबाट तलब तथा सेवा सुविधा मिलाएका छौं । भवनसमेत निर्माण गर्यौं । हालसम्ममा ९ विद्यालयको पूर्वाधारको समस्या समाधान भएको छ । बाँकी विद्यालयमा पनि पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामै छ ।
सरकारले नै निर्धारण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट पठाउने गरेको छ । दरबन्दी नभएका स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरमा दरबन्दी थपेका छौं । औषधि अभाव हुन दिइएको छैन । जनतालाई नियमित सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । काम नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि निगरानी बढाएका छौं । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा केही मेसिन तथा उपकरण पालिकाले समेत थपेको छ । पालिकामा दुई बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । एउटालाई अत्याधुनिक बनाउँदै छौं ।
शिक्षा स्थानीय तहमा आउँदा अनेक विकृति देखिएको छ । गाउँपालिकाले दरबन्दी कायम गरी भर्ना गर्ने समयमा धेरैतिरबाट आफ्नो मान्छे राख्न दबाब आउने गरेको छ । नपढाउने र समयमा नआउने शिक्षक सरुवा गर्दा पनि राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ । बाहिरबाटै शिक्षक आए भर्ना प्रक्रियामा हुने राजनीतिक दबाब हट्थ्यो । शिक्षा जसरी स्थानीय तहमातहत राखिएको छ, त्यसरी नै दरबन्दीसमेत पठाउनुपर्यो । बजेट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्यो ।
पालिकास्तरमै एमबीबीएस डाक्टरको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । बीचमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । अहेव रहेको स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीले राम्रो उपचार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि पालिकाको बजेटले पर्याप्त हुँदैन । केन्द्रमा माग गर्छौं ।
युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा प्रशिक्षण उपलब्ध गराएका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले केही सीप सिकेर जाऊन् भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । गाउँपालिकामा पनि कुनै रोजगारीका लागि ‘भ्याकेन्सी’ निस्किँदा यहाँकै युवालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं । इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, राजमिस्त्रीलाई प्राविधिक ज्ञान दिएका छौं । गाउँघरकै व्यक्तिलाई साथमा लिई विकास गर्ने सोच छ ।
राजनीतिक द्वन्द्वले पालिकामा योजनाबद्ध काम गर्ने वातावरण छैन । युवा भएकाले होला, धेरै पुराना नेताबाट सहयोग पाउन सकेको छैन । ‘खुद्रा’ कामका लागि बढी झमेला हुने गरेको छ । नाला किन बनेन ? सडक किन ढलान भएन ? भवन किन ढिला निर्माण हुँदै छ भन्ने विषयमा कहिले छलफल हुन्न । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी भयो । काम भाँड्ने योजनाले विरोध हुने गरेको छ ।
बोर्डमा बहुमत नभएकाले गाउँ परिषद्समेत समयमा हुन नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । जसले मूल्यांकनमा गाउँपालिकाको कम नम्बर आउने गरेको छ । यसपालि पनि समयमै परिषद्का लागि पत्राचार गरेको थिएँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम असार १० सम्म नीति कार्यक्रम तथा बजेट गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपमेयरले निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गर्नुभएन ।
निर्धारित समयभन्दा झन्डै दुई महिनापछि चालु आर्थिक वर्षको गाउँसभा भयो । त्यसमा पनि दुई पटक सभामै माइन्युट च्यातियो । गाउँसभा असफल गर्ने योजना थियो । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अन्त्यमा परिषद् सफल भयो । माइन्युट च्यात्नेमाथि कारबाहीका लागि निवेदन दिए पनि कारबाही भएन ।
कालिकामाईमा ५ वडा छन् । विकास निर्माणलाई बजेट पर्याप्त छैन । संघ सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले सबै वडामा विकास गर्ने अवस्था छैन । करिब डेढ करोड रुपैयाँ शिक्षकको तलबमै जाने गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको औषधि किन्नैपर्यो । प्रत्येक वडामा बराबर बजेट बाँडेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बालविकासलगायत क्षेत्र वडास्तरबाटै हेर्दै छौं ।
सहरको तुलनामा गाउँमा राजस्व संकलन न्यून छ । कर दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छैन । ३/४ सय कर दाखिलाका लागि पनि छुट गरिदिन सिफारिस आउने गरेको छ । मालपोत करले एक आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ४/५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । यहाँ राजस्व संकलनको मुख्य आधार पोखरी हुन् । बोलपत्र आह्वान गरेर पालिकाले माछा पालनका लागि पोखरी ठेक्कामा लगाउने गरेको छ । तर, ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारले कबुल गरेको रकम नदिने प्रवृत्ति छ । अघिल्ला जनप्रतिनिधिकै पालामा ठेक्कामा लगाइएका पोखरीको राजस्व दाखिला भएको छैन । करिब ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । समयमै ठेकेदारले राजस्व बुझाए प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करिब ४० लाख रुपैयाँ पालिकालाई आम्दानी हुने देखिन्छ ।
पढेलेखेका युवा राजनीतिमा आउनुपर्छ । युवामा केही नयाँ गर्ने सोच हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह देशमा मात्र नभई विदेशमा पनि त्यतिकै चर्चित छन् । बिनापार्टी एक्लैले परिवर्तन ल्याएका छन् । धेरै युवा प्रोत्साहित भएका छन् । आगामी चुनावमा अझ युवा प्रतिस्पर्धामा आउने सम्भावना बढेको छ ।
